भारत में गोद लेने की दर कम होने के कारणों की जड़ में जाना चाहिए। इस दर को बढ़ाने के लिए वास्तव में एक व्यापक आंदोलन की जरूरत है। भारत में गोद लेना कोई नई अवधारणा नहीं है। प्राचीन काल को देखें तो भी हम सभी ने स्वयं भगवान कृष्ण का उदाहरण पढ़ा और सुना है। फिर भी आधुनिक समय में हमारा देश देश में बच्चों को गोद लेने के मामले में काफी पीछे है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के अनुसार, जुलाई 2022 तक केवल 28,501 संभावित माता-पिता हैं जिनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है और वे गोद लेने के लिए कतार में हैं। भारत में गोद लेने के निम्न स्तर के कारण कई हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि गोद लेने के लिए पर्याप्त बच्चे उपलब्ध नहीं हैं। संस्थागत देखभाल (पांच लाख) और अनाथों (तीन करोड़) में बच्चों का अनुपात अत्यधिक असंतुलित है। यहां तक कि जाति, वर्ग और आनुवंशिकता की दीवारें भी आड़े आती हैं। आज भी भारत में, अधिकांश परिवार और समुदाय ऐसे बच्चे को गोद लेने पर विचार तक नहीं करते हैं जिनके माता-पिता अज्ञात हैं। बच्चे को गोद लेने के लिए उनके मन में गहरी नफरत है। वे अपने बच्चे में अपने जीन, रक्त और वंश चाहते हैं और वे चाहते हैं कि उनका बच्चा उनकी विरासत को आगे बढ़ाए। इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है क्योंकि, आखिरकार, जैविक बच्चे भी वयस्क होने के बाद अपने माता-पिता से संबंधित नहीं होते हैं।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बांझ दंपतियों में गोद लेने पर विचार नहीं किया जाता है। एक तरफ जहां लाखों बच्चे बिना मां-बाप के हैं, वहीं दूसरी तरफ बांझ दंपतियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन के अनुसार, लगभग 2.75 करोड़ जोड़े या शहरी भारत में रहने वाले छह जोड़ों में से एक को प्रजनन संबंधी समस्याएं हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 10-15 प्रतिशत जोड़ों को प्रजनन संबंधी समस्याएं हैं। दूसरी ओर, इन तीन करोड़ अनाथों और परित्यक्त बच्चों को भी सहायक और सुरक्षात्मक पारिवारिक वातावरण, संस्थागत देखभाल और परिवार की आवश्यकता है। क्योंकि प्यार भरे पारिवारिक माहौल में ही बच्चे बेहतर और भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं। यह नागरिक-निजी-सरकारी- संस्थान (सीपीजीआई) मॉडल के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। गोद लेने का विषय एक जन आंदोलन होने की उम्मीद है। अंगदान के मुद्दे पर जैसे आंदोलन खड़ा हुआ, उसे भी इस मुद्दे पर खड़ा होना चाहिए। भारत में निजी कंपनियों को प्रोत्साहन रियायतें बहुत काम आ सकती हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे मध्यवर्गीय निःसंतान दंपतियों का अध्ययन करने, गोद लेने के प्रति उनके दृष्टिकोण को समझने और गोद लेने के मार्ग को नेविगेट करने के लिए रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। भारत 2050 तक सबसे युवा देशों में से एक होगा। किसी भी देश के लिए बच्चे उसकी भविष्य की पूंजी होते हैं। उन लोगों के लिए निर्देशित पोषण आवश्यक है जो इस आबादी से लाभान्वित होना चाहते हैं। इसलिए बच्चों को जीने का मौका देने, अवसर खोजने के लिए हमारी नीतियों का पुनर्गठन करना महत्वपूर्ण है; नहीं तो हम उनकी जान जोखिम में डालते हैं या उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। -मच्छिंद्र ऐनापुरे, मुक्त पत्रकार
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