अब हमें रबी सीजन की चिंता करनी होगी

मान्सून ने आखिरकार देश से वापसी ले ली है, हालांकि इसमें थोड़ी देरी हुई है। महाराष्ट्र सहित मध्य और दक्षिणी भारत में खरीफ सीजन के दौरान भारी बारिश ने फसलों को और नुकसान पहुंचाया है, जबकि उत्तर में इस साल बारिश कम हुई है। पिछले एक सप्ताह से कई राज्य में साफ, शुष्क मौसम रहा है।  दीपावली के दौरान कड़ाके की ठंड से सभी वाकिफ हो गए हैं और यह ठंड और बढ़ती ही जाएगी। दरअसल, दिवाली के बाद हर तरफ रबी सीजन की बुवाई रफ्तार पकड़ लेती है। इस साल भारी बारिश के कारण मिट्टी में काफी नमी है। इसके अलावा, भूमिगत और सतही जल निकाय भी भरे हुए हैं।  इसलिए कहा जा सकता है कि रबी के साथ-साथ गर्मी के मौसम में भी पानी की उपलब्धता की चिंता लगभग खत्म हो गई है। यह रबी सीजन के लिए अच्छा संकेत है।  इस साल पूरे देश में रबी की बुआई रिकॉर्ड स्तर पर होगी। फिलहाल यही तस्वीर दिखती है।

देश में खरीफ फसलों के रकबे में पिछले साल की तुलना में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बुवाई का यह सिलसिला अगले कुछ दिनों में भी जारी रहेगा। एक सीजन में नुकसान होने पर भी देश भर के किसान इसकी भरपाई के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं।पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में सरसों और चना की बुवाई ने रफ्तार पकड़ ली है और जल्द ही किसान भी गेहूं की बुवाई शुरू कर देंगे। यद्यपि खरीफ की तुलना में रबी में खेती का क्षेत्र कम है, इस अवधि के दौरान अच्छी जलवायु उत्पादन की स्थिरता सुनिश्चित करती है। लेकिन पिछले चार-पांच वर्षों से नवंबर से मार्च तक बेमौसम बारिश रबी सीजन की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रही है। महाराष्ट्र  में रबी में ज्वार, चना और गेहूं जैसी फसलों का रकबा अधिक है।  इसके बाद रबी में मक्का के साथ-साथ कुसुम, सूरजमुखी, मूंगफली जैसी तिलहन फसलों की भी खेती की जाती है।

चूंकि कुछ राज्यों में बांधों और तालाबों में पानी की अच्छी उपलब्धता है, जल संसाधन विभाग को किसानों की आवश्यकता के अनुसार रबी के लिए पानी देने का नियोजन जारी करने की योजना बनानी चाहिए। इसके अलावा, रबी सीजन के दौरान प्रतिदिन आठ घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की योजना महावितर द्वारा की जानी चाहिए। ऐसा होने पर ही किसान रबी सीजन में विभिन्न फसलें उगा सकेंगे। किसानों को एक या दो फसलों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय रबी में कई तरह की फसलें जैसे अनाज, दलहन और तिलहन भी उगाना चाहिए। रबी की सभी फसलों के पर्याप्त, गुणवत्ता वाले बीज राज्य में हर जगह विकास क्षेत्र के अनुमान के अनुसार उपलब्ध होने चाहिए।  इसके अलावा कृषि विभाग इस बात का भी ध्यान रखे कि बुवाई के अनुसार रासायनिक खाद भी उपलब्ध हो।

हाल ही में, राज्य में सोयाबीन में बीबीएफ खेती तकनीक का प्रसार बढ़ रहा है।  इस तकनीक के परिणामस्वरूप न्यूनतम इनपुट के उपयोग से उत्पादन में अच्छी वृद्धि होती है। किसानों को रबी सीजन की उन फसलों के बारे में बताया जाए जिनके लिए बीबीएफ तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है और उत्पादन बढ़ाने के अन्य तरीकों के बारे में बताया जाए।  हाल ही में, कीट-रोगों की बढ़ती घटनाओं के परिणामस्वरूप रबी मौसम की फसलों में उपज में कमी आई है। ऐसे में किसानों को खतरनाक कीटों और बीमारियों के प्रभावी नियंत्रण के लिए समय पर मार्गदर्शन भी दिया जाना चाहिए।  हालांकि इस साल रबी के पानी की उपलब्धता अच्छी है, लेकिन किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। रबी सीजन को देखते हुए फसल बीमा और फसल ऋण दोनों ही बड़े पैमाने पर उपेक्षित हैं।  राज्य में खरीफ सीजन के दौरान हुए नुकसान और कृषि जिंसों की कीमतों में गिरावट से किसानों की आर्थिक स्थिति  स्थिति खराब हो गई है। ऐसे में नुकसान, फसल बीमा मुआवजे को लेकर किसानों को तत्काल मदद मिलनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार को इस रबी सीजन में अधिक से अधिक किसानों को फसल ऋण देने की योजना बनानी चाहिए। इसके अलावा, रबी सीजन के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले बढ़ते नुकसान को देखते हुए फसल बीमा कवरेज का दायरा भी बढ़ाना होगा।  राज्य सरकार के कृषि विभाग को सतर्क रहना चाहिए ताकि अधिक से अधिक किसानों को दोनों का लाभ मिल सके। -मच्छिंद्र ऐनापुरे, मुक्त पत्रकार

प्रतियोगी परीक्षाओं में डिजिटल तकनीक का वरदान

कम्प्यूटरीकरण के कई लाभ हमारे सामने आ रहे हैं।  कई प्रकार के ज्ञान आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। जो चीजें हमें दूर लगती थीं, वे अगम्य थीं।  डिजिटलाइजेशन के चलते ऐसी चीजें एक क्लिक पर हमारे पास आ गई हैं। प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों के लिए डिजिटल तकनीक वरदान बन गई है।  पढ़ने का चलन भी बढ़ रहा है। समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक प्रतियोगी परीक्षा का छात्र है।  एक छात्र कई चरणों से गुजरता है जैसे स्कूल के बाद, कॉलेज जीवन और फिर करियर। जैसे-जैसे छात्र परिवार, समाज और व्यक्तिगत आशाओं और आकांक्षाओं के ट्रिपल तनाव से गुजरता है, एक आसान संदर्भ होना आवश्यक हो जाता है।  डिजिटलाइजेशन से इस जरूरत को काफी हद तक पूरा किया गया है।इंटरनेट यानी मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप के जरिए कई तरह का ज्ञान छात्रों के हाथ में आया है।  प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों को कई विषयों का अध्ययन करना पड़ता है।  उसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र जैसे बुनियादी विषयों का अध्ययन करना होता है। इसके उप-घटक भी हैं।  उदाहरण के लिए, भूगोल में राज्य भूगोल, भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल शामिल हैं।  तो इतिहास में भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास नामक दो खंड हैं।नागरिक शास्त्र में, किसी को ट्रिपल पंचायत राज का अध्ययन करना होता है जो कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद है।  नगरीय प्रशासन नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम सहित तलाठी, तहसीलदार, कलेक्टर, राजस्व व्यवस्था का चरण दर चरण अध्ययन करना है। विज्ञान में जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान भी शामिल है।  ऐसी पृष्ठभूमि में अनेक बहुआयामी अवसरों के साथ-साथ समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं।

सैकड़ों रुपये की किताबें खरीदनी पड़ती हैं।  महंगी कक्षाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है।  हजारों रुपये के नोट्स, गाईड उपलब्ध कराने हैं।  हालाँकि डिजिटल ने अध्ययन को बहुत आसान बना दिया है। एक क्लिक कई संदर्भ देता है।  यह सब इंटरनेट पर उपलब्ध है।  उदाहरण के लिए, यदि हम भारत की जनसंख्या को एक कारक के रूप में लेते हैं, तो हमें इसके लिए कई संदर्भ खोजने होंगे।  जनगणना कब शुरू हुई थी, हाल के दिनों में जनगणना कब हुई थी।  इस जनगणना के माध्यम से हासिल की गई विशेषताओं का कई कोणों से अध्ययन किया जाना है। हालाँकि, गुगल पर केवल India Population टाइप करने से बहुत सारे संदर्भ मिलते हैं।  इतना ही नहीं, भारतीय जनसंख्या की सभी विशेषताएं सामने आती हैं।  यहां तक ​​कि तालिकावार विश्लेषण भी पाया जाता है।  यह ज्ञान न केवल प्रचुर मात्रा में है बल्कि मामूली कीमत पर भी उपलब्ध है।हालाँकि, छात्रों को इस सभी ज्ञान का उचित तरीके से उपयोग करना चाहिए।  भारत की जनसंख्या के बारे में यह जानकारी प्राप्त करते समय सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, सबसे अधिक वन कवर वाले राज्य, सबसे कम वन वाले राज्य, सबसे अधिक साक्षरता वाले राज्य और सबसे कम साक्षरता वाले राज्य, सबसे अधिक रेलवे वाले राज्य या सबसे अधिक वाले जिले कम और उच्च साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेशों, वन आवरण और जनसंख्या घनत्व जैसी बहु-मोडल सूचनाओं का डिजिटलीकरण हाथ में आ गया है। छात्रों को इस जानकारी का सही उपयोग करने की आवश्यकता है।
कई बार छात्रों को निबंधों, लेखों या कविताओं के माध्यम से अपने नाम पर पुरस्कार मिलते हैं । लेकिन वे इंटरनेट से कविताओं, निबंधों या लेखों की नकल करते हैं।  यह सही नहीं है। दहेज प्रथा सही या गलत, जनसंख्या अभिशाप या वरदान, विज्ञान के फायदे और नुकसान, नदी का महत्व जैसे कई विषयों पर निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। बच्चे इसके बारे में जानकारी गूगल करते हैं और निबंधों को वैसे ही प्रस्तुत करते हैं जैसे वे हैं।  लेकिन यह डिजिटलाइजेशन का नुकसान है। इसी लिहाज से प्रतियोगी परीक्षा का सिलेबस तय होता है।  लेकिन शुरुआत में बहुत पढ़ने की जरूरत होती है।  बहुत सारे संदर्भ एकत्र करने होते हैं। भारत में छह लाख से अधिक गांव हैं।  इन गांवों से कक्षा एक अधिकारी, कक्षा दो अधिकारी बनने का सपना देखने वाले हजारों छात्र कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गांवों में ऐसी किताबें और ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं। वे  कभी कभी तालुक क्षेत्र में भी उपलब्ध नहीं होते हैं।  कभी-कभी हमें इन पुस्तकों और ग्रंथों को जिले में भी उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता है।  लेकिन यह सबके लिए संभव नहीं है।  ऐसे में डिजिटाइजेशन के चलते मोबाइल और कंप्यूटर पर किताबें, नोट्स उपलब्ध हैं। टाटा जैसी कंपनियां स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों की मदद करती हैं।  पुस्तकें उपलब्ध हैं। इससे गांव के कई बच्चे अफसर बन जाते हैं।
छिछले उत्तर प्रतियोगी परीक्षाओं में कारगर नहीं होते।  एकाधिक संदर्भ, सटीक आंकड़े और विशेषज्ञ राय सभी महत्वपूर्ण हैं।  ऐसे समय में डिजिटल तकनीक बचाव में आती है।  न केवल लिखित परीक्षा में, बल्कि साक्षात्कार में भी, किसी विषय या प्रश्न को गहराई से कवर करने के लिए अध्ययन के सभी पहलू महत्वपूर्ण हैं। इस अध्ययन को प्रस्तुत करने के लिए सभी पक्षों से विभिन्न विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखना होगा।  समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण स्रोत इन मतों को समझने में मदद करते हैं। और अगर ये आपूर्ति कागज के रूप में उपलब्ध नहीं हैं तो चिंता न करने की जरूरत नहीं।  क्योंकि वर्तमान में समाचार पत्र डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध हैं। पुलिस भर्ती से लेकर आईएएस, आईपीएस बनने का सपना देखने वाले छात्रों को सिर्फ नोट्स के लिए ही नहीं बल्कि साप्ताहिक, मासिक टेस्ट प्रैक्टिस पेपर्स, मॉडल आंसर शीट्स, प्रश्नपत्रों का विश्लेषण आदि। डिजिटलीकरण के कारण उपलब्ध हैं। स्टोर भी किया जा सकता है।  तुलना के लिए कई प्रकार के साहित्य का संदर्भ में अध्ययन करना पड़ता है।  इन सामग्रियों को एक ही समय में उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। लेकिन डिजिटलीकरण के कारण छोटे मोबाइल फोन में भी एक ही विषय पर विभिन्न प्रकार की सामग्री को एक साथ रखा जा सकता है और उनकी तुलना करके अपनी राय बनाई जा सकती है। डिजिटल तैयारी में इस तरह के कई लाभ हाथ में हैं।  प्रतियोगी परीक्षा के छात्र के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। कभी-कभी प्रीलिम्स और मेंस के बीच केवल दो से तीन महीने होते हैं।  दरअसल, पूरी तैयारी के लिए प्रारंभिक परीक्षा से एक साल पहले की जरूरत होती है।  उस समय जानकारी जुटानी होती है। सूचना और ज्ञान के बीच के अंतर को सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है।  यह सब डिजिटलाइजेशन के कारण संभव हुआ है।  प्री-परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार तीनों चरणों में डिजिटल तैयारी महत्वपूर्ण होती जा रही है। विभिन्न प्रकार की तालिकाओं, रेखांकन, आंकड़ों की आसान उपलब्धता मस्तिष्क पर तैयारी के तनाव को कम करती है।  अतिरिक्त श्रम शक्ति बर्बाद नहीं होती है।  समय बचाता है।  कुल मिलाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की डिजिटल तैयारी आम छात्र के लिए महत्वपूर्ण होती जा रही है। क्योंकि सर्वव्यापकता ही अध्ययन का आधार है।  डिजिटल तैयारी से यह नींव निश्चित रूप से मजबूत होती है। - मच्छिंद्र ऐनापुरे, मुक्त पत्रकार

पत्रकार की मौत का रहस्य; पाकिस्‍तान में गरमा गई सियासत

आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल रखने वाला पड़ोसी देश पाकिस्तान एक नए मामले को लेकर सुर्खियों में आ गया है। केन्या के नैरोबी में पुलिस फायरिंग में पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ की मौत हो गई है।  पाकिस्तान दावा कर रहा है कि यह फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है।  यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है और अरशद शरीफ की इस कथित 'हत्या' का रहस्य अब बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान ने मामले की गहन जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की है, दूसरी तरफ अरशद शरीफ पाकिस्तान से नैरोबी कैसे पहुंचे?  यह सवाल भी उठाया जा रहा है। अरशद शरीफ पाकिस्तान के मशहूर टीवी पत्रकार थे।  वह आर्य न्यूज चैनल के लिए एक टॉक शो कर रहे थे।  अंतरिम में, उन्होंने आर्य न्यूज चैनल के साथ मतभेदों के कारण इस्तीफा दे दिया था।  अरशद शरीफ को इमरान खान का समर्थक माना जाता था। उन्होंने अपने टॉक शो के जरिए कई बार पाकिस्तानी सेना की खुलकर आलोचना भी की। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि इस मामले में पाकिस्तानी सेना शामिल हो सकती है।  हाल ही में अरशद शरीफ ने दावा किया था कि पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा है।  पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 24 अक्टूबर को एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि उन्होंने केन्या के प्रधानमंत्री विलियम रुतो के साथ इस पर चर्चा की है।

गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, अरशद शरीफ कभी पाकिस्तानी सेना के समर्थक थे।  हालांकि, समय के साथ, उन्होंने सेना की नीतियों की आलोचना करना शुरू कर दिया।  अरशद शरीफ का टॉक शो कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि यह शो सेना विरोधी भावनाओं को भड़का रहा था। पुलिस ने  इमरान खान के सहयोगी डॉ.  शाहबाज गिल के साथ एक विवादास्पद साक्षात्कार आयोजित करने के लिए भी शो के निर्माता, अरशद शरीफ और कुछ अन्य कर्मचारियों के खिलाफ  मामला दर्ज किया था। इन सबके बाद आर्य न्यूज चैनल ने अरशद शरीफ को इस्तीफा देने को कहा।  तदनुसार, अरशद शरीफ ने हाल ही में आठ साल तक आर्य न्यूज के साथ काम करने के बाद इस्तीफा दे दिया।   पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री और वर्तमान में आलोचना के केंद्र में रहे इमरान खान ने दावा किया है कि पूरी घटना एक पूर्व नियोजित हत्या थी। 'शरीफ ने सच बोलने की भारी कीमत चुकाई है।'  इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि शरीफ की हत्या ने उन लोगों की हत्या पर ध्यान केंद्रित किया है जो सत्ता में किसी की आलोचना करने या सवाल करने की हिम्मत करते हैं।

केन्या की 'द स्टार' न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ मगदी शहर में थे।  शहर नैरोबी के दक्षिण में है।  पुलिस ने शहर में सड़कों को जाम कर दिया तो अरशद शरीफ को ले जा रही कार नहीं रुकी.  इसलिए पुलिस ने कार पर फायरिंग शुरू कर दी।स्थानीय पुलिस के मुताबिक पुलिस को बच्चे के अपहरण के एक मामले में इसी तरह की कार की तलाश थी। अरशद शरीफ की कार नहीं रुकी तो पुलिस ने शक के आधार पर कार पर फायरिंग कर दी।  इस फायरिंग में अरशद शरीफ मारे गये। इस दौरान कार में 50 वर्षीय अरशद शरीफ के साथ उनके भाई खुर्रम अहमद भी थे। मूल रूप से अरशद शरीफ केन्या क्यों गए थे?  यह सवाल फिलहाल उठाया जा रहा है। आमतौर पर वे अपनी छुट्टियों के दौरान दुबई या लंदन जाना पसंद करते हैं।  लेकिन उन्होंने केन्या को ही क्यों चुना?  इसको लेकर एक रहस्य खड़ा हो गया है।पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से सऊदी अरब से जारी एक वीडियो संदेश में कहा गया है कि अरशद शरीफ की मौत के मामले की जांच न्यायिक समिति के जरिए की जाएगी। शरीफ ने यह भी कहा है कि यह कमेटी पारदर्शी तरीके से और अपराध पर नकेल कसने के मकसद से काम करेगी। पाकिस्तानी सेना ने भी अरशद शरीफ की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।  उन्होंने कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तानी सेना पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मामले की गहन जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ सकती है।  इसके अलावा, न केवल अरशद शरीफ की मौत, बल्कि उन्हें पाकिस्तान क्यों छोड़ना पड़ा, इसकी भी जांच होनी चाहिए",  पाकिस्तान सेना के मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यह मांग की।

ब्रांडेड दुनिया को जेनरिक की मात्रा

प्रारम्भिक दिनों में मनुष्य की तीन मूलभूत आवश्यकताएँ भोजन, वस्त्र और आवास थीं।  लेकिन उस के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य को भी आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया गया था। ऐसे में एक तरफ देश में बढ़ती महंगाई और दूसरी तरफ घटती आमदनी के हालात में देखा जा रहा है कि हर कोई ईमानदारी से एक-एक रुपये बचाने की कोशिश कर रहा है। कम आय वाले साधनों के कारण, कई परिवार ऐसे हैं जिनके लिए चिकित्सा उपचार, महंगी दवाएं और सर्जरी का खर्च वहन करना मुश्किल हो जाता है। हमारे पास एक कहावत है 'जितना सस्ता, उतना हलका और जितना महंगा, उतना अच्छा', यही वजह है कि लोग अभी भी जेनेरिक दवाओं की ओर रुख नहीं करते हैं। लोगों में यह धारणा बन गई है कि महंगी दवाएं लेने से वे जल्दी ठीक हो जाएंगे।  मेडिकल भाषा में इन महंगी दवाओं को ब्रांडेड दवाएं कहा जाता है।  सस्ती दवाओं को जेनेरिक दवाएं कहा जाता है।

पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि ब्रांडेड दवाएं महंगी क्यों हैं। एक बीमारी का इलाज खोजने के लिए कंपनियां वर्षों तक शोध करती हैं।  कोई भी ब्रांडेड दवा बाजार में आने से पहले उस पर तरह-तरह के परीक्षण और शोध किए जाते हैं। हालांकि उत्पादन की लागत कम है, कंपनी के लिए अनुसंधान की लागत को कवर करना आवश्यक है, इसलिए इस दवा की कीमत कंपनियों द्वारा खुद तय की जाती है। स्वाभाविक रूप से, उस स्थिति में, कंपनी परीक्षण, अनुसंधान पर खर्च करती है।  सभी का मूल्यांकन करने के बाद दवा की कीमत तय की जाती है।  इससे ब्रांडेड दवाएं महंगी हो जाती हैं। इसके अलावा, उस दवा का पेटेंट उस कंपनी के पास बीस साल तक बरकरार रहता है।  इस वजह से कोई दूसरी कंपनी उस केमिकल कंपाउंड से वह दवा  नहीं बना सकती । जिससे कंपनी को फायदा भी होता है। इसके विपरीत, जेनेरिक दवाओं के मामले में, एक बार एक ही मालिकाना अधिकार या पेटेंट समाप्त हो जाने पर, उस दवा और रासायनिक यौगिक पर कंपनी का अधिकार समाप्त हो जाता है। यह स्वचालित रूप से किसी अन्य कंपनी को उस रासायनिक यौगिक से उस दवा या किसी अन्य दवा को बनाने की अनुमति देता है। अब इस दवा के सस्ते होने का कारण यह है कि इस दवा और रासायनिक यौगिक के परीक्षण और शोध पहले ही हो चुके हैं। इस सब के कारण, कंपनी इस भारी लागत को बचाती है और स्वचालित रूप से दवा की कीमत कम कर देती है। जेनेरिक दवाओं के मामले में संबंधित कंपनी द्वारा अनुसंधान की लागत पहले ही वसूल की जा चुकी होती है।  इसलिए, इन दवाओं की कीमत केवल उत्पादन की लागत से निर्धारित होती है और यह उन्हें ब्रांडेड दवा से कम बनाती है।  दोनों दवाओं के बीच एकमात्र अंतर कीमत का है।  जेनेरिक दवाएं समान रूप से प्रभावी हैं।
आज हमारे देश में बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा के साथ, कई लोग हैं जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कैंसर, गठिया जैसी विभिन्न बीमारियों के लिए नियमित और लंबी अवधि की दवाएं लेते हैं। अगर ये मरीज जेनरिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके आर्थिक तनाव को कम किया जा सकता है।  भारत के सभी सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक दवाएं दी जाती हैं।  ताकि मरिजों को कम कीमत में बेहतर दवा मिल सके। हर जेनेरिक दवा की कीमत सरकार तय करती है।  सरकार मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस कीमत को कम रखती है।  ब्रांडेड दवाओं और जेनेरिक दवाओं की कीमत में कम से कम पांच से दस गुना का अंतर है। यह एक वास्तविक तथ्य है कि कोई भी दवा कंपनी, मेडिकल स्टोर और डॉक्टर जेनेरिक दवाओं से कम लाभ और कमीशन के कारण जेनेरिक दवाओं की मांग में वृद्धि नहीं करना चाहते हैं।

अच्छी कंपनियों की जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता ब्रांडेड दवाओं से बिल्कुल भी कम नहीं होती है और उनका असर भी ब्रांडेड दवा से कम नहीं होता है। जेनेरिक दवाओं की खुराक और साइड इफेक्ट कुछ हद तक ब्रांडेड दवाओं के समान ही होते हैं।  बेशक, किसी भी जेनेरिक दवा को मंजूरी देने के लिए उसकी उचित गुणवत्ता साबित करना जरूरी है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि हमारे देश में इस संबंध में कानून थोड़े ढीले हैं।  लेकिन अगर एफडीए इस पर कड़ा रुख अख्तियार करती है तो निश्चित तौर पर नतीजे अच्छे होंगे। हमें जेनेरिक दवाओं को एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में देखना चाहिए।  डॉक्टर को अच्छी कंपनियों से जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए कहना या मेडिकल स्टोर से जेनेरिक दवाएं मंगवाना भी उन्हें आसानी से मिल जाएगी।  सस्ती दवाएं मिलना हर मरीज का अधिकार है।
संबंधित कंपनियों के स्वामित्व अधिकार समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार हर साल उस कंपनी की दवाएं अन्य सभी कंपनियों को उपलब्ध कराती है। इस प्रकार अब तक सरकार द्वारा कई जेनेरिक दवाओं के दाम कम किए जा चुके हैं।  ताकि वो दवाएं आम लोगों की पहुंच में आ सकें।  केंद्र सरकार ने इस साल 80 से ज्यादा जरूरी दवाओं को लेकर अहम फैसले लिए हैं।  नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने कहा है कि 80 से ज्यादा दवाओं की कीमतों में कमी आएगी।  जिसमें मधुमेह, संक्रमण, थायराइड, कैंसर जैसी विभिन्न बीमारियों की दवाओं को शामिल किया गया है।जेनेरिक दवाओं के उपयोग और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना लागू की।  तब से लेकर अब तक सरकार द्वारा जनता के लिए हर कस्बे और गांव में एक जनऔषधि केंद्र उपलब्ध कराया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टरों ने दुनिया भर के सभी डॉक्टरों को अपने नुस्खे में 70 प्रतिशत जेनेरिक दवाएं लिखने की सलाह दी है।  70 प्रतिशत से अधिक जेनेरिक दवाएं ब्राजील, फ्रांस और अमेरिका में बेची जाती हैं।

ये देश जेनेरिक दवाओं का उपयोग करके हर साल सैकड़ों अरबों रुपये बचाते हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में आयात की जाने वाली जेनेरिक दवाएं भारत से निर्यात की जाती हैं। भारतीय कंपनियां हर साल 60,000 से 70,000 करोड़ रुपये की जेनेरिक दवाओं का निर्यात करती हैं।  इन दवाओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को चाहिए कि वे मरीजों को जेनेरिक दवाएं लिखें। विभिन्न कंपनियां दवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टरों को छूट और उपहार देती हैं।  यही कारण है कि डॉक्टर जेनेरिक दवाओं के बजाय संबंधित कंपनियों द्वारा ब्रांडेड दवाएं लिखते हैं। एफडीए को डॉक्टरों से कहना चाहिए कि वे अच्छी कंपनियों से जेनेरिक दवाएं लिखें।  सरकार को दवा कंपनियों को जेनेरिक दवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए मजबूर करना चाहिए।  प्रत्येक फार्मासिस्ट को धन कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय न करते हुए रोगी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर रोगियों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता कैसे बरकरार रखी जाए।  तभी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक उपभोक्ता के रूप में जागरूक होना समय की मांग है।  यदि ब्रांडेड नाम से दवाओं की कीमतों में भारी वृद्धि होने वाली है तो यह मरीजों का एक सस्ता विकल्प पाने का अधिकार है।

ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक नया मोड़

आधुनिक ऑटोमोबाइल के विकास का श्रेय किसी एक व्यक्ति या देश को नहीं है।  आधुनिक ऑटोमोबाइल को विभिन्न देशों के कई शोधकर्ताओं के निरंतर प्रयासों से विकसित किया गया है। एक शोध से निष्कर्ष, उससे निकलने वाले गुण और अवगुण और उस शोध को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत और संस्थागत प्रयास ऑटोमोबाइल उद्योग की सफलता के पीछे का असली रहस्य है। इससे ही स्वचालित वाहनों की वास्तव में स्वतंत्र दुनिया बनाई गई है और भविष्य में भी बनाई जाएगी। 

देश के आर्थिक विकास में वाहन उद्योग ने हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिवहन के संदर्भ में आज के वाहन की अवधारणा पर विचार करने पर पहिये का आविष्कार बहुत महत्वपूर्ण हो गया।  इस पहिया ने मानव समाज की प्रगति को आगे धकेल दिया और गति दी। पहिए का आविष्कार लगभग पांच से सात लाख साल पहले हुआ था।  यह पहिया आज के ऑटोमोबाइल उद्योग की रीढ़ है। पहिया को गति में स्थापित करने के लिए ऊर्जा का उपयोग किया गया था और विभिन्न ईंधन की खोज की गई और बिजली उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया गया।  पहिया ने वाहनों को गति दी और मानव समाज की वास्तविक प्रगति शुरू हुई।

समय बीतने और स्थिति की जरूरत के साथ, ऑटोमोबाइल सेक्टर इस समय बहुत सारे बदलावों के दौर से गुजर रहा है। इन परिवर्तनों में वाहनों के लिए ईंधन की खपत सबसे बड़ा कारक है।  हम पिछली कई शताब्दियों से जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर हैं।वाहनों के प्रकार पेट्रोल और डीजल, ईंधन गैस (जैसे एलपीजी या सीएनजी) और इलेक्ट्रिक वाहन हैं। आधुनिक मोटर वाहन के विकास का श्रेय किसी एक व्यक्ति या देश को नहीं है, बल्कि आधुनिक मोटर वाहन का विकास 1600 से विभिन्न देशों के कई शोधकर्ताओं के निरंतर प्रयासों से प्राप्त हुआ है। एक शोध से निष्कर्ष, उससे निकलने वाले गुण और अवगुण और उस शोध को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत और संस्थागत प्रयास ऑटोमोबाइल उद्योग की सफलता के पीछे का असली रहस्य है।  इससे ही स्वचालित वाहनों की वास्तव में स्वतंत्र दुनिया बनाई गई है और भविष्य में भी बनाई जाएगी।  ऑटोमोबाइल सेक्टर में टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है। ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी में क्रांति को समझने के लिए, इसके विकास, इसके आविष्कारकों को समझने के लिए ऑटोमोबाइल के इतिहास में वापस जाना आवश्यक है।

1769: भाप से चलने वाली मोटरकार

1769 में, फ्रांसीसी सैन्य इंजीनियर निकोलस जोसेफ कुनेओ ने भाप इंजन द्वारा संचालित पहली बड़ी, भारी तीन पहियों वाली कार का निर्माण किया। इसे पहली वास्तविक ऑटोमोबाइल कर माना जाता है।  इसे पहली बार 1770 में चलाया गया था।  तब उसकी गति 4-6 किमी प्रति घंटा थी। बाद में चार्ल्स डैलरी ने 1780 में बेहतर भाप से चलने वाली ट्रेनों का निर्माण किया।  1831-38 के दौरान, वाल्टर हैनकॉक ने नौ उन्नत स्टीम इंजन बनाए। यह भाप से चलने वाली कारों का युग था।  भाप से चलने वाली कारों को शुरू करना और संचालित करना मुश्किल था। चूंकि उनके बाष्पीकरणकर्ता (बॉयलर) धीरे-धीरे भाप उत्पन्न करते थे, वे लंबी दूरी की यात्रा के लिए अनुपयोगी थे।  इससे आवाज आई और उनमें से धुआं भी निकला।  इन सब चीजों ने इन कारों को ज्यादा लोकप्रिय नहीं बनाया।

1876 ​​: पेट्रोल से चलने वाली मोटर कार

1860 में, फ्रांसीसी आविष्कारक जीन-जोसेफ एटीन लैंवर ने एक-सिलेंडर आंतरिक दहन इंजन का निर्माण किया। इसमें स्ट्रीट लैंप में इस्तेमाल होने वाले ईंधन का ही इस्तेमाल होता था।  1863 में उन्होंने इस इंजन को एक वाहन में लगाया।  इस वाहन ने दो घंटे में 6 से 9 किमी की दूरी तय की। 1862 में, अल्फोंस ब्यू डी रोचेस ने चार-स्ट्रोक आंतरिक दहन इंजन के विचार और सिद्धांत का प्रस्ताव रखा।  तदनुसार, निकोलस अगस्त ओटो ने 1876 में चार स्ट्रोक आंतरिक दहन इंजन विकसित किया। इस इंजन का उपयोग आज दुनिया भर में अधिकांश ऑटोमोबाइल में किया जाता है।  इस इंजन का एक प्रोटोटाइप जर्मन इंजीनियर निकोलस ऑगस्ट ओटो द्वारा पेरिस में आयोजित एक विश्व प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया गया था। 1885 में, कार्ल बेंज ने पहली गैसोलीन से चलने वाली कार का आविष्कार किया।  बाद में उन्हें 1886 में इसका पेटेंट मिला।  बेंज की पहली कार में तीन पहिए थे।  यह एक लंबी तिपहिया साइकिल की तरह लग रहा था।  1891 में चार पहिया वाहनों की शुरुआत हुई।  इस प्रकार दुनिया की पहली व्यावहारिक ऑटोमोबाइल का जन्म हुआ।  कार्ल फ्रेडरिक बेंज और गॉटलिब विल्हेम डैमलर, दोनों जर्मनी में पैदा हुए, पूरे यूरोप में कार निर्माण के सच्चे अग्रदूत थे।

1890: इलेक्ट्रिक मोटर कार

अमेरिका में पहली इलेक्ट्रिक कार विलियम मॉरिसन ने 1890 के आसपास बनाई थी।  इसे शहर से शहर और कम दूरी की यात्रा के लिए बनाया गया था। 1895-1905 तक अमेरिका में इलेक्ट्रिक कारें लोकप्रिय थीं क्योंकि वे चलाने में आसान, शांत और धुंआ रहित थीं। हालांकि, ऐसी कुछ कारें ही 32 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से चल सकती थीं और कार को हर 80 किमी के बाद रिचार्ज करना पड़ता था।  नतीजतन, इन कारों की लोकप्रियता कम हो गई जब पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली अधिक आरामदायक कारें पेश की गईं।

1893: पहले डीजल इंजन का आविष्कार किया गया

जर्मन इंजीनियर रूडोल्फ डीजल ने 1893 में इस तरह का पहला इंजन बनाया था।  लेकिन यह इंजन काम नहीं आया।  फिर 1894 में नए डिजाइन के अनुसार बनाए गए इंजन ने एक मिनट के बाद चलना बंद कर दिया। इस इंजन की खराबी पर दो साल के शोध के बाद उन्होंने 1897 में जो इंजन बनाया वह ठीक से चला और वह भी लगभग 26 प्रतिशत दक्षता के साथ।  डीजल ने अपने इंजनों के लिए कोयले की धूल, मिट्टी के तेल, पेट्रोल, मूंगफली के तेल जैसे विभिन्न ईंधनों की कोशिश की। अंत में, खनिज तेल में "बेकार" माना जाने वाला एक घटक इस इंजन के लिए उपयोगी बना।  यह घटक, जो पेट्रोल से कम ज्वलनशील होता है, अब 'डीजल' के नाम से जाना जाता है।

1908: फोर्ड ने मॉडल टी  का निर्माण किया

  वर्ष 1903 - हेनरी फोर्ड ने अमेरिका में फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की।  इसके बाद उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर कैडिलैक कर दिया। फोर्ड ने मॉडल टी को एक गुणवत्ता मोटर के रूप में पेश किया।  फोर्ड की मॉडल टी असेंबली लाइन द्वारा निर्मित दुनिया की पहली कार थी। प्रौद्योगिकी में इस बड़ी छलांग ने कारों को सस्ता और अधिक किफायती बना दिया।  इसका 20 हॉर्स पावर का पेट्रोल इंजन 45 एमएचपी की गति तक पहुंच सकता है।  1920 के दशक तक, लोहे के क्रमिक परिचय के साथ, संलग्न मोटरें अस्तित्व में आईं। नई तकनीक का प्रयोग होने लगा।  जिसमें वॉल्व, ओवरहेड कैमशाफ्ट लगाए गए थे।  1920 और 1930 के बीच, हरमन रीस्लर ने ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की तकनीक का आविष्कार किया।  इसमें टू-स्पीड प्लैनेटरी गियरबॉक्स, टॉर्क कन्वर्टर और लॉकअप क्लच शामिल थे।

1980 में भारत में भी आधुनिक कारों के युग की शुरुआत हुई
   वर्ष 1975-2000: यह कहा जा सकता है कि आधुनिक युग की शुरुआत हुई क्योंकि इस अवधि में विश्व स्तर पर ऑटोमोबाइल उद्योग में कई तकनीकी और आर्थिक परिवर्तन हुए। 1980 में भारत में भी आधुनिक कारों का दौर शुरू हुआ।  1984 में, मारुति मोटर्स के छोटे व्यवसाय मारुति 800 ने भारतीय सड़कों में क्रांति ला दी।  जापान की सुजुकी के साथ एक संयुक्त परियोजना, यह छोटी मोटरसाइकिल और चार पहिया ड्राइव जिप्सी भारत में उतरी है। जापान की सुजुकी के साथ एक संयुक्त परियोजना, यह छोटी मोटर और चार पहिया ड्राइव जिप्सी भारत में उतरी है।  इस बीच, जापानी उद्योगों ने भी दोपहिया और वाणिज्यिक वाहनों के क्षेत्र में भारत में प्रवेश किया।  यह भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति का दौर था।

2000 से 2010 : इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी को शामिल करना

2000 और 2010 के बीच, ऑटोमोटिव उद्योग ने दुनिया भर में तेजी से इलेक्ट्रॉनिक तकनीक को शामिल किया।  विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का उपयोग किया जाने लगा। इलेक्ट्रॉनिक्स ने स्टीरियो से लेकर सीधे मोबाइल फोन कनेक्टिविटी की सुविधा तक सब कुछ संभव बना दिया।  सैटेलाइट संचार तकनीक ने नेविगेशन सिस्टम को ऑटोमोबाइल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है।  इस प्रणाली में यात्रा करते समय आपको किसी से भी उस स्थान का पता पूछने की आवश्यकता नहीं है जहां आप जाना चाहते हैं।  नेविगेशन सिस्टम से आप कार में लगे एलसीडी पर मैप देख सकते हैं।

1970 -1980 का दशक: इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुवात

इलेक्ट्रिक वाहन एक आंतरिक दहन इंजन के बजाय एक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होते हैं और इसमें ईंधन टैंक के बजाय एक बैटरी होती है। इलेक्ट्रिक वाहनों की परिचालन लागत आमतौर पर कम होती है।  वे पर्यावरण के अनुकूल भी हैं।  1971 और 1972 में, बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रचार चर्चा फिर से शुरू हुई। जनरल मोटर्स ने 1973 में एक प्रोटोटाइप अर्बन इलेक्ट्रिक कार विकसित की और सेब्रिंग-वेंगार्ड ने अपनी सिटी कार पेश की। अमेरिका की टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है।  इसके संस्थापक एलोन मस्क हैं।  इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में टेस्ला की 29 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी है।  टेस्ला की मॉडल 3 अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है।  मॉडल 3 की पिछले साल 350,000 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

21वीं सदी में, इसमें तकनीकी प्रगति के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों ने लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दिया है।  इन वाहनों की लोकप्रियता इसके प्रदर्शन पर निर्भर करती है। लेकिन इन वाहनों की परफॉर्मेंस इसकी बैटरी पर निर्भर करती है।  बैटरी की क्षमता जितनी अधिक होगी, उसकी सीमा उतनी ही लंबी होगी।  सामान्य तौर पर, बैटरी इकाई जितनी बड़ी होगी, एक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उससे उतनी ही अधिक शक्ति और रेंज प्राप्त कर सकता है। विभिन्न देशों और भारत में मुख्य रूप से बैटरी और इसकी क्षमता पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चल रहे शोध की गति को देखते हुए, निकट भविष्य में हम सभी पेट्रोल पंपों की तरह हर जगह चार्जिंग पॉइंट देखेंगे। निस्संदेह, हम सभी को अपने लिए एक आदर्श इलेक्ट्रिक टू व्हीलर या फोर व्हीलर की तलाश में होना चाहिए।

उद्योग में ई-क्रांति

आधुनिक डिजिटल उपकरणों और सुविधाओं की मदद से औद्योगिक जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। उद्योग के क्षेत्र में उपयोगी तकनीक लगातार विकसित हो रही है।  उद्यमियों को व्यवसाय में इसके लाभों को महसूस करने के लिए लगन से प्रयास करना चाहिए। न केवल औद्योगिक क्षेत्र, बल्कि शिक्षा, कृषि और खाद्य आपूर्ति, खुदरा, राजनीति जैसे सभी क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल क्रांति का व्यापक लाभ उठाने की आवश्यकता है। डिजिटल क्रांति ने देश की तस्वीर बदल दी है।  आम लोगों का जीवन आसान और बेहतर हो गया है।  आज हर भारतीय दुनिया से जुड़ा है। भारत में कई डिजिटल उद्योग शुरू हो गए हैं।  लेकिन पारंपरिक और छोटे उद्यमियों के लिए इस क्रांति का लाभ उठाना उनके और देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है।  भविष्य में 80 प्रतिशत व्यवसाय डिजिटल होंगे।  अन्य पारंपरिक व्यवसाय 70 प्रतिशत घट जायेंगे या बंद हो जाएंगे।

2014 टर्निंग पॉइंट था
  डिजिटल युग से पहले सभी क्षेत्रों में पारंपरिक तरीके से काम होता था।  उस समय व्यापार की गति और विस्तार अपेक्षाकृत धीमी थी।  कुछ साल पहले, देश में लगभग 15-20 प्रतिशत लोगों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन थे। उस समय, नई तकनीक व्यवसाय, शिक्षा, चिकित्सा, खुदरा, प्रशासन, कृषि और खाद्य आपूर्ति, दूरसंचार, बैंकिंग और वित्त जैसे कई क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाई थी। उस समय कई कारखाने बनाए गए थे।  उन्हें तैयार उत्पादों को बाजार में पहुंचाने, डीलरों की नियुक्ति करने और उत्पादों को सीधे बाजार में बेचने की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था।  शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों के निदेशक स्कूल और कॉलेज बनवाते थे।  यहां प्रवेश प्रक्रिया  ऑफलाइन किया जाता था। इसके लिए लोगों को कतार में  खड़ा होना पड़ता था। उनके मामलों को भी कागजी लेनदेन के माध्यम से ऑफलाइन किया जाता था।  पहले जरूरत का सारा सामान दुकानों में मिलता था, फिर मॉल आ गए।  उपभोक्ताओं को बाजार जाकर सारा सामान खरीदना पड़ता था। 2014 से पहले ऐसी  स्थिति थी।  इतना ही नहीं राजनीति में भी चुनाव के दौरान नेता और कार्यकर्ता घर-घर जाकर अपना प्रचार-प्रसार करते थे।  बैठक में लोग जमा हो जाते थे। लेकिन डिजिटल क्रांति के संदर्भ में, 2014 के बाद की अवधि को एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में जाना जाता है। न केवल राजनीति में बल्कि अन्य सभी क्षेत्रों में कई क्रांतिकारी परिवर्तन होते रहे। 2014 का लोकसभा चुनाव पहला चुनाव था, जिसे विशेष रूप से डिजिटल माध्यमों से जीता गया था।  बढ़ता शहरीकरण, हर मतदाता के पास स्मार्टफोन की उपलब्धता इसके पक्ष थे।  अन्य राजनीतिक दलों ने इसकी अनदेखी की।  लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने अपना 'चुनाव अभियान' चलाने और पूरे भारत के मतदाताओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल मीडिया का पूरा इस्तेमाल किया। उनकी पार्टी ने डिजिटल मीडिया के जरिए 'मोदी' ब्रांड बनाया।  लेकिन दूसरी तरफ परंपरागत तरीके से प्रचार करने वाले विपक्षी लोग चुनावी सभाओं, कैंटीनों, कारों के काफिले में ही फंसे रहे।  इसका मतलब है कि उन्होंने खुद को डिजिटल रूप से अपडेट नहीं किया।  और वे हार गए।

शॉपर्स, मॉल्स, ई-कॉमर्स सेक्टर में क्रांति

सामान्य तौर पर, यदि आप चीजें खरीदना चाहते हैं, तो आपको बाजारों और दुकानों में जाना होगा।  विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए अलग-अलग दुकानों में जाना पड़ता था।  सभी लेनदेन नकद किए जाने थे। 2000 के बाद, मॉल की संख्या बढ़ने लगी।  इसमें कई बड़ी कंपनियां आईं।  वर्ष 2000 से 2012 तक देश भर में लगभग 2000 छोटे और बड़े मॉल थे।  एक मॉल के लिए करोड़ों रुपये का निवेश किया जाता है।  छोटे खुदरा दुकानदारों का कारोबार कम होने लगा क्योंकि सभी जरूरी सामान एक ही जगह मिलने लगे। लेकिन 2015 की डिजिटल क्रांति के बाद, ई-कॉमर्स क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई।  आज सभी जरूरी सामान घर से मंगवाए जा रहे हैं।  भुगतान भी ऑनलाइन किया जाता है और सामान घर पर पहुंचाया जाता है, वह भी किफायती दामों पर।  इसलिए कम समय में ही ई-कॉमर्स सेक्टर ने खुद को बाजार में स्थापित कर लिया है और पूरे रिटेल और मॉल कल्चर को बड़ा झटका दिया है।  कैशलेस भुगतान प्रणाली नकद ले जाने की आवश्यकता को समाप्त करती है। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के साथ, बैंक के पास सभी लेनदेन का रिकॉर्ड पारदर्शी रहता है।  कई ई-कॉमर्स पोर्टल ऑनलाइन भुगतान पर छूट भी देते हैं।  आज अकेले भारत में ही 20 हजार से ज्यादा ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं और लाखों वेंडर उन पर अपने उत्पाद बेचते हैं। जिन्होंने पारंपरिक दुकानदारी की, करोड़ों रुपये के मॉल बनाए, उनकी अर्थव्यवस्था में गिरावट शुरू हो गई है।  और ई-कॉमर्स पोर्टल बढ़ रहे हैं।  आज दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एक ई-कॉमर्स पोर्टल का मालिक है।

ई-लर्निंग में एक क्रांति

पहले हमारे पास अधिक संख्या में प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान थे।  कुछ तो स्वयंभू शिक्षण सम्राट, शिक्षणमहर्षि के रूप में भी चमकते थे।  हर जिले में उनके तोलेजंग मेडिकल, इंजीनियरिंग, डीएड, बीएड कॉलेज बहुत सुचारू रूप से चलते थे।  उनकी फीस भी बहुत ज्यादा थी। 2015-16 तक सब कुछ सुचारू था।  लेकिन बाद के दौर में इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मा कॉलेज, कई शिक्षण संस्थान बंद होने लगे।  कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू कर दिए हैं। 2020 में, 9 लाख से अधिक छात्रों ने ऑनलाइन विश्वविद्यालयों में प्रवेश लिया।  एक संगठन इस क्षेत्र में इतना बड़ा हो गया है कि वह आईपीएल में एक टीम का प्रायोजक है। स्वयंभू शैक्षिक शिक्षा सम्राटों के संस्थान बंद हो रहे हैं और डिजिटल शिक्षा संस्थान फल-फूल रहे हैं।  आज छात्र ऑनलाइन एडमिशन भी लेते हैं, फीस का भुगतान ऑनलाइन करते हैं, इतना ही नहीं, ऑनलाइन परीक्षा भी देते हैं।  यह शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी डिजिटल क्रांति है और आगे भी करती रहेगी।

कृषि और खाद्य आपूर्ति में क्रांति

पहले, हर शहर, जिले और तालुका में रेस्तरां और होटलों की संख्या अधिक थी। समय के साथ, रणनीतिक स्थानों की कीमतें बढ़ने लगीं।  होटल व्यवसायियों के लिए अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चलाना असंभव हो गया। खाद्य उद्योग में डिजिटल क्रांति के कारण कई पोर्टल सामने आए।  लोग होटल जाने की बजाय घर से खाना मंगवा रहे थे।  होम किचन, क्लाउड किचन का कारोबार होटलों से ज्यादा फला-फूला। बड़े होटल, रेस्टोरेंट बंद होने लगे।  अब रेस्टोरेंट में ग्राहकों की संख्या कम होने लगी है।  यह खाद्य उद्योग में डिजिटल क्रांति है।  टेक्नोलॉजी की मदद के बिना अब कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सकता है।  सेक्टर की परवाह किए बिना अगर तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया तो कारोबार चौपट हो जाएगा। उदा.  मान लीजिए 50 लाख की एक दुकान है।  तो मालिक पहले ही इसके इंटीरियर, उत्पादों, कर्मचारियों पर खर्च कर चुका है।  स्थानीय व्यवसाय होने के कारण इसके ग्राहक नियमित होंगे।  लेकिन अगर वह ई-कॉमर्स पोर्टल या ऑनलाइन मोड पर व्यापार करता है, अपने उत्पादों को पोर्टल पर लाता है, तो व्यवसायी अपने उत्पादों को पूरे देश में बेच सकता है। क्योंकि यहां कोई भौगोलिक सीमा नहीं है।  यदि वह दुकान में बैठकर प्रतिदिन 5 हजार रुपये का व्यवसाय कर रहा है, तो वह 50 हजार रुपये का व्यवसाय ऑनलाइन कर सकता है, यह डिजिटल क्रांति से आया अंतर है, इसलिए देश का प्रत्येक उद्यमी अपने व्यवसाय को नए लोगों तक ले जाने की कोशिश करता रहेगा। डिजिटल तकनीक का उपयोग करके ऊंचाइयों को छूएगा।- मच्छिंद्र ऐनापुरे, मुक्त पत्रकार

कांटों का चुनौतीपूर्ण ताज

 वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। उनके नेतृत्व में गुजरात, कर्नाटक समेत ग्यारह राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे। यह एक आव्हान है। उन्हें कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे के निर्माण, युवा वर्ग के साथ-साथ कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने और वरिष्ठ नेताओं के साथ सक्षम नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी निभानी होगी। 137 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को भीतर से बदलने का  दृढ़ संकल्प और सकारात्मकता दिखाने के लिए अध्यक्ष को बदलने का कार्य पार्टी के लिए और शायद पूरे देश के भविष्य के लिए आशा की किरण हो सकता है। पिछले तीन दशकों में यानी 1991 से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद सरकारी आवास '10 जनपथ' कांग्रेस की सत्ता का 'शक्तीस्थल' बनकर उभरा है। बाद में '10 जनपथ' और सोनिया गांधी ऐसा समीकरण बन गया। 15 हजार वर्ग मीटर में फैले इस आवास ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। कभी सुख के दिन खिले तो कभी निराशा का अँधेरा छाया था।  सोनिया गांधी कांग्रेस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहीं।  अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों में कांग्रेस की सरकारें लाईं।

कांग्रेस केंद्र में घटक दलों की मदद से लगातार दो बार सत्ता में थी।  सोनिया गांधी के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद यहां कांग्रेस के हर दिग्गज नेता की किस्मत का फैसला हुआ. यूपीए में हर घटक दल के नेताओं को '10, जनपथ' आना पड़ा। यूपीए में कांग्रेस सबसे प्रभावशाली पार्टी रही। 2014 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ था।  बाद के वर्षों में कांग्रेस की भारी गिरावट के लिए नेतृत्व को दोषी ठहराया गया। 'यूपीए' के ​​घटक दलों ने अपने राज्य में खुद को स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी ताकि कांग्रेस जैसी बुरी स्थिति में न आ जाएं। '10, जनपथ' में भीड़ कम हुई।  इसके बगल में '24 अकबर रोड" में कांग्रेस का मुख्यालय है।  उन्होंने तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के गौरवशाली वर्षों, राजीव गांधी के नए प्रयोगों और फिर सोनिया युग का अनुभव किया है। कांग्रेस अब हमारे लिए उपयोगी नहीं रही, इसलिए ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने इस इमारत से मुंह मोड़ लिया है।  कार्यकर्ता के बिना यह मुख्यालय खाली पडा है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में पार्टी को नवनिर्वाचित अध्यक्ष मिला है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या '10 जनपथ' पर पहले के दिन आएंगे? क्या '24 अकबर मार्ग' फिर से अपने स्वर्ण युग का अनुभव कर सकता है?  कि ये दोनों इमारतें इतिहास बन जाएंगी। दिल्ली के ल्यूटन जोन में कुछ वास्तूओं को विशेष महत्व हैं।  पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और तत्कालीन प्रणब मुखर्जी इमारत '10, राजाजी मार्ग' में रहते थे, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे रहते हैं। जब राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष थे तो मुखर्जी उनसे सलाह लेने इस भवन में गए थे। यह वास्तु ज्ञान गंगा के रूप में देखा जाता है।  अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति भवन छोड़कर यहां आए तो उन्होंने  छत पर एक पुस्तकालय का निर्माण किया था।  खड़गे भी खूब पढ़ते हैं।  चाहे वे घर पर हो या कहीं भी हों, उनके हाथ में हमेशा एक किताब होती है। खड़गे आठ भाषाएं जानते हैं। हालांकि वे कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन इस मौके पर कई सवाल खड़े होते हैं.  क्या '10, राजाजी' को '10, जनपथ' जैसा वैभव मिल सकता है? चुनाव से पहले ही यह संदेश चारों ओर फैल गया था कि खड़गे गांधी परिवार के उम्मीदवार हैं।  इसलिए संकेत मिल रहे थे कि यह चुनाव नाममात्र का है, यह एकतरफा होगा।  हुआ भी वैसा।  उन्होंने शशि थरूर को हराया। खड़गे भारी मतों के अंतर से जीते।  नतीजों के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पार्टी पर मजबूत पकड़ और प्रभाव पर मुहर लग गई।

पार्टी अध्यक्ष के तौर पर खड़गे की सीट कांटेदार है। अपने 60 साल के राजनीतिक अनुभव को देखते हुए वह आगे की चुनौतियों से पार पाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाते हुए, खड़गे को मतदाताओं को कांग्रेस में वापस लाने के लिए एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा बनाना होगा। उन्हें गांधी परिवार के करीबी सहयोगियों के रूप में वर्षों से पद संभालने वाले नेताओं को बाहर निकालने और लोगों में भेजने का साहस करना होगा। खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद से लोकसभा चुनाव तक  11 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभाओं के चुनाव क्षितिज पर हैं।  लेकिन अभी पार्टी की योजना नहीं है।  इन राज्यों में उन्हें अपनी ताकत बढ़ानी होगी।  चुनाव में खड़गे के साथ असंतुष्ट गुट के नेता थे, ये उनके लिए अच्छी बात है। उन्हें मुख्य धारा में लाकर पार्टी के हित में कड़ी मेहनत करनी होगी।  खड़गे पहले ही कह चुके हैं कि वह गांधी परिवार को रोल मॉडल मानते हैं।  इसलिए वे उनकी सलाह लेंगे।  विपक्ष का आरोप था कि डॉ. मनमोहन सिंह नाममात्र के प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी सरकार चला रही थी।  अगर खड़गे को इस तरह की मुहर मिलती है, तो यह कहने का कोई मतलब नहीं होगा कि चुनाव पारदर्शी तरीके से हुआ और पार्टी लोकतांत्रिक है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद तूल पकड़ चुका है।  दोनों को पार्टी में रखते हुए एक व्यावहारिक समाधान निकालना होगा।अगले साल खड़गे के गृह राज्य कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हैं। खड़गे पहली बार 1772 में विधायक बने।  अपने हुनर ​​के दम पर उन्हें तुरंत कैबिनेट में जगह मिल गई।  तब से, वह एक मंत्री थे जब राज्य में कांग्रेस सत्ता में थी।  अध्यक्ष के रूप में खड़गे का कार्यकाल पांच साल का होगा। तत्कालीन राष्ट्रपति राहुल गांधी ने संसद में कई मुद्दे उठाए थे।  सारगर्भित भाषण दिया। उन्होंने संसद में अपनी छाप छोड़ी। कांग्रेस में किसी अन्य नेता को इस तरह के सवाल पूछते नहीं देखा गया है। खड़गे को सरकार को घेरने के लिए अपने और प्रत्येक नेता के भीतर ताकत लानी होगी। खड़गे के नेतृत्व और प्रदर्शन का मूल्यांकन इस बात पर किया जाएगा कि कांग्रेस कितने राज्यों में राज्यों के चुनावों में कब्जा करने में सफल होती है। 

भविष्य की ओर रेलवे की अद्भुत गति

किसी भी देश की प्रगति एक या दो सेक्टरों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के बाद ही पूरा देश प्रगति के पथ पर तेजी से दौड़ने के लिए तैयार होता है। इस संदर्भ में हमारे देश की रेल प्रणाली की वर्तमान स्थिति, इसका गौरवपूर्ण इतिहास और रेलवे में आगामी महत्वपूर्ण एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा परिवर्तन उत्साहजनक कहा जा सकता है। रेलवे प्रणाली का आधुनिकीकरण एक बड़ा कदम है और निश्चित रूप से भारत को भविष्य के लिए तैयार करेगा। इसलिए यह मील का पत्थर विशेष महत्व रखता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेल सेवा शुरू करने की चुनौती को स्वीकार किया और इसे आकार दिया। रेलवे के लिए पहला बजट पांच लाख पौंड था।  अंग्रेजों ने रेलवे के विस्तार पर जोर दिया, इसके लिए बहुत पैसा दिया और रेलवे के लिए भूमि अधिग्रहण, रेलवे ट्रैक बिछाने, रेलवे स्टेशन बनाने और यात्रियों को अन्य सेवाएं प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया। प्रौद्योगिकी की अल्पविकसित प्रकृति के बावजूद, उन्होंने भारतीय रेलवे को एक गौरवशाली पहचान दी। बाद में, हालांकि देश स्वतंत्र हो गया, भारतीय रेलवे को भारत सरकार को सौंपने के लिए वर्ष 1951 को पारित करना पड़ा। उसके बाद रेलवे को 'मध्य रेलवे' कहा जाने लगा।  प्रारंभ में, भारतीय रेलवे को नौ क्षेत्रों और शेष डिवीजनों में विभाजित किया गया था। वर्तमान में रेलवे के 17 जोन और 68 मंडल हैं।  देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रेल नेटवर्क लगभग एक लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है।  भारतीयों के मन में अभी भी 'यात्रा का सबसे अच्छा साधन ट्रेन है' का विचार प्रबल है।

अंग्रेजों ने पंजाब मेल, चेन्नई मेल, फ्रंटियर मेल, पुना मेल जैसी कई रेल सेवाएं शुरू कीं। प्रारंभ में ऐसे पांच मेल थे, फिर कालका मेल जैसे अन्य मेल भी चलने लगे, जिससे पत्रों के परिवहन में सुविधा हुई। पहले यह पार्सल ले जाने के लिए एक पुरा ट्रेन का डिब्बा लेता था।  वे उस इलाके में मेल डाक ले के जाते थे और आते थे। संक्षेप में, रेलवे के आगमन के बाद घोड़े पर डाक पहुंचाने की प्रथा बंद हो गई।  उस समय संस्थानों के अपने रेलवे भी थे।  उनके पास विशाल और अच्छी तरह से सुसज्जित कोच हुआ करते थे। लेकिन संस्थान के भंग होने के बाद वे ट्रेनें भारतीय रेलवे के साये में आ गईं।
पहले छोटी रेल लाइनें थीं।  समय के साथ, बड़ी लाइनें वहां लाई गईं। लेकिन आज भी इनकी याद ताजा करती छोटी लाइन (नैरो गेज) दार्जिलिंग, माथेरान, कालका से शिमला, मैसूर से ऊटी आदि जगहों पर देखी जा सकती है। इन ट्रेनों में पारदर्शी और आरामदायक कोच भी जोड़े गए हैं ताकि कोई भी यात्रा के दौरान प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सके। हम कह सकते हैं कि इतनी छोटी ट्रेनों में यात्रा करना ब्रिटिश सरकार की देन है। उनमें से कुछ ट्रेनें अभी भी कोयले पर चलती हैं।  संक्षेप में, रेलवे ने इसके मूल स्वरूप और मस्ती को बरकरार रखा है।  सबसे पुरानी रेलवे ट्रेन पंजाब मेल है।  यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वह 112 साल की हो गई है। भारतीय रेलवे का कई सालों के लिए अलग बजट था।  आम तौर पर मार्च के महीने में रेल बजट की घोषणा की जाती थी और वास्तविक कार्यान्वयन 1 अप्रैल से शुरू होता था, फिर अप्रैल से जून तक, हॉलिडे स्पेशल, फेस्टिवल स्पेशल नाम से अलग-अलग ट्रेनें चलाई जाती थीं।  पहले मालगाड़ियां कहीं भी रुकती थीं। वे बहुत सारा सामान जोड़ते थे।  आम तौर पर 20 वैगन होते थे। अब यही मालगाड़ियां 100 वैगन से सफर करती हैं।  पानी, पेट्रोल, डीजल, कोयला जैसे सामान के साथ-साथ हाथी, घोड़े, भैंस, बकरी और भेड़ जैसे जानवरों को भी इसके माध्यम से ले जाया जाता है। अब मालगाड़ियों में दो इंजन लगे हैं।  डबल डेकर मालगाड़ियों की संख्या भी काफी बड़ी है।  पहले मालगाड़ियां बैलगाड़ियों की गति से चलती थीं।  लेकिन अब इनकी रफ्तार काफी तेज हो गई है। इसमें कोई शक नहीं कि निकट भविष्य में वे इससे भी तेज दौड़ने लगेंगे। दिल्ली और मुंबई के बीच 1500 किलोमीटर का ट्रैक विशेष रूप से मालगाड़ियों के लिए विकसित किया जा रहा है और इस परियोजना पर 2020 से काम चल रहा है।  इस तरह मालगाड़ियों का जाल पूरे देश में फैल रहा है। जाहिर है रेलवे के राजस्व में भारी इजाफा होगा।  हम माल की समय पर डिलीवरी के कारण व्यापारिक उद्यम में भारी वृद्धि का भी सपना देख सकते हैं।  आजादी के बाद की अब तक की रेल यात्रा के इतिहास पर नजर डालें तो ऐसे कई बदलाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
पहले कोयले से ट्रेन चलती थी, फिर बिजली से चलने लगती थी।  अब 100-150 डिब्बे  खींचने के लिए पर्याप्त बड़ा इंजन लगाना भी संभव है। चित्तरंजन कारखाने में ऐसे डिब्बों और इंजनों का निर्माण कार्य चल रहा है।  यहां एक साल में 100 इंजन बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है। यह भारतीय रेलवे की एक बड़ी सफलता है।  पहले रेलवे के डिब्बे साधारण और बहुत भारी होते थे।  लेकिन समय बीतने के साथ और अधिक आरामदायक कोच इसमें आ गए। नए कोच हल्के, लंबे और बैठने में आरामदायक हैं।  इसकी संरचना अलग है।  वे चेन्नई में  आई जी एफ (IGF) कोच फैक्ट्री में निर्मित होते हैं।अब 'वंदे भारत' जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें भी आ गई हैं।  निकट भविष्य में ऐसी 75 ट्रेनें पटरियों पर दौड़ने लगेंगी।  जल्द ही इंटरसिटी ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।  वहीं वंदे भारत के तहत पंचवटी, इंद्रायणी, शताब्दी जैसी पुरानी ट्रेनों को हटाकर उनकी जगह 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों को रेलवे बेड़े में जोड़ा जाएगा। बेशक, अगर ट्रेनों को इतनी तेज गति से चलाना है, तो इसमें कोई शक नहीं कि पुराने ट्रैक को बदलना होगा।  पहले की सभी पटरियों को अब ब्रॉड गेज में बदला जाएगा।  साथ ही, भारत के सभी रेलवे को ऑटोमैटिक सिग्नल सिस्टम से जोड़ा जाएगा। वहीं, आधुनिक ऑप्टिकल फाइबर भी लगाया जा रहा है।  रेलवे अब उन ट्रेनों को ले जाने के लिए बनाया जा रहा है जो 160 की न्यूनतम गति और अधिकतम 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती हैं।  इसकी उचित नींव रखी गई है।  ये सभी बदलाव महत्वपूर्ण हैं। 
कोंकण रेलवे, मेट्रो रेलवे, स्काई बस, मोनो रेलवे, बुलेट ट्रेन सभी भारतीय रेलवे के बच्चे हैं।  फिलहाल ट्यूब रेलवे की चर्चा है।  बताया जा रहा है कि बुलेट ट्रेन 300 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। यह विनाथांबा मुंबई से अहमदाबाद की दूरी दो घंटे 25 मिनट में पूरी कर लेगी।  भाजपा सरकार इन सभी आगामी परियोजनाओं पर पूरा ध्यान दे रही है।  12 से 15 कोच वाली ट्रेन में करीब आठ हजार लोग सफर करते हैं। इतनी बड़ी क्षमता के कारण देश की खबरें रेलवे के माध्यम से एक पल में कई लोगों तक पहुंच सकती हैं।  पूरे भारत में हर दिन साढ़े तीन करोड़ लोग रेल से यात्रा करते हैं।  देश में रोजाना 21 हजार ट्रेनें चलती हैं। इसमें मालगाड़ियों के साथ-साथ लोकल, डेम, पॅसेंजर इंटरसिटी जैसे विभिन्न प्रकार शामिल हैं।  इसलिए यह कहा जा सकता है कि सरकार के पास इस प्रणाली को सक्षम करने का लक्ष्य और चुनौती दोनों है। रेलवे ने वर्षों में कई प्रयोग किए हैं।  “भारत दर्शन रेलवे को इसका एक हिस्सा कहा जा सकता है।  इसे बंद कर दिया गया और "भारत गौरव" रेलवे शुरू किया गया।  बेशक, टिकट की कीमत अधिक होने के कारण, यात्री इसे लेकर बहुत उत्साहित नहीं हैं, लेकिन जल्द ही इसका समाधान मिल जाएगा। गरीब रथ भी ऐसा ही एक प्रयास है।  यात्रियों को बेड कवर नहीं मिलता है लेकिन ये ट्रेनें बहुत आरामदायक होती हैं।  तेजस एक्सप्रेस भी इसी कड़ी में से एक ट्रेन है।  ऐसे कई उदाहरणों का उल्लेख किया जा सकता है।
इस प्रकार आजादी के बाद से आजपवेतो रेलवे में कई बदलाव हुए हैं।  इसमें समय-समय पर परिवर्तन होते रहे और परिवहन प्रणाली यात्रियों के लिए अधिक से अधिक लोकप्रिय और आरामदायक हो गई।  अब ट्रेनों का शोर पहले से कम हो गया है। रेलवे अपने इतिहास को चालीस संग्रहालयों के माध्यम से प्रदर्शित करता है।  वहां पुराने इंजन देखे जा सकते हैं।  पहले की तुलना में अब रेलवे का शेड्यूल भी ज्यादा सटीक हो गया है।  कोई बड़ी समस्या होने पर ही रेलवे का शेड्यूल टूटता है।  अब इस संबंध में भी रेलवे के प्रदर्शन में सुधार हो रहा है। जितने प्रकार के पुल बन रहे हैं, यात्रा के समय की बचत हो रही है।  देश के दूर-दराज के हिस्सों को जोड़ा जाएगा।  अब रेलवे गुवाहाटी, मणिपुर, इंफाल पहुंच गया है।  इतने कठिन क्षेत्र में रेलवे शुरू करना निश्चित रूप से आसान नहीं था।  लेकिन हमने इसे हासिल कर लिया है।  इसलिए हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि आने वाला समय रेलवे के लिए काफी समृद्ध होगा। -मच्छिंद्र ऐनापुरे, मुक्त पत्रकार

इंटरनेट, मोबाइल की लत में वृद्धि

भारत में बच्चों में इंटरनेट और मोबाइल का उपयोग बढ़ा है।  इसलिए उनके भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है।  इसलिए बच्चों में मोबाइल फोन की लत चर्चा का विषय बन गई है। कोविड के जमाने में लग गई इंटरनेट, मोबाइल की आदत, अब कोविड खत्म भी हो गई  तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो बच्चों के अभिभावक भी परेशान हैं। अब उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि बच्चों को इससे बाहर कैसे निकलें। बच्चों के पास इंटरनेट, मोबाइल मैच्योरिटी नहीं है।  मोबाइल फोन को कैसे संभालना है, क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, इसकी उचित जानकारी न होने के कारण कई समस्याएं पैदा होने लगी हैं। किशोर विशेष रूप से सोशल मीडिया के साथ-साथ नए तकनीकी तरीकों की ओर आकर्षित होते हैं। इस अँडीक्शन की शुरुआत इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध चीजों के प्रति आकर्षित होने की आदत है। ये बच्चे बाद में इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं और यह लत में बदल जाता है। लेकिन फिर इससे बच्चों को वापस आना या  लाना मुश्किल हो जाता है। इस लत को इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर कहा जाता है।  बेशक यह विकार सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है बल्कि कुछ हद तक वयस्कों में भी देखा जा सकता है।

जैसे, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर एक व्यापक घटना है।  इनमें साइबरसेक्सुअल, साइबर संबंध, इंटरनेट बाध्यताएं, सूचना अधिभार, और इंटरैक्टिव कंप्यूटर गेम, इंटरनेट की लत शामिल हैं।  व्यसन विकार के लक्षणों में तनाव, असामान्य व्यवहार, सामाजिक वापसी, पारिवारिक संघर्ष, तलाक, शैक्षणिक विफलता, नौकरी छूटना और कर्ज शामिल हैं। आम तौर पर, जो लोग अवसाद, अकेलापन, सामाजिक चिंता, भावनात्मक विस्फोट, व्याकुलता, चिड़चिड़ापन, फोन लेने के बाद आने वाला तनाव और चिंता का अनुभव करते हैं, उनमें स्मार्टफोन या इंटरनेट की लत विकार हो सकता है। साथ ही इंटरनेट के उपयोग का स्थान, इंटरनेट के उपयोग का समय, सहकर्मी संबंध, पालन-पोषण की शैली भी इस लत से संबंधित हैं और ऐसी चीजें इस लत को बढ़ाने का कारण बनती हैं। डॉक्टरों के अनुसार, इंटरनेट की लत विकार से पीड़ित बच्चों के विकास, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर से प्रभावित व्यक्तियों या बच्चों की मस्तिष्क गतिविधि ड्रग और अल्कोहल की लत के अनुभव के समान है। इसका मतलब यह है कि इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर वाले लोग उसी तरह से व्यसन का अनुभव करते हैं जैसे अन्य व्यसनी। इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर या टेक्नोलॉजी एडिक्शन अलग हैं।  जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर में साइबरसेक्सुअल की लत, साइबर संबंध, इंटरनेट की अनिवार्य जानकारी अधिभार और इंटरैक्टिव कंप्यूटर गेम शामिल हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन जुआ, नीलामियां भी शामिल हैं।  संक्षेप में कहें तो जुए की तरह ही टेक्नोलॉजी भी लोगों के दिमाग पर असर करती है। यह लत हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकती है।  एक अध्ययन से पता चला है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करने से दिमाग पर ऐसा कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अन्य लेन-देन में इंटरनेट या सोशल मीडिया के संकेतों जितनी तेजी से अन्य संकेतों को पहचानने में थोड़ा समय लगता है। यानी व्यावहारीक रजिस्ट्रेशन की तुलना में सोशल मीडिया का रजिस्ट्रेशन तेजी से होता है।  इसका परिणाम  दैनिक जीवन में होता है। बच्चों के मामले में पढ़ाई याद करने की आदत छूट जाती है और मन एकाग्र नहीं हो पाता।  इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर को पहचानने के लिए उसकी आदतों में आए बदलाव पर ध्यान देना जरूरी है।  बेशक, इस लत के लक्षणों को समझना और पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है।  क्योंकि वह नहीं जानता कि तकनीक ने उसके जीवन को कैसे प्रभावित किया है। अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग परिणाम अनुभव करते हैं। हालाँकि, कुछ परिणामों को मोटे तौर पर समझा जा सकता है। इनमें मिजाज, इंटरनेट और डिजिटल मीडिया का निरंतर उपयोग, इस पर नियंत्रण की कमी, बाहरी खेलों से बचना, फोन को दूर रखने या लंबे समय तक रखने पर चिड़चिड़ापन, स्कूल की उपेक्षा, पढ़ाई, अवसाद, अनिद्रा, या नींद के दौरान हिलना-डुलना इस विकार में कुछ लक्षण पाए जाते हैं।
तो इस इंटरनेट की लत का समाधान क्या है? ऐसे में लक्षण क्या हैं, इसकी प्रकृति क्या है, व्यक्ति या बच्चे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनके स्वभाव में क्या बदलाव आ रहे हैं, इसका अवलोकन कर कुछ उपाय करना संभव है। होशपूर्वक अपनी आदतों को बदलना आवश्यक है।  मोबाइल, लैपटॉप आदि  केवल उतना ही उपयोग करें जितना आवश्यक हो।  हो सके तो देर रात तक मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बचें। माता-पिता को बच्चों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से रोकना चाहिए, चाहे वे कितने भी गुस्से में हों।  साथ ही इस बात को ध्यान में रखते हुए रोकथाम आवश्यक है कि ऑनलाइन गेम, जुआ, पोर्नोग्राफी, अनावश्यक वायरल वीडियो आदि से बच्चों को धोखा दिया जा सकता है।  मोबाइल के अलावा अन्य उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करना माता-पिता का कर्तव्य है। यदि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं, तो यह जांचना आवश्यक है कि क्या आप इंटरनेट के आदी हैं और यदि ऐसा है, तो होशपूर्वक इससे छुटकारा पाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि परिवार के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा।  इसलिए इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। -मच्छिंद्र ऐनापुरे, मुक्त पत्रकार

सड़क निर्माण के क्षेत्र में बड़ी बढ़त

यह भ्रांति है कि अमेरिका विकसित होने के कारण उसकी सड़कें अच्छी हैं।  लेकिन असल वजह यह है कि यहां की अच्छी सड़कों के कारण अमेरिका एक विकसित देश बन गया है। यह एक साधारण गणित है कि देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली सड़कों की संख्या और स्थिति जितनी अच्छी होगी, उस देश की प्रगति उतनी ही बेहतर होगी। इसीलिए आज किसी भी देश की प्रगति के मापदंड उसकी सड़कों की दशा से निर्धारित होते हैं। इस लाइन पर भारत को देखते हुए अब संतोषजनक स्थिति देखी जा सकती है। सड़क विकास, सड़क निर्माण, गांवों, शहरों, महानगरों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण की गति सभी संतोषजनक है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश जल्द ही इस ताकत पर प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए तैयार होगा। पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि आजादी के बाद देश में सड़कों की कुल लंबाई महज 21 हजार किलोमीटर थी। यानी देश का एक बड़ा हिस्सा, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी राज्यों या हिमालय के पास के क्षेत्र के संपर्क के दायरे से बाहर था। वहां जाना नामुमकिन था। दूसरी ओर, प्रमुख शहरों में कुछ प्रमुख सड़कें भी थीं।  यदि आप प्रत्येक राज्य की राजधानी से अंत तक जाना चाहते हैं, तो अंदरूनी तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं थे। इस पृष्ठभूमि में आज के हालात पर नजर डालें तो आंकड़े बताते हैं कि देश में सड़कों की कुल लंबाई एक लाख 40 हजार किलोमीटर तक पहुंच गई है। अब हम इस मामले में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश हैं।  यह निश्चय ही गर्व का विषय है।

शुरुआती दिनों में, आकार और सड़क निर्माण के लिए विशिष्ट योजना की कमी के कारण अर्थव्यवस्था देश के कई हिस्सों तक नहीं पहुंच पाई। यह एक निश्चित क्षेत्र में केंद्रित था।  बेशक, सभी भागों में प्रगति नहीं हुई थी 1943 के आसपास ब्रिटिश शासन के दौरान 'नागपुर योजना' तैयार की थी।  लेकिन यह कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि देश तब कई टुकड़ों में बंट गया था।इसके अलावा, राजा और उसकी संस्थाओं द्वारा उसका कड़ा विरोध किया गया था।  इसलिए देश में मुख्य सड़कों को जोड़ने से जुड़ी यह योजना कागजों पर ही रह गई। उससे पहले भी अगर इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि मुगल काल में देश में व्यापार कई हिस्सों में फैला हुआ था। हमें इसका लाभ भी मिला। लेकिन ब्रिटिश काल में उन पुरानी बस्तियों और सड़कों की उपेक्षा की गई। देश की आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई। इसके तहत 1951 से 56 के बीच देश में पहली बार सड़कों पर काम शुरू हुआ।पहले सड़क को वर्गीकृत किया गया था। उसी से विभिन्न स्तरों जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कों और गांव की सड़कों पर काम शुरू हुआ।
जहां केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की समग्र जिम्मेदारी ली, वहीं राज्य सरकारों को शहरों को वहां के गांवों से जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के बाद दिल्ली-मुंबई, मुंबई-बैंगलोर, मुंबई-हैदराबाद, मुंबई-कलकत्ता, दिल्ली-कलकत्ता जैसे कुछ राजमार्गों का निर्माण किया गया। तत्कालीन राज्य की सड़कों की बात करें तो इस सड़क की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी।
यहां तक ​​कि तालुकों के बीच की सड़कों की भी पूरी तरह से अनदेखी की गई। बेशक, केंद्र या राज्य सरकारों के बजट की कमी महत्वपूर्ण कारणों में से एक थी। इसके अलावा, तब तकनीक उतनी उन्नत नहीं थी जितनी आज है।  उस समय डामर सड़कों का निर्माण किया गया था। इसलिए ऐसी सड़कें बढ़ते ट्रैफिक का दबाव नहीं झेल पाईं। कुछ ही दिनों में सड़कें खराब हो जाती थीं।  इसे बार-बार ठीक करना पड़ता था। हमारी भारी वर्षा, मौसम और अन्य प्रकार के सड़क यातायात का प्रभाव भी सड़कों पर दिखाई दे रहा था। उदाहरण के लिए, पहले बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ियाँ सड़कों पर चलती थीं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी लोग बैलगाड़ियों में यात्रा करते थे।  जाहिर है, इस ट्रैफिक से सड़कों की लाइफ कम हो जाती थी।  ट्रैक्टर जैसे वाहनों के आवागमन से सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। दूसरी ओर, भारत में शुरू से ही सड़क परिवहन को प्राथमिकता दी गई थी। अन्य परिवहन विकल्पों की प्रचुर उपलब्धता के बावजूद आज भी लगभग 85 से 87 प्रतिशत यातायात सड़क मार्ग से है। इसके अलावा 60 फीसदी माल ढुलाई सड़क मार्ग से भी होती है।  संक्षेप में कहें तो देश में रेलवे का विशाल नेटवर्क होने के बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम नहीं हुआ है।  इन सब कारणों से सड़क की गुणवत्ता और निर्माण कार्य में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता रहा।
बाद में 1969 से 1980 तक 20 साल की अवधि के लिए 'बॉम्बे प्लान' तैयार किया गया। उसमें भी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई।
इसके लिए केंद्र सरकार ने परिवहन मंत्रालय को काम दिया है।  इस अवधि के दौरान, देश में हवाई यातायात शुरू हुआ, हवाई अड्डा सुसज्जित था।  बाद में 1988 में नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाची की स्थापना हुई। लेकिन उनके वास्तविक कार्य को शुरू करने के लिए वर्ष 1995 की शुरुआत हुई। मध्य वर्षों में संगठन को आकार देने में, लक्ष्य निर्धारित करने में गए थे।हालांकि बाद के दौर में इस संगठन ने राजमार्ग निर्माण या इससे जुड़े अन्य मामलों पर गंभीरता से ध्यान दिया।  तब भी सड़क निर्माण की गति धीमी थी क्योंकि तकनीक पिछड़ी हुई थी जैसा कि पहले बताया जा चुका है। लेकिन अब सड़कों की तेजी से मरम्मत की जा रही थी।  हमने पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे के अवसर पर अगले महत्वपूर्ण मोड़ का अनुभव किया।  यह रूट 1990 के दशक में शुरू हुआ था। इसी दरम्यान टोल रोड की अवधारणा भी सामने आई।
मध्य प्रदेश में नागरिकों से टोल के रूप में सड़क खर्च वसूलने का पहला प्रयास था।  इंदौर-पिट्टमपुर पहला टोल रोड बना। इस सड़क के निर्माण में निजी क्षेत्र भी शामिल था।  इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इस सड़क का निर्माण कर टोल के रूप में लागत वसूल की है। बाद में टोल के विचार ने जड़ पकड़ ली।  मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के समग्र आकार और इसकी उपयोगिता को देखते हुए, इस लाइन पर आगे सड़क निर्माण शुरू हुआ। उस समय के आसपास, मुंबई जैसे शहरों में एलिवेटेड रोड ( उड्डाण पुल) बनाए गए थे।राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी इसी तर्ज पर एलिवेटेड सड़कें बनाई गईं।  ऐसे फ्लाईओवर का निर्माण किया जाता है जहां दो या दो से अधिक सड़कें मिलती हैं। इससे यातायात की भीड़ कम हो गई और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात तेज और सुगम हो गया।  इस अवधि के दौरान मेट्रो और सड़क परिवहन की सुविधा के लिए आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध होने लगीं।दिल्ली-चंडीगढ़, दिल्ली-जयपुर जैसी सड़कें बनीं।  स्थानीय लोगों ने यात्रियों के लिए सड़क किनारे होटल, विश्राम गृह, खानपान की सुविधा जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराना शुरू कर दिया।  इन सभी परिवर्तनों ने यात्रा को और सुखद बना दिया।
बाद में, देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण इसी तर्ज पर किया गया।  2014 में, सरकार ने सड़क बुनियादी ढांचे के लिए एक अलग निकाय की स्थापना की।  'नेशनल हाइवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया' नाम की इस पब्लिक सेक्टर कंपनी में सरकार शामिल थी।
इसके पीछे की पृष्ठभूमि पर गौर करें तो यह स्पष्ट हो गया कि अगर हम भारत के आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना चाहते हैं और देश को आर्थिक दुनिया में बड़ा बनाना चाहते हैं तो हमारे पास चीन से मुकाबला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चीन की जीडीपी 5-6% से बढ़कर 10% हो गई, जब सड़क नेटवर्क बुना गया, रिंग रोड बनाए गए। चूंकि यह उदाहरण हमारे सामने है, इसलिए हमने 2014 से इस पर अधिक ध्यान दिया है।  उपरोक्त कंपनी के अलावा, अनुशासन, योजना, आयोजन और संगठन था। उसी समय, 'मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्स्पोर्ट अँड हायवेज” को पूरी तरह से स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में बनाया गया था।  काम की पूर्ण स्वतंत्रता होने पर जल्द ही अच्छे परिणाम दिखाई दिए। इस समय के दौरान, बड़े तकनीकी परिवर्तन आकार ले रहे थे।  इसका सीधा फायदा सड़क निर्माण को मिलने लगा। सड़क निर्माण की गति बढ़ी और सड़कों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। पुरानी डामर सड़कों को सीमेंट सड़कों से बदल दिया गया था।  मार्गों की संख्या में वृद्धि हुई। डिवाइडर व्यापक और अधिक अलंकृत हो गए।  इन सभी ने सड़कों को आकार देने और यात्रा को अधिक आरामदायक, तेज और सुरक्षित बनाने में मदद की। अब देश के अंदरूनी हिस्सों में तेजी से सड़कें बन रही हैं।  महाराष्ट्र में यात्रा करने के बाद, यह देखा जाता है कि यहां की सड़कों की स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है।  अब दो-चार-छह लेन की सड़कें नजर आ रही हैं। मेट्रो निर्माणाधीन है।  रिंग रोड की संख्या बढ़ रही है।  चूंकि यह काम आधुनिक तकनीक की मदद से किया जाता है, इसलिए अच्छी गति दिखाई देती है।  कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि देश ने पिछले 75 वर्षों में सड़क निर्माण के क्षेत्र में बड़ी बढ़त हासिल की है। -मच्छिंद्र ऐनापुरे, मुक्त पत्रकार

क्या पर्यावरण के अनुकूल पटाखे वायु प्रदूषण को कम करेंगे?

गणेशोत्सव, नवरात्रि के बाद अब दिवाली बस कुछ ही दिन दूर है।  इस त्योहार के दौरान पटाखों के फटने से वायु प्रदूषण की समस्या सामने आ गई है। हर साल देश भर के कई राज्यों और शहरों में दिवाली के दौरान और बाद में वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी जाती है।  अधिकांश शहरों में दिवाली के दिनों में धुएं के साम्राज्य की तस्वीर भी होती है। इस समस्या का संज्ञान लेते हुए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण के अनुकूल पटाखों के उत्पादन का आदेश दिया था. इन पटाखों के निर्माण का काम राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) को सौंपा गया था।  इस संस्था द्वारा पर्यावरण के अनुकूल पटाखों का उत्पादन किया गया है। सीएसआईआर-नीरी की मुख्य वैज्ञानिक साधना रायलू ने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल पटाखे पारंपरिक पटाखों का एक सुरक्षित विकल्प हैं।तकनीकी रूप से कहें तो पर्यावरण के अनुकूल पटाखे हल्के होते हैं।  वे पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जित करते हैं”, रायलु ने कहा। पारंपरिक पटाखों की तरह, पर्यावरण के अनुकूल पटाखों में भी 'ऑक्सीडाइज़र' होते हैं।  पर्यावरण के अनुकूल पटाखे पारंपरिक पटाखों से केवल 'मल्टीफंक्शनल एडिटिव्स' की वजह से अलग होते हैं। यह पटाखों से खतरनाक पदार्थों के उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है।

इको-फ्रेंडली पटाखे बनाने का फॉर्मूला नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट तोड़ता है।  इसलिए, केवल सीएसआईआर-नीरी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले निर्माताओं को ही इन पटाखों के निर्माण की अनुमति है। तमिलनाडु के शिवकाशी शहर में, लगभग 1,000 निर्माता पर्यावरण के अनुकूल पटाखों का उत्पादन करते हैं। पारंपरिक पटाखों में एल्युमिनियम, बेरियम, पोटैशियम, नाइट्रेट और कार्बन का इस्तेमाल होता है।  इन सामग्रियों के बिना पर्यावरण के अनुकूल पटाखे बनाए जाते हैं। लेकिन निर्माताओं का कहना है कि पर्यावरण के अनुकूल पटाखों की जीवन प्रत्याशा और विश्वसनीयता पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम होती है। फेडरेशन ऑफ तमिलनाडु फायरवर्क्स ट्रेडर्स के अध्यक्ष वी.  राजा चंद्रशेखरन ने कहा है की हम उपभोक्ताओं को आश्वस्त नहीं कर सकते हैं कि इन पटाखों में रसायनों का प्रभाव तीन से छह महीने तक रहेगा या नहीं। इस बीच रायलू ने दावा किया है कि अगर पटाखों के भंडारण के नियमों का सही तरीके से पालन किया जाए तो ये पटाखे लंबे समय तक चल सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल पटाखों के निर्माण का लाइसेंस बनवाने में निर्माताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए निर्माताओं को पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) से सर्टिफिकेट लेना होगा।  इस प्रमाणीकरण की प्रक्रिया बहुत जटिल है। प्रतिबंधित रसायनों के इस्तेमाल के कारण अब तक करीब 1,000 फैक्ट्रियों के लाइसेंस खत्म हो चुके हैं।  इस बीच, सीएसआईआर-नीरी की वैज्ञानिक साधना रायलू ने अपील की है कि निर्माता पर्यावरण के अनुकूल पटाखों के उत्पादन में 100 प्रतिशत शुद्ध सामग्री का उपयोग करने का प्रयास करें। रायलू ने बताया है कि निर्माताओं की मदद के लिए जल्द ही शिवकाशी में एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा।

-मच्छिंद्र ऐनापुरे, मुक्त पत्रकार

अन्नदाता को पीछे न छोड़ें

ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 121 देशों की रैंकिंग में हमारा देश 107वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल हम इस रैंकिंग में 101वें स्थान पर थे। बेशक, भूख सूचकांक में गिरावट जारी है। इससे भी अधिक गंभीर तथ्य यह है कि देश में कुपोषण की दर लगातार बढ़ रही है और यह अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है।आज भी दुनिया भर में लाखों लोग भूखे मर रहे हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है। कई कुपोषित हैं क्योंकि उनका आहार स्वस्थ नहीं है। 16 अक्टूबर को हर जगह 'विश्व खाद्य दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे सभी लोगों को पर्याप्त और स्वस्थ भोजन मिले। इस वर्ष के विश्व खाद्य दिवस की थीम या अवधारणा है 'लीव्ह नो वन बिहाइंड’ यानी 'किसी को पीछे न छोड़ें' । जलवायु परिवर्तन संकट, कोरोना महामारी और रूस - यूक्रेन के बीच पिछले आठ महीनों से जारी युद्ध से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा है।

जलवायु की समस्या चरम पर पहुंच गई है। इस वर्ष की विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता महिला वैज्ञानिक डॉ.  सिंथिया रोसेनज़विग द्वारा निर्वाणी का संदेश है कि जब तक इन समस्याओं की गंभीरता को कम नहीं किया जाता तब तक दुनिया के लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। हालाँकि, भारत में जलवायु परिवर्तन विषय अभी भी  चर्चा में है। यहाँ कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का अभी भी कोई ठोस प्रमाण  दिख नहीं रहा है। यह मामला चिंताजनक है। जैसा कि हम आज देखते हैं, दुनिया भर में कृषि को प्रतिकूल मौसम की स्थिति से खतरा है।इंग्लैंड, अमेरिका के साथ-साथ इटली, फ्रांस समेत यूरोप के कई देश इस साल अभूतपूर्व सूखे का सामना कर रहे हैं। इन सूखा प्रभावित देशों में खाद्यान्न के साथ-साथ फलों और सब्जियों का उत्पादन बहुत कम हो गया है और वहां की खाद्य सुरक्षा खतरे में है। भारत तो पिछले तीन वर्षों से भारी बारिश और बाढ़ का सामना कर रहा है। प्रतिकूल मौसम के कारण इस देश में तीनों मौसमों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। कोरोना के बाद रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक व्यापार में भी भारी बदलाव आया है।  अनेक देश की खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई देश कृषि उत्पादों के निर्यात के बारे में हाथ पिछे ले  रहे हैं। वे देश में ही पर्याप्त भंडार बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं।  इससे आयात और निर्यात में बड़ा बदलाव आया है और इसका असर कई देशों पर भी पड़ रहा है। भारत ने हाल ही में खाद्य सुरक्षा चिंताओं के कारण गेहूं और टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसी तरह के निर्णय अन्य कृषि निर्यातक देशों द्वारा लिए गए हैं।

नतीजतन, खाद्य संकट न केवल बढ़ा है, बल्कि संबंधित कृषि आधारित उद्योग भी खतरे में आ गए हैं।भोजन मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है।  सभी को पर्याप्त और स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यह भी सच है कि देश के सभी लोगों को एक दिन में दो वक्त के भोजन के लिए पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए और कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए।  लेकिन भारत देश में अन्नदाता पर भुखा सोने का समय आ गया है। वर्तमान अत्यंत प्रतिकूल स्थिति में भी, इस देश का अन्नदाता खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। हम निर्यात के जरिए दुनिया की भूख मिटाने के लिए देश की जनता के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में वह भूखा न रहें, जिंदा रहें, सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। विश्व के 90% छोटे किसानों का खाद्यान्न उत्पादन का 80% हिस्सा है। भारत में, 85 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत भूमिधारक हैं, और उनमें से अधिकांश बहुत ही गरीब जीवन जीते हैं।  अपने देश के साथ-साथ विश्व की खाद्य सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने वाले इस अन्नदाता को पीछे न छोड़ें।

-मच्छिंद्र ऐनापुरे, मुक्त पत्रकार

विश्व चीनी उत्पादन में भारत शीर्ष पर?

2016 से 2019 की अवधि के दौरान, कम वर्षा के कारण, कई किसानों द्वारा गन्ने की खेती कम कर दी गई थी।  लेकिन 2020 से 2022 तक के तीन सालों में औसत से ज्यादा बारिश हुई। नतीजतन, मिट्टी के पानी के भंडार और भूजल स्तर में वृद्धि के कारण, किसान गन्ने की खेती करते हुए दिखाई देते हैं, एक ऐसी फसल जो गारंटीकृत मूल्य प्राप्त करती है। बेशक, पारंपरिक और साथ ही नए शुष्क और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कई किसान गन्ने की खेती करते हैं। पिछले तीन वर्षों में बढ़ी बारिश के साथ, सुरक्षित जल भंडार वाले किसानों ने चार पैसे मिलने की उम्मीद में गन्ना लगाया है। इसलिए, भारत ने वैश्विक चीनी उत्पादन में अग्रणी स्थान हासिल किया है। हालांकि ब्राजील पर यह बढ़त छोटी है, लेकिन इस सीजन में इसे बरकरार रखना मुश्किल होगा। फिर भी, इस वर्ष चीनी उत्पादन में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा है। दुनिया के 110 से अधिक देशों में चीनी का उत्पादन होता है।  कुल चीनी का लगभग 80 प्रतिशत गन्ने से और 20 प्रतिशत चुकंदर से उत्पन्न होता है। 2022-23 सीज़न के दौरान, दुनिया भर में लगभग 182 मिलियन टन चीनी का उत्पादन किया गया था।  यह उत्पादन पिछले उत्पादन से 17 लाख टन अधिक है। यूक्रेन-रूस युद्ध ने चुकंदर से चीनी का उत्पादन कम कर दिया है।  एशिया दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक क्षेत्र बन गया है, जो इस साल 60 मिलियन टन चीनी का उत्पादन कर रहा है।  भारत, ब्राजील, यूरोपीय संघ, थाईलैंड और चीन प्रमुख चीनी उत्पादक देश हैं।

ब्राजील के चीनी उत्पादन में पिछले पांच वर्षों में उतार-चढ़ाव रहा है। 2015-16 में करीब 34.7 मिलियन टन चीनी का उत्पादन हुआ था। इस साल ब्राजील में 35.35 मिलियन टन चीनी का उत्पादन हुआ है।  यदि विश्व बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है, तो ब्राजील चीनी उत्पादन कम कर देता है और इथेनॉल का उत्पादन करता है। इथेनॉल पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू मांग को पूरा करता है और कुछ हद तक निर्यात भी किया जाता है।  इसलिए, वैश्विक चीनी बाजार की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि ब्राजील चीनी से कितना इथेनॉल का उत्पादन करेगा।गन्ना उत्पादन में भी ब्राजील अग्रणी था।  2020 में 757.12 मिलियन टन गन्ना उत्पादन के साथ ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक था। उसी वर्ष, रूस और अमेरिका चुकंदर से चीनी के उत्पादन में अग्रणी थे।  विश्व चीनी उत्पादन में अग्रणी होने के कारण ब्राजील विश्व चीनी बाजार में एक महत्वपूर्ण देश है। यदि ब्राजील की चीनी वैश्विक चीनी बाजार में बिक्री के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध है, तो चीनी की कीमतें दबाव में आ जाती हैं।  इस साल ब्राजील द्वारा एथेनॉल के उत्पादन के कारण वैश्विक चीनी बाजार में चीनी की कमी हो गई थी। इसलिए मांग जारी रही।  भारत से हर साल 70 से 80 लाख टन चीनी का निर्यात होता है।  इस साल यह बढ़कर 110 लाख टन हो गया है।
कुल विश्व चीनी उत्पादन लगभग 180 मिलियन टन है।  2019-20 में 166.58 मिलियन टन, 2020-21 में 181.18, 2021-22 में 181.18 और 2022-23 में 182.89 मिलियन टन चीनी का उत्पादन हुआ।देश-वार, भारत ने इस साल 36.88 टन चीनी, ब्राजील ने 35.35 टन, यूरोपीय संघ ने 16.51 टन, थाईलैंड ने 10.23 टन, चीन ने 9.6 टन, अमेरिका ने 8.37 टन और पाकिस्तान ने 7.14 टन (सभी आंकड़े मिलियन टन में) चीनी का उत्पादन किया है। हालांकि ब्राजील वैश्विक चीनी उत्पादन और गन्ने की खेती में विश्व में अग्रणी है, लेकिन निकट भविष्य में ब्राजील की कृषि में बड़े बदलाव होने की संभावना है। ब्राजील में कृषि भूमि का व्यापक रूप से सोयाबीन और मक्का की फसलों के लिए उपयोग किए जाने की संभावना है।  इससे गन्ने की खेती के रकबे में भारी गिरावट आने की संभावना है। इसके अलावा, पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए इथेनॉल उत्पादन पर अधिक जोर देने की भी संभावना है।  इसलिए भविष्य में भारत और ब्राजील के बीच चीनी उत्पादन में ज्यादा अंतर नहीं होगा।
भारत, ब्राजील, थाईलैंड आदि जैसे प्रमुख चीनी उत्पादक देशों को पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता को आयात करके ही पूरा करना है। पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर होने वाला भारी खर्च उन देशों की अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर रहा है।  इसलिए ब्राजील और अब भारत भी गन्ने से एथेनॉल के उत्पादन पर ध्यान दे रहे हैं। भारत में भी करीब 28 मिलियन टन चीनी के उत्पादन के बाद बचे हुए गन्ने से एथेनॉल बनाने की नीति पर विचार किया जा रहा है।  अगर ऐसा होता है तो भारत और ब्राजील के चीनी उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। चीनी उत्पादन में उछाल के दौरान भारत ने 35.5 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है।  भारत में पिछले सीजन में गन्ने का उत्पादन पिछले साल की तुलना में डेढ़ गुना अधिक हुआ था, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में अच्छी बारिश हुई थी। हालांकि भारतीय कारखाने भी इथेनॉल पसंद करते हैं, लेकिन यह ब्राजील की तुलना में कम है।  इससे भारत में चीनी का उत्पादन बढ़ता रहा। महाराष्ट्र ने हर साल देश में अग्रणी उत्तर प्रदेश को पछाड़कर चीनी उत्पादन में वर्चस्व स्थापित किया है।  परिणामस्वरूप, भारत में 360 लाख टन से अधिक का उत्पादन हुआ। चीनी उत्पादन में वृद्धि का निर्यात वृद्धि पर अच्छा प्रभाव पड़ा।  2017-18 में केवल 6 लाख टन, 2018-19 में  38 लाख टन, 2019-20 में 59 लाख टन, 2020-21 में 70  टन था, जो 2021-22 में बढ़कर 110  टन हो गया है। स्थानीय कीमतों में कमी के बावजूद निर्यात ने निर्माताओं को समर्थन दिया।  चीनी के निर्यात से देश ने करीब 40 हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की है।-मच्छिंद्र ऐनापुरे, मुक्त पत्रकार

'सेक्सटॉर्शन' के जाल से सावधान!

 सोशल मीडिया के जरिए तरह-तरह के फ्रॉड फंडे सामने आ रहे हैं। हाल के वर्षों में, "सेक्सटॉर्शन" का अर्थ यौन भावनाओं के आधार पर ब्लैकमेल करना है।वर्तमान में इस प्रकार की धोखाधड़ी बढ़ी है और सुर्खियों में है। इस तरह की धोखाधड़ी की शिकायत पहले नहीं की जाती है।  हो भी जाए तो भी फोकस में आते नहीं है।  यहां महिलाएं ही नहीं पुरुष भी ठगे जाते हैं। आर्थिक धोखाधड़ी के साथ-साथ आत्महत्या तक कर लेते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में दो युवकों की आत्महत्या ने इस चर्चा को फिर से हवा दे दी है। साइबर सेल ऐसे रिकॉर्ड रखता है।  मामले सुलझाए जाते हैं।  लेकिन इस प्रकार को समझना चाहिए और सावधान रहना चाहिए।

घटना 1:

 घटना हाल की है।  एक विधवा शिक्षिका। अच्छा वेतन है।  उसे अमेरिका में एक अनिवासी भारतीय युवक से फेसबुक पर 'फ्रेंड रिक्वेस्ट' मिलती है। ऑनलाइन दोस्ती का विस्तार अमेरिका से उपहार भेजने तक होता है। चैटिंग, वीडियो कॉल, सब कुछ देर रात तक शुरू होता है।  आखिरकार उनकी बातचीत एक कामुक बातचीत में बदल जाती है। वहीं से अनचाही वीडियो कॉलिंग शुरू हो जाती है।  लगभग छह महीने के बाद, वह उससे परिवार की विभिन्न जरूरतों के लिए पैसे मांगना शुरू कर देता है। टीचर ने ऑनलाइन भुगतान करना शुरू कर दिया है।  धीरे-धीरे यह मांग छह लाख तक पहुंच जाती है। टीचर को पता चलता है कि हम धोखा खा रहे हैं।  उसके बाद अधिक पैसे की मांग को लेकर ब्लैकमेलिंग का दौर शुरू हो जाता है। अनचाही स्थिति में के वीडियो को  वायरल करने की धमकी दी जा रही है।  असहनीय होने पर महिला पुलिस के पास पहुंची।

घटना 2:

 फेसबुक पर एक तीस वर्षीय युवक को वीडियो कॉल आती है।  एक युवती ने उसे बाथरूम जाने के लिए कहा। फिर एक दूसरे के बीच अनचाही वीडियो बातचीत होती है।  उसके बाद 'उस' की स्थिति का वीडियो उसके एक दोस्त को भेजा जाता है। इसके बाद सभी दोस्तों को भेजने की धमकी दी।  बदले में चालीस हजार रुपए ऑनलाइन भेजने की मांग की जाती है।युवक डर के मारे दस हजार की मांग पूरी करता है और अगले दिन वह पुलिस की साइबर सेल में पहुंच जाता है। संबंधित खाता ही 'अवरुद्ध' किया जाता है।  उस बातचीत से दस हजार का नुकसान होता है।

इन दोनों घटनाओं की जांच पुलिस मुख्यालय स्थित साइबर सेल ने की। लेकिन वहां न पहुंचने वालों और ठगे गए लोगों की गिनती नहीं की जा सकती। अज्ञात नामों से व्हाट्सएप संदेश, देर रात कामुक भाषा वाले संदेश, बातचीत के लिए उकसाना और मुसीबत में आये लोगों का शिकार करना। यद्यपि धोखा देने के कई रूप हैं, अंतिम परिणाम एक ही है।  धोखा, पछतावा और कभी-कभी आत्महत्या। यौन भावनाओं की इच्छा सभी को है। इस तरह की मानसिकता का फायदा उठाते हैं जो कामुकता की दुविधा से अपंग है। हर उम्र के बहकावे में आए पुरुष और महिलाएं प्रतिष्ठा के लिए चूप रहतें हैं। प्रकार बढ़ते हैं।  ये सब 'सेक्सटॉर्शन', जो किसी के साथ भी हो सकता है। यही है आज की 'आभासी' दुनिया की हकीकत।  सावधानता और सतर्क रहना ही एकमात्र उपाय है।

इन बातों से रहें सावधान

 अज्ञात व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक अकाउंट से किसी भी कॉल का जवाब न दें। बस यहीं नहीं रुकें, उन्हें 'ब्लॉक' करते हुए 'रिपोर्ट' भी करें। व्हाट्सएप नंबर या फिर फेसबुक  अकाउंट की जांच की जाती है और उन्हें स्थायी रूप से 'ब्लॉक' कर दिया जाता है। इसलिए, अधिक रिपोर्टिंग आवश्यक है। ये वो 'दुर्घटनाएं' हैं जिन्हें आज की आभासी दुनिया में टाला नहीं जा सकता।  हम कैसे सुरक्षित रहें, इसका ख्याल रखना ही संभव है।

 इस तरह की शिकायतें पुलिस को रोजाना आती हैं।  यहां तक ​​कि एमबीबीएस, एमबीए ग्रेजुएट और यहां तक ​​कि रिटायरमेंट की कगार पर खड़े लोग भी लोग भी 'शिकार' हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, धोखा मिलने के बाद शर्म के लिए खुद को मत मारो। तुरंत साइबर सेल में जाएं।  पुलिस बिना किसी हंगामे के उसके  चंगुल से बच निकलते हैं। ऐसी शिकायतों की जांच की जाती है और बिना किसी लिखित शिकायत के उनका समाधान किया जाता है। ऐसे प्रकार में फंसे पुणे के डॉ युवकों ने बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली। यह बहुत ताजा उदाहरण है।  ऐसा न होने दें।  पुलिस से संपर्क करें।

-मच्छिंद्र ऐनापुरे, मुक्त पत्रकार

ग्रामीण महिलाओं के लिए पैसे कमाने के है कई तरीके

कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त कार्य किया जा रहा है। कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके लिए महिलाओं की भी प्रतिक्रिया मिल रही है।  महिला किसानों को आधुनिक तकनीक देकर, विभिन्न कृषि आदानों की खरीद, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन में सुधार के साथ-साथ कृषि व्यवसाय का विस्तार करके कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शन और अन्य आधुनिक कृषि विस्तार विधियों का उपयोग किया जा रहा है। इन सभी पहलुओं को अपनाने के बाद भी महिलाओं की भागीदारी वांछित सीमा तक नहीं पहुंच पाई है। क्योंकि महिलाओं के सामने कई तरह की सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और अन्य समस्याएं होती हैं।  इन प्रश्नों पर विचार करके महिलाओं के लिए विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाना आवश्यक है।

पारंपरिक तकनीक में फंसकर ग्रामीण महिलाएं नई तकनीक के साथ-साथ नए उद्योग को अपनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। चूंकि उनका बाहरी दुनिया से कम संपर्क होता है, इसलिए उन्हें बाहर हो रहे परिवर्तनों की तत्काल जानकारी नहीं मिलती है।व्यावसायिक दृष्टि की कमी महिलाओं को उद्यमी बनने से रोकती है।  आहार और स्वास्थ्य को लेकर भी ग्रामीण महिलाओं में बड़ी संख्या में पुराने रीति-रिवाज, अंधविश्वास और भ्रांतियां हैं। यदि महिलाएं व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं या प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती हैं, तो उनके पास पूंजी भी कम होती है। वे कृषि प्रौद्योगिकी और स्वरोजगार प्रौद्योगिकी में पारंगत हैं।महिलाएं तकनीकी मार्गदर्शन लेने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए उत्सुक नहीं हैं।  लंबी अवधि के प्रशिक्षण में भी शामिल नहीं हो सकते हैं। चूंकि सरकार की योजनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, इसलिए वे इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे नहीं आते हैं।  इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय में अपनी भागीदारी को संगठित करने और बढ़ाने की आवश्यकता है।
खान-पान और स्वास्थ्य के प्रति समाज में जागरूकता पैदा की जा रही है।  एक अच्छा आहार कई स्वास्थ्य समस्याओं को हल कर सकता है। महिलाओं और परिवार के सदस्यों के आहार का आपस में गहरा संबंध है।  इसे देखते हुए महिलाओं को खान-पान और सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भोजन के संदर्भ में, यदि सब्जियों और फलों के पेड़ों की खेती और जैविक रूप से उत्पादन किया जाता है, तो घर पर अच्छा भोजन प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए पारंपरिक ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना होगा।  इससे पैसे की बचत होगी और भोजन और स्वास्थ्य का  प्रश्न हल हो जाएगा। बकरियों और मुर्गियों की बिक्री के माध्यम से ग्रामीण परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा किया जाता है। लेकिन अगर इस व्यवसाय को वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो यह अधिक लाभदायक होता है।  स्थानीय मुर्गियों और बकरियों की गुणवत्ता में सुधार करके और उनका पालन-पोषण करके महिलाओं को इससे अच्छी आमदनी हो सकती है।
सब्जी उत्पादन में ग्रामीण महिलाओं की अहम भूमिका होती है। कुछ सब्जियों/फूलों और फलों के पेड़ों की खेती से प्राप्त उत्पादों को बेचा जाता है या कुछ हद तक संसाधित किया जाता है, दालों की तैयारी, फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण, सेंवई, दही, पापड़, अचार, मसाले आदि जैसे खाद्य पदार्थ तैयार करना आदि। अच्छा कमा सकते हैं।  बेशक, इसके लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। डेयरी उद्योग में भी महिलाएं अहम भूमिका निभाती हैं।  दूध को ठंडा करने और उसे बेचने या डेयरी उत्पाद बनाने जैसे व्यवसाय भी महिलाओं द्वारा आयोजित किए जा सकते हैं।महिलाएं गांव की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसका उत्पादन, प्रसंस्करण और बिक्री करके अच्छी आय अर्जित कर सकती हैं।  सामान बेचने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग जैसी उन्नत तकनीक को जानना समय की मांग है।  इसके लिए प्रशिक्षित जनशक्ति आवश्यक है।
शहरी क्षेत्रों की तरह, ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहने की स्थिति बहुत बदल रही है।  इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतें भी बदल गई हैं। इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की युवा महिलाएं कई व्यवसाय कर सकती हैं। ग्रामीण लड़कियों द्वारा ड्रेसमेकिंग, हेयरड्रेसिंग, फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, अरोमा थेरेपी सेंटर, बेकरी यूनिट, ग्रामीण हस्तशिल्प, स्वेटर बनाने, सॉफ्ट टॉय बनाने जैसे कई व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। इससे गांव से गांव में अच्छा कारोबार हो सकता है।  कुछ आइटम ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी बिक सकते हैं।  इसके लिए पूंजी की आवश्यकता होगी।  यह पूंजी बचत समूहों के साथ-साथ वित्तीय संस्थानों के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। ग्रामीण महिलाओं में नेतृत्व विकास की आवश्यकता है।  यदि यह विकास महिलाओं में होता है, तो पारिवारिक नेतृत्व, व्यावसायिक नेतृत्व के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में नेतृत्व महिलाओं के समग्र विकास का समर्थन करेगा। इस नेतृत्व के बिना महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण असंभव है।  इसके लिए महिलाएं आगे आएं और हर कार्यक्रम में हिस्सा लें।  साथ ही अन्य महिलाओं को भी इसके बारे में मार्गदर्शन करना चाहिए।
योजना के बारे में जागरूकता की कमी या उचित प्रबोधन का अभाव महिला स्वयं सहायता समूहों की विफलता या बंद होने के मुख्य कारणों में से एक है।सभी तत्वों की उपलब्धता के बावजूद कार्यक्रम को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है।  परिणामस्वरूप, स्वयं सहायता समूह बंद हो जाते हैं या समूह के वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं होते हैं। अतः स्वयं सहायता समूह की स्थापना एवं संचालन करते समय स्वयं सहायता समूह की कार्यप्रणाली की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है।इसके लिए मासिक बैठकों में नियमितता, शैक्षिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, जागरूकता बढ़ाना, कार्यक्रम की चर्चा, समूह के खातों को क्रम में रखना, बैंक मामलों को सुचारू रूप से चलाना, महिलाओं के लिए समूह के विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों को लागू करना, के उद्यमिता विकास कार्यक्रमों कार्यान्वयन का आयोजन करना  इन सब की आवश्यकता है। स्वयं सहायता समूह का कार्य करते समय भिन्न-भिन्न स्वभाव और कौशल की महिलाएं एक साथ आती हैं। उनके कला गुणों का अध्ययन कर उन गुणों को बढ़ावा देने के लिए उनकी रुचि के अनुसार काम करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। साथ ही सबके सामने उनके कलात्मक गुणों का गुणगान करना चाहिए। इसका लाभ ऊन्हे और समूह को भी होता है। साथ ही, यह समूह में नए विषयों पर लगातार चर्चा करके समूह की भविष्य की दिशा तय करने में मदद करता है।  यदि इन सभी पहलुओं पर उचित विचार करके एक अच्छा कार्यक्रम तैयार किया जाए तो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और मानसिक विकास से परिवार और गाँव का विकास होगा। 

किसलिए...पृथ्वी को बचाने के लिए!

एक अंतरिक्ष चट्टान (क्षुद्रग्रह) से टकराकर एक अंतरिक्ष यान को विचलित करना, अर्थात गतिज प्रभावकों का उपयोग करके इसकी दिशा बदलना। यह समाधान सैद्धांतिक रूप से पृथ्वी पर संभावित संकट को रोकने के लिए जाना जाता था।  लेकिन 'नासा' ने हाल ही में अपना सफल प्रयोग किया। 2021 में एक फिल्म रिलीज हुई थी 'डोंट लुक अप'।  इस फिल्म की कहानी अंतरिक्ष से आने वाले एक धूमकेतु और जीवन के लिए खतरे से बचने के लिए खगोलविदों और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए उपायों के इर्द-गिर्द घूमती है।  समाधान यह है कि इस अंतरिक्ष चट्टान में एक अंतरिक्ष यान को घुमाया जाए और इसे भटका दिया जाए, यानी गतिज प्रभावकों का उपयोग करके इसकी दिशा बदल दी जाए। यह समाधान सैद्धांतिक रूप से जाना जाता था।  लेकिन, यह समाधान वास्तव में कितना प्रभावी है, इसका परीक्षण करने के लिए, नासा ने 24 नवंबर, 2021 को पृथ्वी से डार्ट अंतरिक्ष यान को सीधे क्षुद्रग्रह डिडिमोस में लॉन्च किया। 27 सितंबर, 2022 को सुबह 4:44 बजे , डार्ट डायमोर्फोस ( डिडिमोस के चंद्रमा) को सफलतापूर्वक मारा।  डिडिमोस की खोज 1996 में हुई थी।  आकार में एक किलोमीटर से थोड़ा कम, क्षुद्रग्रह को 'संभावित रूप से खतरनाक' निकट-पृथ्वी वस्तु माना जाता है।  डायमोर्फोस, एक चंद्रमा जिसकी परिक्रमा लगभग 170 मीटर है, को 2003 में खोजा गया था।

'नियर अर्थ ऑब्जेक्ट' का अर्थ है सौर मंडल में एक वस्तु जो पृथ्वी के करीब है।  सूर्य के चारों ओर इसकी कक्षा का उपरिकेंद्र (सूर्य से निकटतम दूरी) 1.3 एयु से कम है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी एक खगोलीय इकाई है, यानी लगभग 15 मिलियन किलोमीटर। "संभावित रूप से खतरनाक वस्तुएं'  'निअर अर्थ ऑब्जेक्ट’ होते हैं। वे आकार में बड़े होने के साथ-साथ द्रव्यमान में भी भारी होते हैं। यदि ये वस्तुएं पृथ्वी से टकराती हैं, तो यह जीवित प्राणियों के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं।  यहां तक ​​​​कि लगभग 20 मीटर के व्यास के साथ एक अंतरिक्ष चट्टान भी प्रभाव स्थल पर पर्यावरण और मानव निवास को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकती है। 'संभावित रूप से खतरनाक वस्तुएं' सौर मंडल में क्षुद्रग्रह या धूमकेतु हो सकती हैं।  क्षुद्रग्रह डिडिमोस और उसका चंद्रमा डिमोर्फोस इसी श्रेणी में आते हैं। अब तक की स्टडी के मुताबिक ये जोड़ी असल में हमारे लिए कोई खतरा नहीं है.करीब साढ़े छह लाख साल पहले ऐसा ही एक एस्टेरॉयड धरती से टकराया था.  माना जाता है कि इस प्रभाव ने लगभग 75 प्रतिशत समुद्री और स्थलीय जीवों जैसे डायनासोर को मार डाला है।  इस प्रभाव ने अब मेक्सिको में 300 किमी चौड़ा 'चिक्सलैब क्रेटर' बनाया है। एरिज़ोना में लगभग 50,000 साल पुराना, एक किलोमीटर चौड़ा बैरिंगर क्रेटर, महाराष्ट्र के बुलडाना जिले में लगभग 5.7 मिलियन साल पुराना, 1.8 किलोमीटर चौड़ा लोनार क्रेटर इसी तरह के अंतरिक्ष रॉक प्रभावों का परिणाम है। वास्तविक मानव अनुभव में सबसे बड़ा विस्फोट 30 जून, 1908 को रूस के तुंगस्का में हुआ था।  माना जाता है कि यह विस्फोट एक अंतरिक्ष चट्टान के वायुमंडल में तेजी से प्रवेश करने का परिणाम है।  इस घटना में साइबेरियन टैगा क्षेत्र में 2150 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अस्सी लाख पेड़ नष्ट हो गए।  साथ ही, चूंकि यह क्षेत्र कम आबादी वाला है, गवाहों के खातों के अनुसार, कम से कम तीन लोगों की जान चली गई।2013 में रूस के चेल्याबिंस्क में अंतरिक्ष से एक बड़े उल्का को आते देखा गया था।  करीब 69 हजार किमी प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहा यह उल्कापिंड जमीन से 23 किमी की ऊंचाई पर फट गया।  इस विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा 4.5 लाख टन टीएनटी है।  यह एक विस्फोट की तरह था।  इस विस्फोट से निकले स्पंदनों से 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में मकान क्षतिग्रस्त हो गए, खिड़कियां और दरवाजे टूट गए।  इस घटना में ज्यादातर कांच टूटे होने से 1600 लोग घायल हुए थे। 2016 में, 30 जून को वैश्विक क्षुद्रग्रह दिनुंगा घटना की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'विश्व क्षुद्रग्रह दिवस' के रूप में घोषित किया गया था।  इस दिन, अंतरिक्ष वस्तुओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो पूरे जीवित दुनिया के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।
नासा की पृथ्वी सुरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है।  इस तरह की वस्तुओं का पता लगाने, ट्रैक करने और वर्गीकृत करने के लिए यह पहल दुनिया भर में अंतरिक्ष-आधारित और व्यापक-आकाश दूरबीनों का उपयोग करती है। साथ ही, इन वस्तुओं के आयाम, आकार और घटकों की खोज को प्रोत्साहित किया जाता है।  विभिन्न दूरबीनों की सहायता से प्राप्त आकाश के एक निश्चित भाग की छवियों का अध्ययन करके, यह देखने के लिए कि कोई वस्तु स्थिर सितारों की पृष्ठभूमि के खिलाफ चलती है या नहीं, एक करीबी अवलोकन करना होगा।  इसके लिए खगोलविदों के साथ-साथ खगोल विज्ञान (नागरिक वैज्ञानिक) में रुचि रखने वाले कई नागरिक ऐसी गतिविधियों में भाग लेते हैं और हमारे ग्रह की सुरक्षा के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं। हालांकि डिडिमोस और डिमोर्फोस हमारे लिए कोई वास्तविक खतरा नहीं हैं, नासा ने इस जोड़ी को गतिज प्रभाव तकनीकों की जांच के लिए चुना है।  नासा के वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि डार्ट अंतरिक्ष यान का डिमोर्फोस से टकराने से उसकी कक्षा और कुछ हद तक बदल जाएगी।
गतिज प्रभाव तकनीक कैसे काम करती है?
संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार, जब दो वस्तुएँ टकराती हैं, यदि कोई बाहरी बल उन पर कार्य नहीं करता है, तो टक्कर से पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग टक्कर के बाद उनके कुल संवेग के समान रहता है। उदाहरण के लिए, 5 किग्रा द्रव्यमान का एक लोहे का गोला 10 मी/से की चाल से गति कर रहा है।  1 किलो द्रव्यमान की एक लोहे की गेंद इसे 1 मीटर/सेकेंड की गति से "विपरीत" हिट करती है।  यह छोटी, कम द्रव्यमान वाली गेंद टकराकर रुक गई। यानी टक्कर के बाद बड़ी भारी गोली की रफ्तार कुछ हद तक कम हो जाती है।  लगभग 5 बिलियन किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ एक डार्ट और डिमोर्फोस पर एक अग्रिम 0.174 मीटर/सेकेंड का द्रव्यमान 570 किलोग्राम था और प्रभाव के समय 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड के डिमोर्फोस के सापेक्ष वेग था।  प्रत्येक महाद्वीप पर दूरबीनों का उपयोग करके डिमोर्फोस की कक्षा की और जांच की जाएगी।  कुछ अवधि के अवलोकन के बाद ही हम जान पाएंगे कि हमारे ग्रह की सुरक्षा प्रणाली का यह आयुध खतरनाक अंतरिक्ष वस्तुओं के खिलाफ कितना सफल है।

हिमालय जैसे पर्वत पर्यावरण परिवर्तन के कारण तनाव में

उत्तराखंड में हिमस्खलन में फंसे 29 पर्वतारोहियों की मौत हैरान कर देने वाली घटना है। लेकिन इसे केवल प्राकृतिक आपदा के रूप में नहीं देखा जा सकता।पिछली कुछ शताब्दियों में पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण हिमालयी क्षेत्र में हिमस्खलन और भूस्खलन की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा उस क्षेत्र में बढ़ती मानव गतिविधि भी इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। दुनिया की कई चोटियों पर चढ़ाई अभियान की योजना बनाई जाती है। अचानक हुए भूस्खलन से कई पर्वतारोहियों की मौत हो जाती है। उत्तराखंड में हुई घटना अभियान के दौरान नहीं बल्कि ट्रेनिंग के दौरान हुई। इससे और दुख होता है।

नेहरू पर्वतारोहण संस्थान भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। प्रात्यक्षिक के साथ-साथ चढ़ाई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम वहां आयोजित किए जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों की प्रतिक्रिया पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही है। अब इसमें सौ से ज्यादा युवा हिस्सा ले रहे हैं। इस सावधानीपूर्वक नियोजित पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षु पर्वतारोही हिमस्खलन में फंस गए और अचानक हिमस्खलन से हिमपात हो गया। नतीजतन, उनमें से अधिकांश को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुछ सफलता के साथ, हिमस्खलन में फंसे लोगों को बचाने के लिए शीर्ष पर पहुंचने वालों द्वारा प्रयास किए गए। लेकिन ऐसी मदद तुरंत मिलना जरूरी है। इतनी ऊंचाई पर मदत मिलना नामुमकिन था और इसी वजह से हादसा हुआ।

उत्तराखंड में चोटियों की एक श्रृंखला है जो पर्वतारोहियों को आकर्षित करती है। नंदादेवी, कामेट, अबी गामिन, चौखंबा, त्रिशूल, केदारनाथ, शिवलाग, स्वर्गारोहिणी, नीलकंठ जैसी पर्वत चोटियों पर चढ़ने की चुनौती हमेशा आकर्षक होती है। पर्वतारोहियों के लिए यह चुनौती आसान नहीं होती। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत 1965 में स्थापित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, भारत का एकमात्र प्रशिक्षण संस्थान है जिसे अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है। पिछले कुछ वर्षों में इस संस्थान में आने वाले युवाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। उत्तराखंड में ऐसी पर्वत चोटियों के लिए अभियान भी पिछले कुछ दशकों में बढ़ा है। दुनिया में शायद यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में पर्वतारोहियों की मौत हुई है। उत्तराखंड राज्य में भूस्खलन और हिमस्खलन की घटनाएं नई नहीं हैं।  लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं अक्सर हो रही हैं। अत्यधिक वर्षा के कारण आई बाढ़, पहाड़ी ढलानों में दरारें, भूस्खलन, पहाड़ों पर अचानक हिमस्खलन, जिसके परिणामस्वरूप हिमस्खलन बढ़ रहा है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन को इसका एक कारण बताया जा रहा है।  यह भी सही है।  लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है।

पिछले साल फरवरी में बारिश के कारण बाढ़ आई थी।पहाड़ों से नीचे की ओर बहने वाले पानी के तेज बहाव के कारण वहां के नवनिर्मित जल विद्युत संयंत्र भी संकट में हैं। ऊँची पहाड़ियों पर ऐसी परियोजनाओं के निर्माण से पहाड़ी भूमि अशांत होती है। इसका परिणाम पतन में होता है। ऊपर से गिरने वाली बर्फ से ढलानों पर जमीन में बड़े-बड़े गड्ढे बन जाते हैं। कई बार इन गड्ढों में बर्फ जम जाती है। ऐसे हिमस्खलन में फंसे किसी को भी निकालना मुश्किल और खतरनाक है।इसी क्षेत्र में 5000 मीटर की ऊंचाई पर नंददेवी चोटी के आसपास पिछले साल चट्टानों और बर्फ के बीच घर्षण के कारण, किनारे गिर गए और 2000 मीटर नीचे नदी में गिर गए। इससे नदी का तल उफान पर आ गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस क्षेत्र में कई बिजली उत्पादन परियोजनाएं पहाड़ों पर खड़ी हो रही हैं और इससे हिमस्खलन भी हो सकता है। एक राय यह भी व्यक्त की गई है कि इस क्षेत्र में बढ़ता यातायात एक महत्वपूर्ण कारण है। इससे पहले केदारनाथ मंदिर के आसपास हुआ हादसा दिल दहला देने वाला था।आज भी भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। पिछले एक महीने में भी इस तरह की दो घटनाएं हो चुकी हैं।बर्फ के किनारों के ढहने से नदियों में भारी बाढ़ आ जाती है।  पर्यावरणविदों का मत है कि कुछ स्थानों पर पहाड़ों की ढलान तैरती हुई अवस्था में है और वे किसी भी समय ढह सकते हैं, जो कि उपग्रह चित्रों से स्पष्ट है।

इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट द्वारा हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र के 2019 के एक अध्ययन में पाया गया कि पिछले 50 वर्षों में इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अब दिखाई दे रहे हैं।जैसे-जैसे जलवायु बढ़ रही है, वैसे-वैसे ग्लेशियरों के पिघलने की दर भी बढ़ रही है। इससे गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और यह क्षेत्र के लोगों के जीवन को प्रभावित करता है।  पिछले कुछ वर्षों में, इन नदियों के आसपास के इमारत निर्माण के कारण नदी की धारा संकुचन हो रही है।  यह बाढ़ की स्थिति में मदद करता है। लेकिन पर्वतारोहियों को सावधान रहना चाहिए।

पर्वत की चोटियों पर चढ़ने के दौरान पर्वतारोहियों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पर्वत की चोटियों पर चढ़ने के दौरान पर्वतारोहियों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी, बदलते मौसम, बर्फबारी और साथ में हिमस्खलन, ऐसी विकट परिस्थितियों में डटे रहना एक तरह का यह कठिन काम है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रकृति को दोष देने के बजाय ऐसे खतरनाक क्षेत्रों में सभी प्रकार के यातायात, निर्माण और परियोजनाओं को कम करने की आवश्यकता है।हिमालय जैसे पर्वत, जब वे पहले से ही पर्यावरण परिवर्तन के तनाव में हैं, तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम वहां कितनी भीड़ लगाते हैं।

सुंदरबन बाघों ने 4 हजार महिलाओं को किया विधवा

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरबन इलाके में आदमखोर बाघों का काफी खतरा है। ये बाघ कई महिलाओं की विधवा बनाने का कारण रहे हैं।  ये बाघ अब तक 4 हजार महिलाओं को विधवा बना चुके हैं।  सुंदरबन और उसके आसपास बाघों की आबादी बढ़ी है, और उनके क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण के कारण संघर्ष बढ़ रहा है। सुंदरवन के जंगलों में बाघ रहते हैं।  साथ ही दलदलों और नदियों में बड़े-बड़े मगरमच्छ हैं।  सुंदरबन क्षेत्र में, ग्रामीण मछली पकड़कर या शहद इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते हैं। यह क्षेत्र बांग्लादेश और भारत की सीमा पर एक द्वीप की तरह है और घने जंगलों से घिरा है। यहां नदी में नाव से यात्रा करते समय बाघों की दहाड़ आसानी से सुनी जा सकती है।  इस क्षेत्र के लोग मछली पकड़ने और शहद इकट्ठा करने के लिए घने जंगलों में जाते हैं। यह उनकी गलती है जो उन्हें बाघों का शिकार बनाती है।  हालांकि जंगल जंगली जानवरों के लिए होते हैं, लेकिन माना जाता है कि मानव हस्तक्षेप या अतिक्रमण जानवरों को आक्रामक बनाते हैं। मानव-पशु संघर्ष के कारण सुंदरबन में लगभग 4 हजार महिलाएं विधवा हो चुकी हैं।  इन्हें टाइगर विडो भी कहा जाता है। इन महिलाओं के पति मछली, केकड़े या शहद इकट्ठा करते समय बाघों के शिकार हो गए।  इन महिलाओं को अब तक कोई सरकारी मदद नहीं मिली थी।  लेकिन अब एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। फरवरी में, कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें बाघ हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों को सरकारी अनुदान के उचित वितरण की मांग की गई थी।

जन श्रमजीवी मंच फोरम के मुख्य आयोजक तापस मंडल ने आगे बीएलसी परमिट की सीमाओं पर प्रकाश डाला।  5 लाख से अधिक लोग आजीविका के लिए वन क्षेत्र पर निर्भर हैं। लेकिन सुंदरबन टाइगर प्रोजेक्ट (एसटीआर) में केवल 923 परमिट जारी किए गए हैं।  इनमें से 700 सक्रिय हैं।  प्रत्येक परमिट पर केवल 3-4 मछुआरों को ही जाने की अनुमति है। परमिट शुल्क काफी अधिक है।  कुछ सक्रिय मछुआरों ने अपने पारंपरिक व्यवसाय छोड़ दिए हैं और अन्य ने लाइसेंस पट्टे पर दे दिया है।  बाघ के हमले से मौत का कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि गरीब मछुआरे जानते हैं कि हमें नुकसान होगा।  मंडल ने कहा कि कई बार पुलिस भी सहयोग करने से मना कर देती है। वन विभाग द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।  इस कमेटी ने कई अहम निष्कर्ष निकाले हैं।  सुंदरबन से सटी बंगाल की खाड़ी का बढ़ता स्तर और लवणता अक्सर बाघों को उनके पसंदीदा भोजन से वंचित कर देता है।  समिति का कहना है कि इससे बाघ मानव बस्तियों की ओर भाग रहे हैं। हर साल सुंदरबन में इंसानों पर कम से कम 100 बाघों के हमले होते हैं।  इनमें से आधे हमलों में लोगों की जान चली जाती है।  इन हमलों में मारे गए लोगों के शव अक्सर नहीं मिलते।  सुंदरवन का बड़ा प्राकृतिक महत्व है।  इस वजह से इस जंगल के अस्तित्व को बनाए रखना और इसके जीवों को संरक्षित करना भी उतना ही जरूरी है।
इस क्षेत्र के कई गांवों में हर दूसरे घर में एक बाघ विधवा दिखाई देती है।  जंगल से अपनी आजीविका कमाने वाले लोग एक दिन की मेहनत के बाद लगभग 700 रुपये कमाते हैं।  लेकिन बदले में उनकी जान को बड़ा खतरा होता है। ये लोग अक्सर प्रतिबंधित और समुद्री क्षेत्रों में चले जाते हैं और मौत का सामना करते हैं।  प्रतिबंधित क्षेत्रों में होने वाली मौतों के लिए सरकार मुआवजा नहीं देती है।  बाघ परियोजना प्रशासन ने कहा कि किसी गैर-प्रतिबंधित वन क्षेत्र में मृत्यु होने पर ही मुआवजा दिया जाता है। इन 'बाघ विधवाओं' ने 10 लाख रुपये की मदद मांगी है।  साथ ही मांग है कि पुलिस, वन प्रशासन अपराध दर्ज न करे। सुंदरबन में 885 वर्ग किलोमीटर का बफर क्षेत्र (पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र) है, जबकि मुख्य क्षेत्र (प्राकृतिक क्षेत्र) लगभग 1700 वर्ग किलोमीटर है। वन विभाग ने नाव लाइसेंस प्रमाणपत्र (बीएलसी) परमिट के साथ बफर क्षेत्र में मछली पकड़ने, केकड़े, लकड़ी और शहद संग्रह जैसी कुछ आजीविका गतिविधियों की अनुमति दी है। लेकिन कोर एरिया में घुसने पर पेनल्टी लगती है।  साथ ही बाघ के हमले में मौत की स्थिति में मुआवजे का भी प्रावधान नहीं है।  जलवायु परिवर्तन और मशीनीकृत मछली पकड़ने के कारण गरीब मछुआरों के पास मुख्य क्षेत्रों में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। बफर जोन की नदियों में मछली और केकड़े की आबादी घट रही है।  दक्षिणवांग फिशरीज फोरम के उप सचिव अब्दार मलिक ने कहा कि यहां के लोग बाघों और बाघों की मौजूदगी में अपनी जान जोखिम में डालकर कोर एरिया में जाने को बेताब हैं। पिछले दस सालों से एक महिला खुद को टाइगर विडो साबित करने की कोशिश कर रही है।  महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राकृतिक मृत्यु बताता है।  तो यह महिला खुद को टाइगर विडो साबित करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। मान्याबार की एक विधवा महिला-एकादशी के पास  में मृत्यु प्रमाण पत्र है, जिसमें मौत का कारण घने जंगल का उल्लेख है, लेकिन बाघ के हमले का उल्लेख नहीं है।  एकादशी और अन्य महिलाओं के पास कोई दस्तावेज नहीं है, जिससे वे पांच लाख रुपये के सरकारी मुआवजे के लिए अपात्र हैं।  जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाघ के हमले से मौत की पुष्टि होती है, लेकिन उनके लिए मुआवजा मिलना आसान नहीं है। टाइगर विडो को मुआवजा दिलाने में पुष्पा मंडल के पति अर्जुन मदद करते थे।  2019 में बाघ के हमले में उनकी भी मौत हो गई और शव नहीं मिल सका।  पुष्पा ने सभी दस्तावेज तैयार किए, क्योंकि वह इसमें शामिल कठिनाइयों को जानती थी।  फिर भी उसे मुआवजा नहीं मिल पाया है।  चक्रवात और कोरोना के कारण उनके सामने आर्थिक संकट आया। दक्षिणावंग मत्स्यजीवी फोरम से जुड़े वकील अभिषेक सिकदर ने कहा है कि फरवरी में दायर जनहित याचिका में बाघ के हमले के शिकार लोगों की सही संख्या का पता लगाया जाए और सरकार उन्हें उचित सरकारी सब्सिडी मुहैया कराए। इस मामले में दखल देना जरूरी है, क्योंकि जब बाघ के हमले में किसी की जान चली जाती है तो पूरा परिवार संकट में पड़ जाता है.  विधवा महिलाओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।  सामाजिक कार्यकर्ता अमल नायक ने कहा कि उनके बच्चों की शिक्षा रुक जाती है, लड़कियों की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है और अक्सर उनकी तस्करी की जाती है।

स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त बनाने की जरूरत

हाल ही में नेशनल हेल्थ ऑडिट यानी नेशनल हेल्थ काउंट्स हेल्थ असेसमेंट रिपोर्ट जारी की गई थी। सकल राष्ट्रीय आय की तुलना में स्वास्थ्य देखभाल पर कितना खर्च किया जाता है? इसी कसौटी के आधार पर विश्व रैंकिंग तय की गई है। स्वास्थ्य देखभाल पर औसतन सिर्फ 1.3 प्रतिशत धन खर्च किया जाता है।हालांकि निजी अस्पताल का विकल्प है, लेकिन इस अस्पताल आम लोगों की लूट ज्यादा होती है। इलाज और दवाएं दिन-ब-दिन महंगी होती जा रही हैं। स्वास्थ्य जागरूकता और स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में भारत का विश्व में 145वां स्थान है। कुछ पश्चिमी देशों में, स्वास्थ्य देखभाल पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान की जाती है। विकसित देशों में, स्वास्थ्य बीमा उपचार की लागत को कवर करता है। हमारे यहां मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार है।न्यायालयों ने इस सिद्धांत को भी स्वीकार किया है कि स्वास्थ्य के लिए घातक बीमारियों से सुरक्षा एक मौलिक अधिकार है। इस दृष्टि से कोरोना काल में नि:शुल्क टीकाकरण देखा जा सकता है। इसलिए सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह हर संभव उपाय करे और इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराए।आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में पचास करोड़ लोग चिकित्सा और उपचार का खर्च नहीं उठा सकते हैं। जब उन्हें प्राप्त होने वाली आय को आवश्यक वस्तुओं पर खर्च किया जाता है, तो उनके पास स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी अपनी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं बचे होते हैं। इस पृष्ठभूमि में ऐसे पचास करोड़ लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार की जरूरत है।स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहीए की, उन्हें बिना किसी खर्च के या बहुत ही कम कीमत पर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करें। लेकिन स्वास्थ्य या सार्वजनिक स्वास्थ्य सरकार के लिए कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है।

स्वास्थ्य सेवा को बूस्टर डोज देने के नाम पर करोड़ों रुपये दिए जाते हैं, लेकिन सेवा में कितना सुधार हुआ है, इसका लगातार हिसाब लगाने की जरूरत है।ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अस्पताल नहीं होने, डॉक्टरों के उपलब्ध न होने और मरीजों को समय पर इलाज न मिलने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। जबकि कोई उम्मीद करेगा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ती आबादी का सामना करने में सक्षम होंगी, वास्तव में ऐसा नहीं लगता है। कोरोना महामारी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की एक बार फिर उपेक्षा होने की हकीकत भी सामने आ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोगियों के तत्काल उपचार की अनुपलब्धता के कारण आस-पास के शहरों में ले जाने के उदाहरण हैं।  कुछ लोगों को समय पर इलाज न मिलने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। किसी गंभीर दुर्घटना के दौरान दुर्घटना पीड़ित का समय पर इलाज न मिलना या नजदीकी शहर के अस्पताल पर निर्भर रहना हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की विफलता है। सिर्फ नारे लगाने से स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं होगा।  निजी स्वास्थ्य देखभाल लाखों गरीब मरीजों की पहुंच से बाहर हो गई है। इसलिए, ऐसे रोगियों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल ही एकमात्र सहारा है।ऐसे में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को पर्याप्त रूप से सशक्त बनाने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। -मच्छिंद्र ऐनापुरे, मुक्त पत्रकार