मजदूरों की कमी की हकीकत

कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि देश में युवाओं की संख्या अधिक है तो कार्यशील जनसंख्या भी अधिक होगी। ऐसे में कृषि, उद्योग, सेवा के किसी भी क्षेत्र में श्रमिकों की कमी का कोई कारण नहीं है। यह एक सच्चाई है कि अन्य क्षेत्रों में भले ही कोई कमी नहीं है, लेकिन कृषि क्षेत्र में इसे महसूस किया जाता है। वास्तव में इसकी जड़ें हमारे समाज और अर्थव्यवस्था में देखी जा सकती हैं। चीन ही नहीं, जापान और दक्षिण कोरिया समेत बीस देशों की आबादी इस समय घट रही है। हालांकि, 2061 के बाद भारत की आबादी घटने लगेगी।  तब तक यह बढ़ेगा। 2/3 जनसंख्या 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच होने के कारण, भारत ने खुद को युवाओं के देश के रूप में स्थापित किया है।

विश्व की उत्पादक जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत है। उत्पादक आबादी के उच्च अनुपात के कारण देश वर्तमान में जनसांख्यिकीय लाभांश के दौर से गुजर रहा है। इसका सदुपयोग कर विकास दर को बढ़ाना संभव है। चीन ने ऐसा किया है। साफ है कि हमारी बढ़ती बेरोजगारी से यह मौका बर्बाद हो गया है। जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि कामकाजी आबादी का अनुपात (68 प्रतिशत) अधिक है, जिसे शास्त्रीय रूप से श्रम बल भागीदारी दर कहा जाता है, वह कम है। इतना ही नहीं यह लगातार कम हो रहा है। श्रम बल भागीदारी दर मतलब काम के लिए उपलब्ध श्रम शक्ति का अनुपात है, जिसमें नियोजित लोग भी शामिल हैं और जो नहीं हैं, लेकिन काम करने के इच्छुक हैं।

भारत में यह दर 2016 में 46 प्रतिशत थी।  यह अब 40 फीसदी पर आ गया है। यानी 100 मजदूरों में से 40 ही काम करते हैं। शेष 60 व्यक्ति काम करने में पूरी तरह सक्षम होने के बावजूद काम करने को तैयार नहीं हैं। देश को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इस बाधा को दूर करना होगा। यही दर ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, यूरोपीय संघ के देशों में 60 फीसदी है।  यहां तक ​​कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी यह हमसे ज्यादा है। महिलाओं की रोजगार भागीदारी की स्थिति तो और भी खराब है। साथ ही यह लगातार घट रही है।  पिछले पंद्रह वर्षों (2004-05 से 2017-18) में इसमें 50 प्रतिशत की कमी आई है। वह दर 49.4 फीसदी से घटकर 24.6 फीसदी पर आ गई है।

इस दौरान पांच करोड़ महिलाओं ने श्रम बाजार छोड़ा। यानी उन्होंने घर के काम के अलावा कोई काम नहीं करने का फैसला किया है। हालाँकि भारत में यही स्थिति है, वही अनुपात चीन में 61.6 प्रतिशत, ब्रिटेन में 58.04 प्रतिशत और जर्मनी में 56.6 प्रतिशत है। बांग्लादेश, सऊदी अरब जैसे रूढ़िवादी देशों में यह अनुपात भारत से अधिक है। हालांकि, कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी अधिक है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से जीडीपी में 1.4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। हल चलाने, बुवाई, पशुपालन आदि जैसे कभी पुरुष प्रधान कार्यों के मशीनीकरण के कारण यद्यपि पुरुषों की भागीदारी कम हुई है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी लगभग पहले जैसी ही है। काम में उनकी प्रमुख भूमिका के बावजूद, मजदूरी दर पुरुषों की तुलना में 22 प्रतिशत कम है। सतही तौर पर मजदूरों की बहुतायत दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है।

उद्योग, सेवा क्षेत्र श्रम प्रचुरता का अनुभव करते हैं। इसलिए उन्हें कम वेतन पर इंजीनियर, श्रमिक, मजदूर मिलते हैं। लेकिन कृषि क्षेत्र को श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, लगातार बढ़ती मजदूरी का बोझ उठाना पड़ता है। हालांकि मशीनीकरण ने कुछ हद तक कमी की समस्या को हल कर दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह एक नया संकट बो रहा है। यही पूँजीवादी कृषि की। स्वच्छ हवा, पानी और प्रकृति से निकटता जैसे तमाम फायदों के बावजूद युवा कृषि में काम करने को तैयार नहीं हैं। एक किसान के पास काम के लिए महिलाओं, बूढ़ों, विकलांगों पर निर्भर रहने के अलावा कोई चारा नहीं है।संचार में आसानी के कारण, शहर एक कालिंग दूरी के भीतर आ गए हैं।  वहां की मजदूरी और सुविधाएं युवाओं को आकर्षित करती हैं।  कृषि और अन्य व्यवसायों में मजदूरी की दरें वर्तमान में ऐसी हैं कि मजदूर को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरे सप्ताह काम करना आवश्यक नहीं रह गया है। तीन-चार दिन की मजदूरी से सप्ताह भर का खर्च चलता है। सरकारी योजना के माध्यम से रियायती दरों पर अनाज की आपूर्ति के कारण मजदूरों के कार्य दिवसों में और कमी आई है।

देश के हर नागरिक के पास खाद्य सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन आपूर्ति किए जाने वाले अनाज की दर तय करते समय यह भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी है कि काम करने का प्रोत्साहन खत्म न हो जाए। नहीं तो भविष्य में देश को खाद्यान्न की कमी का सामना करना पड़ सकता है। कोरोना की महामारी लगभग समाप्त हो चुकी है। लेकिन शराब की बढ़ती आदत ने एक महामारी का रूप ले लिया है। चूंकि सरकार द्वारा ऐसी मौतों को एक्सीडेंटल और अचानक हुई मौतों के तौर पर दर्ज किया जाता है, इसलिए असली वजह सामने नहीं आती है। वंध्यत्व (इनफर्टिलिटी) की बढ़ती दरों, लिवर की बीमारी के कारण होने वाली मौतों की संख्या भी  बढ़ गई है। सर्वे में सामने आया कि 15 साल से कम उम्र के हर पांच में से एक व्यक्ति इस आदत में शामिल है। कुछ राज्यों में यह अनुपात इससे अधिक है।

सर्वेक्षण के अनुसार, महाराष्ट्र में यह 13.9 प्रतिशत है।  यह देखा गया है कि यह शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। अध्ययनों से पता चला है कि शराब की आसान उपलब्धता और इसकी लत लगने की प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध है। आधिकारिक, अनौपचारिक दुकानों, ढाबों और बार-बार होने वाले चुनावों ने गांव की सूरत बदल दी है। पहले गाँव में शराबी दुर्लभ थे, अब पांडुरंग ( ईश्वर) के भक्त दुर्लभ हैं, बस इतना ही अंतर है! श्रम शक्ति के बीच पीने की बढ़ती आदतों के प्रभाव, इसकी उपलब्धता और उनके प्रदर्शन पर इसके प्रभाव को नकारना वास्तविकता से आंखें मूंद लेना है। सरकार को राजस्व से परे शराब पर टैक्स के बारे में सोचने की जरूरत है। कार्य संस्कृति में मूल रूप से हमारे पास जो कमी है, उसमें रेलचेल ने त्योहारों, बाजारों, मेलों, चुनाव, धार्मिक और सामाजिक आयोजनों से जोड़ दिया है।

महाराष्ट्र सहित दक्षिणी राज्यों में श्रम की कमी, चाहे कृषि या अन्य क्षेत्रों में, आंशिक रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों द्वारा की जाती है। इन प्रवासी श्रमिकों ने महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के विकास में योगदान देने के साथ-साथ इन राज्यों में मजदूरी दर को कम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गौर करने वाली बात यह है कि अब इन राज्यों में भी विकास की बयार बह रही है। संभावना है कि भविष्य में यह प्रवाह भी सूख जाएगा। इसलिए संभावना है कि आने वाले समय में राज्य में मजदूरों की कमी बढ़ेगी और मजदूरी दर में और इजाफा होगा। यह कृषि सहित अन्य क्षेत्रों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से विचार कर कोई समाधान निकालने की जरूरत है। -मच्छिंद्र ऐनापुरे, सांगली (महाराष्ट्र)

शहद पांच अमृत में से एक है

पंचामृत पांच सामग्रियों दूध, दही, घी, शहद और गुड़ से बनाया जाता है।  इन पांचों चिजों का हमारे जीवन में विशेष स्थान है। इसलिए इन चीजों को अमृत कहा जाता है। इन पांच अमृतों में शहद सबसे महत्वपूर्ण अमृत है। जब हम एक चम्मच शहद का सेवन करते हैं तो हमें काफी ताजगी महसूस होती है।  मुँह में एक प्रकार का मीठा स्वाद आता है। साथ ही शरीर को कई पोषक तत्व मिलते हैं। शहद का सेवन स्वास्थ्यवर्धक होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इन सबके बावजूद हम यह कभी नहीं सोचते कि एक चम्मच शहद बनाने में मधुमक्खी को कितना श्रम करना पड़ता है। एक मधुमक्खी आम तौर पर 45 दिनों तक जीवित रहती है और उसकी जीवन भर की कुल आय केवल आधा चम्मच शहद होती है!

एक मधुमक्खी फूलों से अमृत - पराग इकट्ठा करने के लिए अपने घर से दो किलोमीटर तक की यात्रा करती है। इसके लिए 24 किमी.  प्रति घंटे इतनी तेजी से यात्रा कर सकती है। एक मधुमक्खी दिन में 8 से 10 बार अपने छत्ते (घर)  से बाहर निकलती है। आइए इस दौर को एक उड़ान कहते हैं। यानी शहद-अमृत इकट्ठा करने में रोजाना 8 से 10 उड़ानें भरती हैं। वह हर उड़ान में 50 से 100 फूलों का दौरा करती हैं। उन पर जाकर बैठती है। इससे यह देखा जा सकता है कि एक मधुमक्खी एक दिन में 500 से 1000 फूलों पर जाती है।  मधुमक्खी अपने प्रारंभिक जीवन में घर के अन्य कार्य भी करती है। आम तौर पर 20 दिन के बाद वह शहद लेने के लिए बाहर आती है;  यानी एक मधुमक्खी अपने जीवन के 20 से 30 दिन शहद इकट्ठा करने में लगा देती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक मधुमक्खी 15 से 20 हजार फूलों पर जाती है और उनसे आधा चम्मच शहद ही प्राप्त कर पाती है।  इससे हमें पता चलेगा कि मधुमक्खी के लिए शहद कितना कीमती है। लेकिन हमारे लिए जो अधिक मूल्यवान है वह यह है कि एक मधुमक्खी अपने जीवनकाल में 15 से 20 हजार फूलों का परागण करती है। इन फूलों को छूने से ये अनाज और फलों में तब्दील हो जाते हैं।  एक छत्ते में 20 से 50 हजार मधुमक्खियां होती हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि मधुमक्खी का एक छत्ता अरबों फूलों का परागण करती  है। मधुमक्खियों के एक डिब्बे से प्रति वर्ष 10 से 40 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है।

मधुमक्खी को एक किलो शहद बनाने के लिए 40 लाख फूलों पर जाना पड़ता है। एक मधुमक्खी के छत्ते से 20 किलो शहद उत्पादन मान लें तो एक मधुमक्खी का छत्ता 800 लाख फूलों का परागण करता है। आज भी हम मधुमक्खियों द्वारा परागण के इस (अप्रत्यक्ष) कार्य को पर्याप्त महत्व नहीं देते हैं। लेकिन मधुमक्खी वास्तव में कितना महान कार्य करती है! जब हम मधुमक्खी कहते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में शहद उत्पादन आता है। इस धरती पर सबसे पहला मीठा पदार्थ शहद था, जिसे मधुमक्खियां फूलों से बनाती हैं। मधुमक्खी फूलों में अपनी मुख नली लगाती है और उसका रस चूसती है। यह रस (अमृत) उसके पेट में शहद की थैली में भेजा जाता है और वहां जमा हो जाता है। इस शहद की थैली में विशेष एंजाइम  मिलाए जाते हैं।  जिससे यह रस शहद में परिवर्तित हो जाता है।

अमृत ​​​​में शर्करा को स्वस्थ मीठे पदार्थों जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज आदि में बदलने की प्रक्रिया उसके पेट में शहद की थैली में शुरू होती है। यहीं पर अमृत शहद में परिवर्तित हो जाता है। अमृत ​​​​बहुत पतला और मीठा पदार्थ है;  लेकिन शहद की थैली में विभिन्न परिवर्तनों के परिणामस्वरूप गाढ़ा और मीठा शहद बनता है। शहद की थैली भरने के बाद मधुमक्खी अपनी कॉलोनी में आती है और इसे कॉलोनी की अन्य मधुमक्खियों को सौंप देती है। आयातित शहद में पानी की मात्रा अधिक होती है। इसे कम करने के लिए मधुमक्खियां अतिरिक्त पानी को अपने पंखों से हवा देकर निकाल देती हैं। उस समय शहद में 20 प्रतिशत पानी की मात्रा रह जाती है।  उस समय मधुमक्खियां अपने शरीर में मोम ग्रंथियों की सहायता से मोम का उत्पादन करके शहद गुहा में तैयार शहद के डिब्बों (घर) को बंद कर देती हैं। इन बंद छत्ते का इस्तेमाल मधुमक्खियां मुसीबत या जरूरत के समय करती हैं।  यह शहद असली पका हुआ शहद है।

हम किसी भी खाद्य पदार्थ की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें प्रिजरवेटिव मिलाते हैं। प्रकृति ने मधुमक्खी के शरीर में ही एक परिरक्षक (प्रिजरवेटिव) तैयार किया है। मधुमक्खी शहद को परिवर्तित करते समय ग्लूकोनिक एसिड पैदा करती है, जो कम मात्रा में मौजूद होता है। क्योंकि यह एसिड शहद के साथ मिल जाता है, इसलिए शहद को खराब करने वाले बैक्टीरिया, फंगस या कोई अन्य जीव नहीं पनपते हैं। इसीलिए शहद की शेल्फ लाइफ कई सालों की होती है।  शहद कभी खराब नहीं होता, जब तक पका हुआ शहद न निकाला जाए! इस ग्रह पर केवल मधुमक्खियां ही पिनोकैब्रिन नामक एंटीऑक्सीडेंट का उत्पादन कर सकती हैं। यह महत्वपूर्ण घटक केवल मधुमक्खियों से प्राप्त शहद और प्रोपोलिस में पाया जाता है। पिनोकेब्रिन (Pinocabrine) मस्तिष्क कार्यक्षमता में सुधार करता है। शहद से दो महत्वपूर्ण प्रकार की चीनी प्राप्त होती है।  पहला ग्लूकोज है। यह तुरंत रक्त में अवशोषित हो जाता है और शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। इसी वजह से शहद का सेवन करने के बाद एक अलग ही उत्तेजना का अनुभव होता है।  एक और चीनी फ्रुक्टोज है।

जो धीरे-धीरे खून में समा जाता है और लंबे समय तक शरीर को ऊर्जा देता है। बहुत अधिक मीठे खाद्य पदार्थ खाने से वजन बढ़ने या शरीर पर अवांछित प्रभाव पड़ने का डर रहता है।  लेकिन शहद का सेवन इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों और विटामिन के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। चूँकि शहद में वसायुक्त पदार्थ नहीं होते, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, सोडियम की कमी से रक्तचाप नहीं बढ़ता। इसके विपरीत, शहद का सेवन शरीर के सभी कार्यों के सुचारू संचालन के लिए फायदेमंद होता है। शहद का सेवन करने से तुरंत और साथ ही लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है, जिससे शरीर उत्तेजित होता है और थकवा कम हो जाता है। ओपेरा गायक वर्षों से शहद का सेवन कर रहे हैं।  इससे गाते समय उनकी ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही गला भी अच्छा रहता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, सैनिकों के घावों को तेजी से भरने के लिए कॉड लिवर ऑयल के साथ शहद का मिश्रण इस्तेमाल किया गया था।

प्राचीन संस्कृतियों में कई चीजों के लिए शहद के इस्तेमाल के संदर्भ मिलते हैं। आज के उन्नत चिकित्सा विज्ञान ने भी मानव जीवन में शहद और शहद से प्राप्त होने वाले अनेक उत्पादों के महत्व को पहचाना है और उससे कई उत्पाद बनाए हैं। एक मधुमक्खी को एक किलो शहद पैदा करने के लिए एक लाख भार ( लोड) अमृत की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उसे एक करोड़ फूलों का दौरा करना पड़ता है, जिसके माध्यम से वह चार लाख किलोमीटर की यात्रा करती है। यह दूरी पृथ्वी की दो परिक्रमा है। इससे समझिए कि शहद कितना कीमती है और इसीलिए शहद को अमृत कहा जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सबको मधुमक्खी को बचाना चाहिए;  तभी हम परभिवाण द्वारा मधुमक्खियों द्वारा उत्पन्न भोजन को मीठे शहद के साथ खाने को मिलेंगे। -मच्छिंद्र ऐनापुरे, सांगली (महाराष्ट्र)

ओजोन परत में छेद ठीक होने लगे हैं?

ओजोन परत में छेद चिंता का विषय था और पृथ्वी पर रहने वालों के लिए उतना ही खतरनाक था। लेकिन अब एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के मुताबिक 2066 तक इन छिद्रों के पूरी तरह से दुरुस्त होने की उम्मीद है। दरअसल, अंटार्कटिका के ऊपर सिर्फ ओजोन परत है। सबसे बड़ा गड्ढा है।  भरने में काफी समय लगेगा। शेष गड्ढों को वर्ष 2040 तक भर दिया जाएगा। 1980 में इस परत की स्थिति 2040 में भी ऐसी ही रहने की उम्मीद है। ऐसी ही एक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र समर्थित शोधकर्ताओं के एक पैनल ने दी है। ओजोन गैस परत एक ऐसा परत है जो सूर्य से आने वाली यूवी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। यह रंगहीन गैस ऑक्सीजन के विशिष्ट अणुओं से बनी होती है। 1985 में दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत में एक बड़ा छेद देखा गया था। 1990 के दशक में इस परत में 10 प्रतिशत की गिरावट भी देखी गई थी। 1989 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया था जिसके कारण ओजोन परत की मरम्मत का सफल प्रयास हुआ। यह संभव हो सका क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा प्रतिबंधित 99 प्रतिशत पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया था। इसलिए, यह देखा गया है कि ओजोन परत ठीक होने लगी है। 1980 के दशक की शुरुआत में, ओजोन परत की कमी को एक पर्यावरणीय अलार्म माना जाता था। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किमी ऊपर समताप मंडल (स्ट्रॅटोस्फियर) नामक क्षेत्र में पाई जाती है। ओजोन परत में छिद्रों के प्रकट होने का अर्थ है ओजोन अणुओं की सांद्रता में कमी। सामान्य परिस्थितियों में, समताप मंडल (स्ट्रॅटोस्फियर) में ओजोन बहुत कम सांद्रता में मौजूद है। 1980 के दशक में, शोधकर्ताओं ने इन सांद्रता में तेज गिरावट देखी। यह देखा गया कि यह दक्षिणी ध्रुव पर अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। अंटार्कटिका से दिखाई देने वाला एक बड़ा ओजोन छिद्र सितंबर से नवंबर तक देखा गया। 1980 के दशक के मध्य तक, घटना का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि ओजोन परत में कमी या छेद मुख्य रूप से क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन युक्त औद्योगिक रसायनों के उपयोग के कारण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो व्यापक रूप से रेफ्रिजरेटर या पेंट या फर्नीचर उद्योगों में उपयोग किए जाते थे, ओजोन परत को प्रभावित करने के लिए देखे गए थे। 

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लागू होने के कारण 2000 से ओजोन परत में छेद में लगातार सुधार हो रहा है। वर्तमान टिप्पणियों से पता चलता है कि यदि नीतियां अभी भी जारी हैं, तो ओजोन परत 2066 तक अंटार्कटिका में 1980 के दशक के स्तर, 2040 तक आर्कटिक और 2040 तक शेष दुनिया में वापस आ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो मौसम के लिहाज से कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा।  लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी बताया है कि वे परिवर्तन सहनीय होंगे। -मच्छिंद्र ऐनापुरे, सांगली (महाराष्ट्र)

एक साल से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध की समीक्षा आंकड़ों से...

कई दिनों के बाद, रूस ने आखिरकार  फिर से 24 फरवरी, 2022 को यूक्रेन पर आक्रमण किया। रूस के आकार की तुलना में यूक्रेन एक छोटा देश है, लेकिन रूस को वर्ष के दौरान अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। यूक्रेन का पूर्वी भाग वर्तमान में रूस द्वारा नियंत्रित है। रूस अभी भी पूर्व में यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा नहीं कर पाया है। एक साल बाद भी भारी नुकसान झेलने के बावजूद यूक्रेन अभी भी रूस के खिलाफ लड़ रहा है। इस युद्ध की सबसे बुरी मार यूक्रेन के आम लोगों पर पड़ी है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) के अनुसार, लगभग 6.3 मिलियन लोगों ने यूक्रेन से पश्चिमी दिशा - यूरोप में शरण ली है। जबकि यूक्रेन में ही 6.6 करोड़ से ज्यादा लोगों को युद्ध क्षेत्र से दूर यानी पूर्व से पश्चिम की ओर पलायन करना पड़ा है। लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा।  यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के कुछ नागरिक रूस चले गए हैं।

युद्ध ने यूक्रेन में तेजी से स्थिति खराब कर दी है, 40 प्रतिशत से अधिक आबादी अब मानवीय सहायता पर निर्भर है। विश्व बैंक और यूक्रेनी सरकार के अनुसार, देश की सकल राष्ट्रीय आय में 35 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। रूस के हमलों में 139 अरब डॉलर मूल्य के बुनियादी ढांचे की लागत आई है। देश की 60 फीसदी आबादी अब गरीबी रेखा के नीचे चली गई है। अब यह साफ हो गया है कि यूक्रेन युद्ध का बोझ रूस को उठाना पड़ रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका, यूरोप और दुनिया के कई देशों ने रूस पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगा दिए। इसलिए, जैसे-जैसे साल बीतता जा रहा है, रूस का आर्थिक चक्र पतन की स्थिति में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार, रूस की अर्थव्यवस्था में 5.6 प्रतिशत की कमी आई है। 

यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद पहले कुछ दिनों में, तेल और गैस की बिक्री में भारी वृद्धि देखी गई।  हालांकि यूरोप से खरीदारी बंद हो गई, लेकिन दुनिया भर से रूस से मांग बढ़ी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बिक्री सामान्य हो गई है। यानी बिक्री अब वैसी ही है जैसी युद्ध शुरू होने के समय थी। रूसी आक्रमण के बाद के वर्ष में, हालांकि यूक्रेन को दुनिया भर से समर्थन मिला है, यह उल्लेखनीय है कि वास्तव में कोई भी देश सीधे यूक्रेन की मदद के लिए आगे नहीं आया है। हालाँकि, प्रारंभिक अवधि को छोड़कर, विभिन्न प्रकार की सहायता, विशेष रूप से प्रत्यक्ष सैन्य सहायता, लेकिन बड़े पैमाने पर युद्ध सामग्री के रूप में, यूक्रेन में शुरू हो गई है। अब तक, यूक्रेन को लगभग 70 बिलियन डॉलर की सैन्य सहायता दी जा चुकी है, निश्चित रूप से अमेरिका के बाद जर्मनी का सबसे बड़ा हिस्सा है।

यूरोपीय संघ ने अब धीरे-धीरे अपनी गश्त बढ़ा दी है, सैनिकों को युद्ध क्षेत्र के करीब तैनात किया है। यूक्रेन में युद्ध के मैदान पर जमीन, समुद्र और हवा से नजर रखी जा रही है। शुरुआत में रूस-यूक्रेन युद्ध के खाद्य उत्पादन और बिक्री पर एक बड़ा प्रभाव पड़ने की भविष्यवाणी की गई थी, जिसने दुनिया को बुरी तरह प्रभावित किया। यह विशेष रूप से गेहूं के मामले में उच्चारित किया गया था। यूक्रेन को यूरोप का अन्न भंडार कहा जाता है। हालांकि, पूरी दुनिया में गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। विश्व गेहूं का उत्पादन 2021-22 के 778 मिलियन टन से बढ़कर 2022-23 में 783 मिलियन टन हो गया। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद गेहूं की कीमत 430 यूरो प्रति टन के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। युद्ध से पहले, दर 275 यूरो थी।  अब यह भाव 300 यूरो प्रति टन पर स्थिर हो गया है। कुल मिलाकर गेहूं के दाम ज्यादा नहीं बढ़े हैं। ऑस्ट्रेलिया और रूस ने गेहूं के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की।  रूस का दावा है कि यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र ने खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण लाभ कमाया है। -मच्छिंद्र ऐनापुरे, सांगली (महाराष्ट्र)

पर्यावरण की रक्षा के लिए..!

पर्यावरण की रक्षा के लिए आज कई तरह के प्रोजेक्ट सुझाए जाते हैं, कुछ लोग अपनी छत पर गार्डन बना लेते हैं। पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना सभी का कर्तव्य है। सबको तय करना है कि मुझे इस धरती को बचाना है, मुझे खुद को बचाना है, मुझे बीमारियों से छुटकारा पाना है और इसके लिए कोई योजना लागू करनी है। आज सबका ध्यान पर्यावरण पर केंद्रित है। आयुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि यदि पर्यावरण का विनाश होगा, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा, यदि पर्यावरण में विषैले पदार्थ फैलेंगे तो मनुष्य को क्या क्या भोगना पड़ेगा। वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ' के बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, साथ ही अधिक से अधिक पेड़ लगाने, पेड़ों को न काटने, वाहनों, विशेष रूप से मोटरबाइकों का सांप्रदायिक रूप से उपयोग करें, स्मॉग को कम करने के लिए सभी उपायों की आवश्यकता है। लोगों ने इस पर गौर किया है। यह महसूस किया गया कि बिगड़ते पर्यावरण के कारण मानव जीवन कठिन हो गया है। समुद्र के पानी में प्लास्टिक के कण पाए गए।  कारखानों से निकलने वाले पानी, अपशिष्ट जल और जहरीले पदार्थों को पीने के पानी में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता महसूस करते हुए, ऐसी व्यवस्था करने से पहले ही सारा पानी दूषित हो गया। न केवल जल दूषित हो गया है, बल्कि पृथ्वी पर पीने का पानी भी कम हो गया है। पीने के पानी के लिए हर ओर हाहाकार मच गया है। यदि आप 2-4 मील भटकते हैं और कहीं से पानी के एक-दो घड़े मिल जाते हैं, तो इसे पर्याप्त कहने का समय आ गया है।  इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि प्राप्त पानी शुद्ध है और इसमें कोई जहरीला पदार्थ नहीं है।

स्वर्ग से आने वाली गंगा नदी ने धरती को स्पर्श करने तक शुद्ध जल धारण किया था लेकिन फिर गंगा के पानी का रंग बदल गया, अब गंगा की सफाई का समय आ गया। गंगा के तट पर अनेक नगरों और कारख़ानों का विस्तार हुआ, उससे जो पाप निकले, उससे आने वाली गंदगी को गंगा को ही सोखना पड़ता है। गंगा ही नहीं, बल्कि कई नदियों का भी यही हाल हुआ है। नदी तल में उगे हुए वनस्पति, शैवाल ने नदी को रोकना शुरू कर दिया। नदी के किनारे बिना किसी नियम के मानव बस्तियों का अतिक्रमण कर लिया गया। छोटी-छोटी नदी-नाले भी इससे अछूते नहीं रहे। पानी के बाद खाने की भी बात होने लगी। वे कहने लगे कि यह खाओ और वह मत खाओ।  जिन देशों में सूरजमुखी, सोयाबीन आदि का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, वहां से यह अफवाह फैलाई गई कि इन चीजों को खाने से सेहत ठीक रहेगी। भूमि प्रदूषित, जल प्रदूषित, वायु प्रदूषित।  कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए फसलों पर असीमित मात्रा में जहरीली दवाओं का छिड़काव किया जाने लगा। इससे अलग ही स्थिति पैदा हो गई। दूध के बारे में तो बात करने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। वातावरण में कार्बन-डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि की मात्रा बढ़ गई। नतीजतन, पर्यावरण को नुकसान होता रहा, पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ता जाता रहा। पृथ्वी के वायुमंडल की सुरक्षा कवच ओज़ोन परत में छेद होने लगे।  यह सोचा गया कि अगर उचित देखभाल नहीं की गई तो यह पूरा मामला हाथ से निकल सकता है। यह कहना नहीं है कि पृथ्वी का अंत निकट है या लोगों को डराने के लिए है, बल्कि यह सुझाव देने के लिए है कि छोटे से लेकर छोटे, अमीर से लेकर गरीब तक सभी के लिए ब्रह्मांड और पर्यावरण की देखभाल करने का समय आ गया है। हमारे चारों ओर, जो पाँच तत्वों से बना है।

हाल ही में ऐसी ही एक खबर पढ़ी- शहर के आसपास, गांव के आसपास पेड़ों की सुरक्षा की जाती है। वहां कई तरह के पौधे रोपे जाते हैं। पौधे एक छोटे से क्षेत्र में लगाए जाते हैं ताकि गांव के चारों ओर एक गोलाकार सड़क हो। जिस प्रकार धरती हरी शाल ओढ़ाती है, उसी प्रकार हमारे गाँव, शहर को हरी शाल ओढ़ा जाता है। मैं तो कहूंगा कि गांव ही नहीं, हर घर, हर समाज, सोसायटी को ऐसे ही पेड़ लगाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इमारतों के पिछे, बीच खुली जगह में पेड़ लगाने में कोई समस्या नहीं है। समाज ,सोसायटी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कुछ दिनों तक वृक्षों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपकर वृक्षों की रक्षा करना संभव है। फूल तोडऩे को हर कोई आतुर है, लेकिन ऐसा लगता है कि पेड़ की रक्षा, छंटाई, खाद डालने के लिए कोई आगे नहीं आता। यदि आपके क्षेत्र में पडे पलवार को खाद में बदल दिया जाए तो बाहर से अलग से खाद लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा, पौधों से आने वाली हवा पौधों को जैविक खाद देने से स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगी।

किसी को अपनी छत पर गार्डन बनाने से लेकर कई तरह के प्रोजेक्ट्स का सुझाव दिया जाता है। लेकिन पेड़ लगाना और उसकी देखभाल करना सभी का कर्तव्य है। सभी को तय करना है कि मुझे इस धरती को बचाना है, मुझे खुद को बचाना है, मुझे बीमारियों से छुटकारा पाना है, जाति, धर्म, अमीर-गरीब का भेदभाव किए बिना, इसके लिए सभी को कोई न कोई योजना जरूर लागू करनी चाहिए। आज सबका ध्यान पर्यावरण पर केंद्रित है।  आयुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि यदि पर्यावरण का विनाश होगा, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा, यदि पर्यावरण में विषैले पदार्थ फैलेंगे तो मनुष्य को क्या क्या भोगना पड़ेगा। हालांकि यह सब पहले भी कहा जा चुका है, लेकिन उस समय बताए गए लक्षण आज जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय ऋषियों ने हजारों साल पहले पर्यावरण के महत्व को पहचाना और पेड़ों, नदियों, पहाड़ों आदि को देवत्व प्रदान किया और सुझाव दिया कि उनकी पूजा की जानी चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। वर्षा, नदियों, वृक्षों, पर्वतों की पूजा करने के रीति-रिवाजों और उत्सवों का मूल यही है, पताके-तोरणों के निर्माण से वसंतोत्सव का आगमन आदि। कहने की आवश्यकता नहीं है कि होली के दिन पेड़ की एक शाखा को जलाना, खेत को जलाते समय पास के पेड़ की कुछ शाखाओं को काट देना पर्यावरण को नष्ट करता है। हर होली पर दो फुट लंबी डाली जलाने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। बहुत से लोग सुबह शहर के बाहर जाते हैं, गाँव के चारों ओर खुली जगहों पर, पहाड़ों पर जाते हैं, वहाँ उगे वन संसाधनों को काटते हैं, और शाम को अपने सिर पर लकड़ी का एक बड़ा बोझ लेकर वापस आते हैं। फिर उस लकड़ी को बेचो या उसका उपयोग अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए करो। ऐसा करने से न केवल पेड़ कटते हैं, बल्कि अनजाने में औषधीय पौधे भी कट जाते हैं। इसे कहीं रुकना होगा। इसके बारे में शिक्षा संबंधितों को दी जानी चाहिए।

चंदन के पेड़ आदि के बारे में सौ से दो सौ रुपए देकर जानकारी ली जाती है और उन पेड़ों को काट भी दिया जाता है। गाँव से बाहर जाने, नदी के किनारे बैठने, पहाड़ों पर जाने के लिए छुट्टियों या सप्ताहांत पर यात्राओं का आयोजन किया जाता है। ऐसे समय में ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पर्यावरण नष्ट हो, वृक्ष को हानि हो। पानी पीने के बाद प्लास्टिक की बोतलों को इधर-उधर न फेंकने जैसी बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है। पहले मनुष्य के पास अधिक शक्ति थी और पहले के पौधों में भी अधिक शक्ति थी। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण हल्के पौधों के औषधीय गुण कम हो गए हैं, उनकी शक्ति कम हो गई है, उनकी वीर्य कम हो गई है। पर्यावरण के महत्व को समझना और यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह खराब न हो।इसके लिए पर्यावरणविद् काफी प्रयास कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। इससे कुछ नहीं निकला तो लगता है कि आज यह विचार करने की स्थिति आ गई है कि क्या हमें कोई कानून पास करना होगा। आयुर्वेद के अनुसार यदि हम शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तन और मन को संतुलित रखना चाहते हैं तो पर्यावरण का उचित ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, यह ध्यान में रखते हुए कि यह सब पौधों के बिना संभव नहीं है। -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

आइए जानते हैं कामकाजी महिलाओं की परेशानी

आज की 21वीं सदी में महिलाएं हर क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल हैं और इसकी सराहना भी की जाती है।लेकिन इस क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाओं की भारी भागीदारी के बावजूद एक विशेष समारोह में सभी को एक साथ बुलाकर कुछ कार्यक्रमों में उनकी सराहना नहीं की जाती है। ऐसी किसान महिलाओं को सचेत रूप से सम्मानित करने और उपहार देने और उनके काम की सराहना करने के लिए बार बार कार्यक्रम होने आवश्यक है। इसी जरूरत को समझते हुए केंद्र सरकार (कृषि मंत्रालय) ने 2017 में हर साल 15 अक्टूबर को 'राष्ट्रीय महिला किसान दिवस' के रूप में मनाने का आदेश दिया। ज्यादातर महिलाएं खेतों में काम करती हैं।  वे न केवल अपने क्षेत्र में काम करते हैं, बल्कि दूसरों के खेतों में भी काम करने जाते हैं।  यह उनकी आय का स्रोत है। पिछले साल श्रीमती राहीबाई सोमा पोपरे ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि कैसे एक महिला पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करके कृषि में अच्छा काम कर सकती है। राहीबाई का काम बहुत मूल्यवान, कड़ी मेहनत का है। सभी प्रकार के देशी पौधों के बीजों को बचाकर वे किसानों को उनकी खेती के लिए मार्गदर्शन के साथ-साथ बीज भी उपलब्ध कराते हैं।उनके घर को 'बीज बैंक' कहा जाता है।  राहीबाई को 'बिजों की माता' की सार्थक उपाधि दी गई है। उन्हें पूरी दुनिया में 'सीड मदर' के नाम से जाना जाता है। उनके साथ कई महिलाएं भी काम करती हैं।

महिलाएं ज्यादा नहीं चाहती हैं, संक्षेप में वे खुशी मानती हैं। उसे खुश रखने के लिए दो वक्त का खाना और चार  अच्छी तरह के शब्द काफी हैं। यह निश्चित रूप से सराहनीय है कि दिल्ली सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है। महिलाओं की समस्याओं के समाधान में भी सरकारने अग्रणी भूमिका निभाई है। घर-घर में रसोई गैस आ गई।  शौचालय बनने से महिलाओं की परेशानी दूर हुई।  सभी ने कितनी राहत महसूस की होगी, इसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है।
मेहनती ग्रामीण महिलाओं की सराहना करते हुए इस खास दिन पर बहुत कुछ किया जा सकता है। हमें पता होना चाहिए कि उनकी समस्याएं क्या हैं। क्या आवश्यक है, क्या समस्या है, यह जनना होगा। इसलिए संवाद करने की आवश्यकता है, उपचार आवश्यक है। संकट से मुक्ति जरूरी है।  उसके लिए  सोच-समझकर भी प्लान की जा सकती है। महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दों को विचार किया जाना चाहिए।  वह घर में सबके लिए बहुत कुछ करती हैं, लेकिन साथ ही अपनी सेहत की भी उपेक्षा करती हैं। इसलिए महिलाओं की सभी प्रकार की जांच के लिए विशेष डॉक्टरों को आमंत्रित किया जाए, डॉक्टरों से संवाद किया जाए और गांव की सभी महिलाओं और लड़कियों का उचित इलाज किया जाए। हर जगह एक किसान संगठन है, बेहतर होगा कि सामाजिक प्रतिबद्धता जैसे क्रेडिट बैंक, सहकारी समितियां, कृषि समितियां बनाए रखने वाली संस्थाएं इसके लिए कुछ सुविधाएं प्रदान करें।

बड़ी संख्या में गांवों से पुरुष शहर में आ रहे हैं।  गांव में सारा काम महिलाएं ही करती हैं।  वह शहर में पैसा कमाता है और घर पर भेजता है। युवा शहर के प्रति काफी आकर्षित हैं।  शिक्षा के बाद नौकरी और फिर लड़की, बड़े शहर से शुरू होती है उनकी दुनिया। इसके अलावा, जिन युवकों को यह एहसास होता है कि एक किसान आदमी को गाँव में लड़की नहीं मिलती है, वे जल्द ही शहर की ओर भाग जाते हैं। हमारी काली मिट्टी की देखभाल के लिए किसानों की अगली पीढ़ी कितनी तैयार है?  यह प्रश्न अनुत्तरित है।  इसमें तत्काल सुधार और प्राथमिकता पर विचार करने की आवश्यकता है।  इस मौके पर सब थोड़ा मंथन कर सकते हैं। किसान महिलाओं के संघर्ष विविध हैं।  मूल रूप से एक किसान महिला किन परिस्थितियों में खेती करती है? इससे उनकी मेहनत का हुनर ​​भी देखना होगा। वह अकेली खेती कर रही है, उसका पति नहीं है, वह व्यसनी है, या शहर में काम पर गया है, तो आत्महत्या करने पर उसकी किस्मत और भी अलग हो जाती है।  चूंकि प्रत्येक कहानी अलग है, इसलिए उन्हें एक पट्टी में नहीं गिना जा सकता है।

इसके अलावा, उसके नाम पर एक विलेखित भूमि होना बहुत महत्वपूर्ण है।  इसके लिए जिन महिलाओं को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। उन्हें अपने नाम पर दस्तावेज बनवाने में बहुमूल्य सहायता देने में खुशी होगी। अगर जमीन उनके नाम हो जाती है तो इस तरह की कोई मदद नहीं होती।  इसके अभाव में उन्हें कई जगह दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऋण मामलों, सरकारी अनुदानों के आवंटन, रियायतों, सब्सिडी आदि में बाधाएँ आती हैं।  जमीन उनके ही नाम होने पर उन्हें बोलने की जगह मिल जाती है। आत्मविश्वास बढ़ता है, समाज में साख बढ़ती है और वह फील्ड में काम करने का साहस जुटाती है। अपने दृढ़ निश्चय, मेहनत, दृढ़ता, नेकदिली और मेहनत से वह घर, खेत और घर के बड़ों, बच्चों, पालतू जानवरों, कुत्तों और बिल्लियों की देखभाल खुद ही करती है। यह प्रशंसनीय है।  ऐसी महिलाओं को सहारे, मदद और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। इसलिए जमीन का मालिकाना हक जरूरी है।  महिला दिवस कार्यक्रम में इसके लिए भी जगह रखी जाए।  बहुत अच्छा होगा।

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकारी विभाग की कई योजनाएं हैं।  उन सभी योजनाओं का लाभ महिला किसानों को मिलना चाहिए। इस मौके पर उन्हें सुविधाओं की जानकारी दी जाय। साथ ही बैंकों की विभिन्न ऋण योजनाओं की जानकारी दें।  वास्तव में, लगभग सभी बैंक महिलाओं को आधे से एक प्रतिशत तक की कम दरों पर विशेष ऋण प्रदान करते हैं। किसान महिलाओं को भी इसी तरह की ऋण सुविधाओं की जरूरत है।  ऋण मामलों में शुल्क माफी पर विचार किया जाना चाहिए, इसके अलावा क्या उन्हें कोई अन्य रियायतें दी जा सकती हैं। इसका विचार होना चाहीए। यदि विशेष रूप से इन सभी महिला किसानों के लिए कोई विशेष योजना घोषित की जाती है, तो उसका स्वागत किया जाएगा। बैंक को व्यवसाय मिलेगा।  एक बात ध्यान देने योग्य है कि महिलाएँ ऋण चुकाती हैं, जैसा कि महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। त्योहारों के दौरान महिलाएं आंगन में नाचती हैं, गाने गाती हैं, उन्हें जिम्मा, फुगड़ी पसंद है। कार्यक्रम में ऐसे खेल खेले जाने चाहिए।  आयोजकों को गीत भेंड़ा, भजन, कीर्तन, कविता प्रदर्शन, उखाना, नाटक, एकालाप, रंगोली, नृत्य जैसे एक या एक से अधिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करना चाहीए। महिलाओं को इसका आनंद लेना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जो एक साथ आकर मस्ती और आदान-प्रदान करें।  साथ ही उन्हें कुछ ऐसे तोहफे भी देने चाहिए जिससे उनकी खुशी दोगुनी हो जाए। -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

छात्रों के झुकाव की पहचान कर के देनी चाहिए शिक्षा

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को बहुश्रुत बनाना है,हालाँकि, शिक्षा के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता की वृद्धि भी शिक्षा की वास्तविक सफलता है। बदलते समय में केवल पारंपरिक शिक्षा ही छात्रों के समग्र विकास और उनके भावी जीवन को सुगम बनाने के लिए उपयोगी नहीं है। इसीलिए विद्यार्थी के कौशल या शक्ति पर आधारित शिक्षा को एक अद्वितीय महत्व प्राप्त हुआ है। अगर छात्र नियमित पाठ्यक्रम के साथ-साथ अलग-अलग कौशल हासिल करते हैं, तो यह निश्चित रूप से उन्हें भविष्य के लिए लाभ पहुंचाता है। अगर स्कूल इस बात पर ज्यादा ध्यान देंगे तो इससे सक्षम नई पीढ़ी के निर्माण में तेजी आएगी।

यह कहना गलत नहीं होगा कि शौक ही मानव जीवन का असली गहना है। इंसान के लिए अगर कोई चीज सबसे ज्यादा खुशी, संतुष्टि और खुशी देती है तो वह शौक है। ऐसे में हर कोई अपने-अपने शौक का कोई न कोई शौक पाल रहा है। यदि वह इसमें अपना करियर बनाता है, तो उसे अधिक भाग्यशाली माना जाता है। लेकिन ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने अलग-अलग शाखाओं में शिक्षा हासिल की और अलग-अलग क्षेत्रों में अपना करियर बनाया। लेकिन इसमें आपका पैशन और आपका काम, करियर होने जैसा कोई और संतोष और सौभाग्य नहीं है। हम मानव जीवन में चाहे जिस उम्र के हों, हमें जो अच्छा लगता है, जो हमारे मन को भाता है, उसमें हम अधिक रूचि लेते हैं। हम इसे अधिक समय देते हैं, हम इसे और अधिक मन से करते हैं और इसे करने में हमें खुशी और संतुष्टि मिलती है। अगर हम अपने आस-पास और अपने परिवारों में बच्चों को देखें तो पाएंगे कि वे जो कुछ भी पसंद करते हैं उसमें अधिक समय बिताने की कोशिश करते हैं। लेकिन माता-पिता और स्कूल के रूप में उन्हें कुछ प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। यदि वे जिस चीज से प्यार करते हैं, वही रुचि, वही शौक उनके करियर से जुड़ा है, तो यह अधिक संगत होगा। वे उस क्षेत्र में अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ काम कर पाएंगे।

पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली एक समान है।  इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। यह कुछ चरण-चरणों में बदल गया है। हालांकि, अभी भी सुधार की गुंजाइश है। हर छात्र अलग होता है।  शारीरिक संरचना के साथ-साथ सभी की बौद्धिक क्षमता भी अलग-अलग होती है। यह किसी में पढ़ाई में देखा जाता है। किसी में अन्य गतिविधियों में है। ऐसे छात्र हैं जो स्कूल में अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद उस अनुशासन से संबंधित क्षेत्र में अपना करियर बनाते हैं, साथ ही वे जो अपने शौक को आगे बढ़ाते हैं और इससे असामान्य करियर बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि हर किसी में कोई न कोई क्षमता होती है, उसे पहचाना जाना चाहिए। यदि किसी को उसी क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिसमें उसकी रुचि और कौशल हो, तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। स्कूल में पढ़ने वाला हर छात्र डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस नहीं बन सकता। माता-पिता और स्कूल से इस तरह की अपेक्षाएं रखना गलत है। यदि सभी छात्र एक ही प्रकार के होते, तो सभी भविष्य में कुछ न कुछ बन जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता है।  आम तौर पर, स्कूल जाने वाले छात्रों की कुल संख्या में से केवल पंद्रह-बीस प्रतिशत ही अकादमिक योग्यता के आधार पर करियर बनाते हैं। यह एक बड़ा वर्ग है जो इसमें सफल होता है। अतः विद्यालयी शिक्षा के साथ-साथ अन्य गतिविधियाँ जो कैरियर आधार हैं, विद्यालय से ही उसी सीमा तक प्रारम्भ की जानी चाहिए। इसे गुंजाइश दी जानी चाहिए। इसमें बाहरी खेल, इनडोर खेल, विदेशी भाषाएं, सांस्कृतिक गतिविधियां, योग, घुड़सवारी, एनसीसी, सॉफ्ट स्किल्स, विभिन्न खेल, ड्राइंग, संगीत, प्रदर्शन कला जैसी कई गतिविधियां हैं, जिन्हें स्कूलों में नियमित रूप से लागू किया जाना चाहिए। छात्रों को स्कूली जीवन में शामिल होना चाहिए।

संक्षेप में, स्कूलों और अभिभावकों को यह पहचानना चाहिए कि प्रत्येक छात्र का झुकाव किस ओर है और उस क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करके उस छात्र को भविष्य में सफल बनाने का प्रयास करें। दुनिया भर में अतीत और वर्तमान में ऐसे कई लोग हैं, जिनकी स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा अलग थी। अलग-अलग क्षेत्रों में करियर बनाकर उन्होंने दुनिया के सामने अपना परिचय दिया। हम बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स जैसे कई उदाहरण दे सकते हैं। विदेशों में यह कई वर्षों से चल रहा है। हम धीरे-धीरे बदल रहे हैं। हमने भी यह मानसिकता अपना ली है।  लेकिन इन प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत है, तभी विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन अगर हर कोई इसी माध्यम से अपनी रुचि के हर क्षेत्र में अपना करियर बनाए तो सरकार पर सरकारी नौकरी देने का बोझ नहीं रहेगा। सभी को अलग-अलग रूपों में रोजगार मिले तो उनके माध्यम से बहुतों को रोजगार मिलेगा। इससे सामाजिक संतुलन बनेगा।  इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा और समाज का विकास यानी देश का विकास होगा।

शिक्षा के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता का विकास ही शिक्षा की वास्तविक सफलता है। बदलते समय में केवल पारंपरिक शिक्षा ही छात्रों के समग्र विकास और उनके भावी जीवन को सुगम बनाने के लिए उपयोगी नहीं है। इसीलिए कौशल आधारित या शक्तिस्थान आधारित शिक्षा अत्यंत आवश्यक हो गई है। यदि छात्र नियमित पाठ्यक्रम के साथ-साथ विभिन्न कौशल भी सीखते हैं, तो यह निश्चित रूप से फायदेमंद होता है। आज कौशल आधारित या शिक्षा कोई विकल्प नहीं है। कुशल व्यक्तियों की तुलना में;  कुशल पेशेवर उच्च मांग में हैं। स्कूलों को शिक्षा के साथ-साथ स्किल बेस्ड लर्निंग पर ज्यादा जोर देना चाहिए। हालांकि इस 21वीं सदी में शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन कौशल भी सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों को बचपन से ही कौशल आधारित शिक्षा देना जरूरी है।  इसका उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह समय की मांग भी है।

कोरोना महामारी के बाद स्थानीय उत्पादों की खपत बढ़ी है। इस अवधि के दौरान कुछ व्यवसाय संघर्ष कर रहे थे, कुछ ने नए भी शुरू किए। उसमें भी कई अवसर हैं।  कौशल-आधारित शिक्षा छात्रों को सुरक्षा और लाभ दोनों प्रदान कर सकती है। क्योंकि यह अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा दोनों की समान प्राप्ति प्रदान करता है। हालांकि इसमें माता-पिता का सहयोग अपेक्षित है।  हमें अपने बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद न करते हुए उनकी रुचि और क्षमता को पहचानना चाहिए और उनकी रुचि के क्षेत्र में उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, खेती, पत्रकारिता, शार्क टूथ जैसी गतिविधियों पर भी काम होना चाहिए। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अभिभावकों को आगे आने की जरूरत है और स्कूल प्रबंधन से सहयोग की उम्मीद करनी चाहिए। दोनों ओर से संवाद बढ़ाए बिना छात्रों, समाज और देश का विकास संभव नहीं होगा। -मच्छिंद्र ऐनापुरे, सांगली (महाराष्ट्र)

आपदा पीड़ितों के पुनर्वास की दिशा

 तुर्की और सीरिया में सोमवार की सुबह, जब नागरिक सो रहे थे, 7.8 रिक्टर भूकंप और बाद में 200 आफ्टरशॉक आए, जिसमें 37,000 से अधिक लोग मारे गए और हजारों अन्य घायल हो गए। हिमांक बिंदु से नीचे का तापमान, अत्यधिक ठंड और बारिश के साथ भूकंप जैसी आपदाएं नागरिकों को बहुत परेशान कर रही हैं। विभिन्न देशों के  बचाव दल और स्थानीय राहत दल भूकंप प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। इस भूकंप की खबर ने हमें हमारे भारत में सितंबर 1993 लातूर भूकंप, जनवरी 2001 कच्छ भूकंप, दिसंबर 2004 हिंद महासागर भूकंप सुनामी आदि की याद दिला दी।

धरती के गर्भ में हमेशा उथल-पुथल मची रहती है। पृथ्वी की आंतरिक परतें (प्लेटें) आपस में टकराती हैं और भूकंप का कारण बनती हैं। दुनिया भर में भूकंप मापने वाले स्टेशन हर साल लगभग 20,000 भूकंप रिकॉर्ड करते हैं। हमारे देश में भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और तिब्बती प्लेट आपस में टकराती हैं और इस वजह से भारी दबाव बनता है और भूकंप आते हैं। भारत में चार अलग-अलग क्षेत्र हैं जो भूकंप का कारण बनते हैं। जोन पांच सबसे ज्यादा सक्रिय है।  जिसमें मुख्य रूप से कश्मीर घाटी, उत्तराखंड का पूर्वी भाग, हिमाचल का पश्चिमी भाग, गुजरात का कच्छ, बिहार का उत्तरी भाग, उत्तर पूर्व के सभी राज्य, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह शामिल हैं।

भूकंप पीड़ितों को बचाने के लिए भूकंप के बाद एक से तीन दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह उनके लिए उपलब्ध जलवायु, पर्यावरण, भोजन और पानी  और उस समय या बाद में जीवन के अधिकतम नुकसान से बचने के लिए वे कहां और कैसे फंसे हैं इस पर भी निर्भर करता है। मदद और बचाव के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और कुशल लोग मिलकर काम कर रहे हैं।इसके बाद किस प्रकार की आपदा (प्राकृतिक, मानव निर्मित) भूकंप प्रभावित नागरिकों, आपदा की गंभीरता (तुर्की और सीरिया में पहला भूकंप) भूकंप के बाद के झटके 7.8 और रिक्टर पैमाने पर दो सौ (7.5) तीव्रता के थे। ), इसलिए, बचाव अभियान बाधित होता है, प्रतिक्रिया नागरिकों में भय और दहशत पैदा करने पर निर्भर करती है। इसके साथ ही राजनीतिक नेतृत्व (यह क्षेत्र कुछ वर्षों से गृहयुद्ध से पीड़ित है), शरणार्थी शिविर इन मिट्टी के घरों में हैं।  जहां चालीस हजार से अधिक नागरिक रहते थे।

भूकंप प्रभावित नागरिक कितनी जल्दी सामान्य स्थिति में आते हैं, यह ऊपर बताई गई बातों पर निर्भर करता है, ऐसी आपदाओं का सामना करने की तैयारी और पिछले अनुभव भी महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही उनकी उम्र, शिक्षा, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता, उन्हें मिलने वाला सामाजिक सहयोग, किस हद तक और किस रूप में नुकसान हुआ है। यहां तक ​​कि आत्मनिर्भरता और परिवार का जीवन भी उनके लिए मानसिक रूप से थका देने वाला होता है।  ऐसी प्राकृतिक आपदा में मरने वालों के शवों का दाह संस्कार करना भी जरूरी है।  यह काम उनके धर्म और संस्कृति के अनुसार करना होता है।

चिकित्सा सहायता राहत और बचाव कार्यों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह तब तक जारी रहता है जब तक भूकंप प्रभावित नागरिक अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं आ जाते। इसके साथ ही सुरक्षित पेयजल और भोजन भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। सुरक्षित आश्रय केंद्रों में छोटे बच्चों, किशोर लड़कों और लड़कियों, महिलाओं की गोपनीयता और सुरक्षा महत्वपूर्ण है। आश्रय केंद्र में साफ-सफाई (सॅनिटेशन व हायजिन व्यवस्था), वहां संक्रामक रोगों से बचाव के लिए मच्छरों, मक्खियों, चूहों से बचाव भी जरूरी है।

भूकंप पीड़ित और उसके परिवार के लिए अपने जीवन को सामान्य करने के लिए पुनर्वास - आश्रय के भीतर ही, वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण, सहायता, बच्चों के लिए स्कूल, टीकाकरण, जरूरतों को पूरा करने के लिए पास के बाजार, परिवहन, अच्छी संचार (कम्युनिकेशन)  सुविधाएं, मनोरंजक सुविधाएं सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक सहायता (कौन्सिलिंग) महत्वपूर्ण है। आश्रय केंद्रों में प्रभावितों को कई महीनों तक रहना पड़ता है जबकि अन्य जरूरी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते समय महिलाओं एवं बालिकाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए सेनेटरी पैड, नैपकिन उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही इस दौरान महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए मार्गदर्शन और चिकित्सा सुविधाएं भी देनी होती हैं। प्रसव उम्र की महिलाओं में गर्भनिरोधक के तरीके ध्यान में रखकार सुविधा-साहित्य भी प्रदान किए जाते हैं।

स्पीयर प्रोजेक्ट- 1997 में मुख्य रूप से दुनिया भर के मानवीय संगठनों, इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट मूवमेंट ने न्यूनतम मानकों (न्यूनतम मानक) को आपदा के चार आवश्यक पहलुओं में विभाजित करने का निर्णय लिया है। 1) जल आपूर्ति, साफ-सफाई और साफ-सफाई के बारे में जागरूकता।  2) पोषण सुरक्षा और पोषक घटक।  3) आश्रय - आवास और वस्त्र, सोने की व्यवस्था और घरेलू सामान।  4) स्वास्थ्य प्रणाली।  उदा.  मनुष्य प्रति दिन 7.5-15 लीटर खपत करता है।  पानी (2.5-3 लीटर प्रति दिन पीने के लिए, 2.6 लीटर सफाई के लिए, 3-6 लीटर खाना पकाने के लिए)। राहत और बचाव कार्यों के समय से लेकर जीवन के सामान्य होने तक, असामाजिक चीजें देखी जाती हैं। इस भूकंप में भी सीरिया की जेल में बंद बीस कट्टरपंथी आतंकी भाग निकले हैं। भूकंप से दीवारें और दरवाजे क्षतिग्रस्त हो गए, जिसका फायदा उठाया गया। नशाखोरी, घरेलू हिंसा में वृद्धि, जरूरत के कारण लड़कियों और महिलाओं का शोषण, आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और उन्हें महंगा करवाना आदि। इसलिए हमें ऐसे संकट के समय में एक दूसरे की भलाई करने और बुराई को रोकने में मदद करनी चाहिए। -मच्छिंद्र ऐनापुरे, सांगली (महाराष्ट्र)

मोदी की चुप्पी और एकाधिकार का खतरा

2014 में 8 बिलियन डॉलर की संपत्ति वाला एक व्यवसायी आठ वर्षों में 140 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाता है। 2014 में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 609वें स्थान पर रहने वाला यह उद्योगपति 2022 में दूसरे स्थान पर पहुंचता है। वो उद्योगपति हैं गौतम अडानी! गौरतलब है कि यह आश्चर्यजनक 'विकास' उस समय हुआ जब कोरोना काल में नोटबंदी, त्रुटिपूर्ण जीएसटी, कोरोना काल की छटनी से अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। इसकी वजह है 'मेहनत, मेहनत और मेहनत', जिसे देश की जनता को बताने की कोशिश करते हुए अमेरिका स्थित 'हिंडनबर्ग रिसर्च' ने इस राज का भंडाफोड़ कर दिया. नतीजतन, अडानी समूह का 'बाजार पूंजीकरण' (शेयर मूल्य के आधार पर निर्धारित कुल मूल्यांकन) जो 19.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था, केवल एक सप्ताह में एक पत्ते के बंगले की तरह ढह गया। अब यह 10.89 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।

क्या कहती है हिंडनबर्ग रिपोर्ट?

 हिंडनबर्ग संस्थान ने जांच की है कि अडानी समूह की कंपनियों का लाभ का पैसा विदेशों में कैसे जाता है, इसे भारत कैसे लाया जाता है, कैसे इस पैसे को शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, इसके आधार पर कंपनियों का बाजार मूल्य कृत्रिम रूप से कैसे बढ़ाया जाता है, कितना बड़ा ऋण उसके आधार पर बैंकों से लिया जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक समूह का विस्तार किस प्रकार किया जा रहा है और उससे एकाधिकार कैसे बनता है, इसके आधार पर रिपोर्ट जारी की गई। इसमें उन्होंने 88 सवाल पूछे जिनका जवाब नहीं मिला। 

जेपीसी जांच क्यों?

 हर्षद मेहता शेयर घोटाले के बाद 1992 में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया गया था। 2001 में केतन पारेख के हिस्से में अनियमितता के बाद भी जेपीसी का गठन हुआ था। जेपीसी में सभी दलों के सदस्य हैं।  जेपीसी के पास मामले की विस्तार से जांच करने और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने की शक्ति है। अडानी के बारे में हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज करने का जेपीसी सबसे अच्छा तरीका है, भले ही उन्हें 'निराधार' माना जाए। इसलिए प्रधानमंत्री को तत्काल जेपीसी की घोषणा करनी चाहिए थी। लेकिन जेपीसी की घोषणा नहीं की गई, बल्कि स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से अडानी पर चर्चा करने की अनुमति से भी इनकार कर दिया गया। इसलिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस में अडानी-हिंडनबर्ग पर चर्चा करने के अलावा विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण में अडानी के प्रति मोदी की नरमी पर प्रमुख सवाल उठाए। उनके जवाब मोदी से नहीं मिले;  लेकिन राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों को स्पीकर ने कार्यवाही से हटा दिया! 

अदानी समूह का मूल्यांकन एक सप्ताह में लगभग 10,000 करोड़ रुपये गिर गया। फ्रांस की टोटल एनर्जीज ने अडानी के साथ अपनी ग्रीन हाइड्रोजन साझेदारी को समाप्त कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा नॉर्वे वेल्थ फंड अदाणी ग्रुप में रही अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच डाली। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटीग्रुप, क्रेडिट सुइस जैसे वैश्विक वित्तीय संस्थानों ने अडानी के डॉलर बॉन्ड के बदले कर्ज देना बंद कर दिया। अडानी ग्रुप को भारतीय बैंकों ने 84 हजार करोड़ का कर्ज दिया है। अकेले स्टेट बैंक की हिस्सेदारी 21 हजार करोड़ रुपए है। इस औद्योगिक समूह में एलआईसी ने 35,917 करोड़ रुपये का निवेश किया है। बैंकों और एलआईसी में पैसा आम लोगों का है। इतनी चिंताजनक स्थिति के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी को लेकर चुप्पी साध रखी है। 

मोदी ने सदन में अडानी पर एक भी शब्द नहीं कहा। इस खामोशी के पीछे की वजह?  इसका जवाब मोदी-अडानी के रिश्ते में है। आज अडानी का 13 महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर नियंत्रण है। बिना किसी अनुभव के 2019 में अडानी को छह हवाईअड्डे सौंपे गए। 'नीति आयोग' ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन अनुभव की शर्त भी बदल दी गई, ताकि अडानी इस क्षेत्र में प्रवेश कर सके। आज, अडानी बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर 30% यातायात के लिए जिम्मेदार है। 2015 से, अदानी समूह ने रक्षा क्षेत्र में अपनी शुरुआत की है। उन्होंने कई अहम डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं।  अडानी के पास 'फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया' के गोदाम हैं। 

धारावी पुनर्विकास का ठेका भी अडानी को गया है।  निहितार्थ यह है कि 2014 के बाद अडानी समूह का बड़े पैमाने पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज विस्तार काफी हद तक सरकारी संरक्षण द्वारा संचालित किया गया है। इसीलिए हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में 'अपने व्यवसाय के निर्माण के लिए सरकारी शक्ति का उपयोग कैसे करें' के अडानी मॉडल का अध्ययन किया जाएगा, राहुल गांधी ने टिप्पणी की। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने स्टैंड ले लिया है कि हम जवाब नहीं देंगे और हम जांच नहीं करेंगे।  इसलिए अडानी का राजनीतिक साथी कौन है, यह सवाल और गहरा हो जाता है। 

सवाल सिर्फ अडानी ग्रुप के भविष्य का नहीं बल्कि देश के भविष्य का है। एकाधिकार का कोई भी रूप किसी देश के आर्थिक विकास के लिए हानिकारक है। अगर इस तरह के एकाधिकार गैरमार्ग से और नियमों को तोड़-मरोड़कर बनाए जाते हैं तो यह और भी भयावह है। ऐसे समय में अगर स्वायत्त वित्तीय संस्थान भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो यह लोकतंत्र के कमजोर होने का संकेत है। देश के भविष्य को अंधकार में धकेलने वाली यात्रा है ये! -मच्छिंद्र ऐनापुरे, सांगली (महाराष्ट्र)

पाकिस्तान को अब हकीकत समझनी चाहिए

पाकिस्तान के सामने चुनौतियां दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। आर्थिक स्थिति नाजुक होती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है। सरकारी खजाने में नकदी खत्म होने से भी संकट है। 'चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ और अन्य विदेशी ऋणों के माध्यम से लिए गए ऋणों का बकाया बढ़ता जा रहा है। इसी तरह, उधारदाताओं द्वारा लगाई गई शर्तों के कारण, और अधिक मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना है, जो वहां के गरीब लोगों को प्रभावित करेगी। इसके अलावा पाकिस्तान में  ईंधन की किल्लत और पिछले साल आयी बाढ़ से भी हालात खराब हुए हैं। वहां अब अन्न (खाने) की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आंतरिक राजनीतिक कलह तेज हो गई है। अफगानिस्तान सीमा पर भी अस्थिरता है। वहां बढ़ती धार्मिक कट्टरता अराजकता को आमंत्रण दे रही है। परमाणु हथियारों के लिए खतरा सभी स्थिति का सबसे खराब परिणाम हो सकता है। उस देश में राष्ट्रीय इच्छाशक्ति और एकता की कमी है और सेना में भी फूट पड़ने की संभावना है। इन सब समस्याओं के कारण वर्तमान में लगभग 25 करोड़ नागरिकों का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है।

पाकिस्तान में अधिकांश मौजूदा समस्याओं के कारण देश के बाहर नहीं बल्कि पाकिस्तान के भीतर ही हैं। इन समस्याओं को नजरअंदाज करना सही रास्ता नहीं है। इनका तत्काल समाधान किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन इसे सुलझाने के लिए दूसरे देशों का दखल खतरनाक होगा। इसलिए, पाकिस्तान और उसके सहयोगियों को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करनी होगी। जब कोई देश अस्थिरता के बीच होता है तो उसके पड़ोसी देश भी प्रभावित होते हैं। इसलिए भारत को स्थिति पर नजर रखनी होगी।

पाकिस्तान ने हमेशा हमें एक दुश्मन राष्ट्र माना है;  इसलिए, पाकिस्तान में अस्थिरता के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी चुनौती, संकट का सामना करने के लिए उपयुक्त निवारक उपायों की योजना बनाई जानी चाहिए। अहम सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति और जब कूटनीतिक बातचीत के दरवाजे बंद हो गए हैं, तो इस तरह का व्यापक उपाय संभव है। जब पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शाहबाज शरीफ ने कहा कि वह कुछ शर्तों के साथ भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो कई लोगों को आशान्वित महसूस हुआ। लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि उस सरकार में कोई एकमत नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के साथियों ने भारत का अपमान किया। अगर आप पाकिस्तान का इतिहास देखें तो आपको वहां के शासकों के झूठ का अनुभव अक्सर होता रहेगा। उस देश का अब कोई भरोसा नहीं रहा।  इसलिए सवाल उठता है कि इस स्थिति में भारत को क्या भूमिका निभानी चाहिए। पाकिस्तान के मंत्री ऐसा क्यों सोचते हैं कि जब घरेलू समस्याएं इतनी गंभीर हैं तो भारत के साथ मुद्दों को सुलझाना महत्वपूर्ण है?  ऐसा महसूस करने वाले सत्ताधारी कब तक सत्ता में रहेंगे?  अगर वह हटते हैं, तो क्या पाकिस्तान की नीति बदलेगी?  और इस बारे में जनता की राय क्या है?  इसे समझने की जरूरत है। वास्तव में देश को अपनी आंतरिक समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देनी चाहिए।  यदि इनका समाधान हो जाता है तो स्थिति स्वत: ही चर्चा के अनुकूल हो जाएगी।

वर्तमान समय में हमारे देश की कुल जनसंख्या का अधिकांश भाग स्वाधीनता के बाद पैदा हुआ है, इसलिए उन्हें इससे पहले लिए गए निर्णयों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। लेकिन इसका भलाबुरा परिणाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इसलिए उन फैसलों को जानने से हमें अपने देश के निष्पक्ष रुख को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। सन् 1935 से 1951 तक की अवधि की घटनाएँ इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण हैं। अपने संविधान और जम्मू-कश्मीर सहित सभी राज्यों के विलय की प्रक्रिया पर ध्यान दें। यह समझना कि संविधान में जम्मू और कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 को शामिल करने और फिर कानूनी ढांचे के भीतर इसे निरस्त करने के पीछे के तर्क को स्पष्ट करता है। कलात क्षेत्र की स्थिति जहां बलूचिस्तान में उग्रवाद का मुद्दा गंभीर है, कश्मीर मुद्दे के समानांतर हो सकता है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान के संविधान को अपनाने से पहले कलात का क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल था।

औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्तरों पर भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से इसे विफल कर दिया गया है। खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों या व्यापार को बढ़ावा देने के माध्यम से संबंधों को सुधारने के सभी प्रयास अल्पकालिक साबित हुए। पाकिस्तान ने अड़ियल स्टैंड लिया कि कश्मीर मुद्दे को छोड़कर अन्य मुद्दों को हल नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान ने हर बार इस मुद्दे को आगे बढ़ाकर बाकी मसलों के समाधान की प्रक्रिया को भी ठप कर दिया। कई बार बचकानी हरकत कर माहौल खराब कर दिया। उनमें से एक जानबूझकर कश्मीर में अलगाववादियों के साथ बातचीत कर रहा है जबकि द्विपक्षीय वार्ता हो रही है।  ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। इन सबका एकमात्र अपवाद सिंधु नदी बेसिन में द्विपक्षीय जल बंटवारा समझौता है।

भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। इसलिए, जबकि हाल के दिनों में नए सिरे से बातचीत की उम्मीद जगी है, यह देखना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है कि क्या पाकिस्तान ने अतीत से कुछ सीखा है। एक तरफ तो बातचीत शुरू करने और दूसरी तरफ आतंकवाद को बढ़ावा देकर वादों को तोड़ने की पाकिस्तानी परंपरा को हम जान गए हैं। मुशर्रफ का तोड़ा वादा सबको याद है। कुल मिलाकर पाकिस्तान का वादे करने और उन्हें तोड़ने का इतिहास रहा है। ऐसा सिर्फ भारत का ही नहीं है, दूसरे देश भी इससे प्रभावित हैं। इस्लाम में सच को सबसे अहम बताया गया है।  लेकिन इस्लाम की बुनियाद पर खड़े होने का दावा करने वाले पाकिस्तान का व्यवहार उसके बिल्कुल विपरीत है। इस्लामिक देशों के संगठन (ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज’ -ओआयसी) के मंच पर इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। हमें उस दिशा में सोचना चाहिए। अगर इसे ईमानदारी से किया जाता है तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय ही इससे कुछ सीख सकता है।

पाकिस्तान के कुछ दिशानिर्देश हैं।  इनमें इस्लाम, लोकतंत्र, समाजवाद, भारत के साथ समानता प्रमुख हैं। लेकिन कड़वी कट्टरता हकीकत पर भारी पड़ती है। इसलिए वहां घोर असहिष्णुता पैदा हो गई है। यह विविधता की अनुमति नहीं देता है। साथ में उनका भारत विरोधी रवैया। लगातार कह रहे हैं कि भारत हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। दरअसल यही देश भारत के खिलाफ लगातार ऑपरेशन में शामिल है। दरअसल, भारत और पाकिस्तान भौगोलिक दृष्टि से पड़ोसी देश हैं, इसलिए एक-दूसरे से अच्छे संबंध बनाए रखना दोनों की जिम्मेदारी है। मौखिक जादू का युग समाप्त हो गया है। अब हकीकत का सामना करना होगा।  उम्मीद है कि वो देश अब हकीकत को समझेगा। पाकिस्तान को अब भारत के साथ फिर से संबंध सुधारने के लिए अपनी साख बनानी होगी। और होगा ये आशा न छोड़ते हुए सबका विकास हमारा सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए। -मच्छिंद्र ऐनापुरे, सांगली (महाराष्ट्र)

शिक्षा क्षेत्र को मजबूत वित्तीय सहायता की जरूरत

किसी भी देश का औद्योगिक, कृषि और समग्र आर्थिक विकास पूंजी और अद्यतन प्रौद्योगिकी के साथ-साथ श्रम की गुणवत्ता (कार्यक्षमता और उत्पादकता) पर निर्भर करता है। श्रमिकों की उत्पादकता और कार्यक्षमता मुख्य रूप से उनके द्वारा प्राप्त शिक्षा पर निर्भर करती है। इसे 'मानव पूंजी' कहा जा सकता है, अर्थात "लोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान और इस ज्ञान को प्रभावी ढंग से उपयोग करने की लोगों की क्षमता"। किसी देश के बुनियादी विकास के लिए 'शिक्षा' एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षित और प्रशिक्षित जनशक्ति देश के आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार साक्षरता दर 77.7 प्रतिशत है, जो 1951 में केवल 18.3 प्रतिशत थी। ये आँकड़े पिछले बहत्तर वर्षों में भारत द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में की गई शानदार प्रगति को दर्शाते हैं। हालाँकि, जनसंख्या के संदर्भ में, 1951 में 29.16 करोड़ लोग निरक्षर थे; आज 31 करोड़ से ज्यादा लोग निरक्षर हैं। यानी साक्षरता दर भले ही बढ़ जाए, लेकिन बढ़ी हुई आबादी में निरक्षरों की संख्या बहुत बड़ी है। इस विशाल जन को साक्षर बनाने की चुनौती का मुकाबला करना होगा।

शिक्षा क्षेत्र आम तौर पर प्राथमिक, माध्यमिक, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तरों में बांटा गया है। प्रत्येक स्तर पर कुछ समस्याएं, चुनौतियां हैं। जैसे भवन, स्थान, शैक्षणिक सामग्री आदि मूलभूत सुविधाओं का अभाव। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा, व्यापक ज्ञान आधारित और कौशल आधारित शिक्षा का अभाव महसूस होता है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के लिए आवश्यक कौशल शिक्षा और शिक्षण संस्थानों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा के बीच एक अंतर है। आम लोगों के लिए महँगी शिक्षा, वित्तीय कोष की कमी आदि।

हालांकि केंद्र सरकार ने मुफ्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत छह से चौदह साल के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त कर दी है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी और युवाओं के हतोत्साहित, अपर्याप्त शिक्षण स्टाफ और कार्यरत शिक्षकों के अल्प वेतन शिक्षण व्यवसाय को स्वीकार करने में पीढि़यों की कमी होने के कारण इस लक्ष्य को हासिल करने में मुश्किलें आ रही हैं। क्योंकि मुख्य समस्या आर्थिक सहयोग की है। 'यूनिसेफ' और 'यूडीआईएसई' के आंकड़ों के मुताबिक, 2022 में देश में कुल स्कूलों की संख्या 15.9 लाख है। 10.32 लाख सरकारी सहायता प्राप्त हैं और शेष निजी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूल हैं। इनमें से करीब साढ़े बारह लाख स्कूल ग्रामीण इलाकों में हैं, जबकि ढाई लाख स्कूल शहरों में हैं। देश में कुल शिक्षकों की संख्या 97 लाख है।  हालांकि, 'यूनेस्को' की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में भारत में शिक्षकों के ग्यारह लाख से अधिक पद खाली थे। इसमें महाराष्ट्र की चौहत्तर हजार सीटें शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की भारी कमी है। देश में एक लाख से अधिक एक-शिक्षक स्कूल हैं और उनमें से 89 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा राज्यों में इसका अनुपात सबसे अधिक है। हालांकि देश में औसत शिक्षक-छात्र अनुपात संतोषजनक है, यूनेस्को की 'स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020' के अनुसार, भारत में सरकारी और निजी स्कूलों में 42 प्रतिशत शिक्षक बिना अनुबंध के और औसतन दस हजार रुपये प्रति माह के वेतन पर काम करते हैं। निजी स्कूलों में यह अनुपात 67 फीसदी है। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अधिक विकट है। उच्च शिक्षा में स्थिति अलग नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएनएम में शिक्षकों (सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर) के लिए 11,000 से अधिक रिक्तियां हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की रिपोर्ट के अनुसार देश में 1070 विश्वविद्यालय हैं। स्टेटिस्टा के आंकड़ों के अनुसार, कॉलेजों और संस्थानों की संख्या क्रमशः 42 और 11 हजार से अधिक है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षक पदों की उपरोक्त स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इस संबंध में क्या स्थिति होगी। शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा का स्तर गिर रहा है। इसलिए भारत में शिक्षा के क्षेत्र में भारी निवेश की आवश्यकता है।

शिक्षा में चीन के भारी निवेश ने चीन के राष्ट्रीय विकास की नींव रखी। 1950 में, चीन में बहुत कम बालवाडी और स्कूल थे। चीनी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति सहित बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की। सात दशकों में, चीन की साक्षरता दर 99.83 प्रतिशत तक पहुंच गई, ग्रामीण और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए शिक्षा पर देशव्यापी जोर दिया गया। तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले भारत के वित्तीय वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार ने स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए लगभग एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हालांकि, अमेरिका ने स्कूली शिक्षा पर 764 अरब डॉलर और उच्च शिक्षा पर 651 अरब डॉलर खर्च किए, जबकि चीन ने शिक्षा पर 831 अरब डॉलर खर्च किए। भारत की जनसंख्या अमेरिका की तुलना में लगभग पाँच गुना है, लेकिन शिक्षा में निवेश अमेरिका की तुलना में केवल सात प्रतिशत और चीन की तुलना में ग्यारह प्रतिशत है। इस पर्याप्त निवेश के कारण, दोनों देशों में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा प्रणाली की जड़ें गहरी हैं। यह राष्ट्रीय विकास में परिलक्षित होता है। भारत में, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सभी सामाजिक स्तरों तक शिक्षा के प्रसार के लिए भारी वित्तीय निवेश की आवश्यकता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि सभी के लिए शिक्षा, शैक्षिक इक्विटी, गुणवत्ता, सस्ती गुणवत्ता वाली शिक्षा और शैक्षिक जवाबदेही और इस प्रकार मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करना , वैश्विक उत्पादकता, निर्यातोन्मुखी व्यापार, तेज़ अर्थव्यवस्था वर्तमान निवेश बहुत कम है।  इसमें बड़ी बढ़ोतरी की जरूरत है। -मच्छिंद्र ऐनापुरे, सांगली (महाराष्ट्र)

क्या आतंकवाद की आग पाकिस्तान को राख कर देगी?

पाकिस्तान के पेशावर शहर की एक मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 100 लोग मारे गए हैं। हालांकि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी), एक कट्टरपंथी उग्रवादी समूह ने जिम्मेदारी से इनकार किया है, संदेह की सुई उसी के पास है। पाकिस्तान के दूसरे अफगानिस्तान बनने की ओर बढ़ने की आशंका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाहिर होने लगी है। वहीं, हमारे सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। टीटीपी आतंकवादी संगठन अफगानी तालिबान का पाकिस्तानी भाई है। बैतुल्ला महसूद ने 2007 में टीटीपी की स्थापना की थी। वर्तमान में नूर वली महसूद इसका नेता है। उसने सार्वजनिक रूप से अफगान तालिबान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है। यह कई छोटे पैमाने के सशस्त्र आतंकवादी संगठनों का शीर्ष संगठन है। पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इस संगठन का इतना दबदबा है कि वहां के कुछ इलाकों में पाकिस्तान की सरकार के बजाय उनकी 'ताकत' है। 

बेशक, पाकिस्तान के पास आतंकवादियों के लिए पनाहगाह है। इसमें सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आयएसआय (ISI) का है। टीटीपी के शक्तिशाली होने का एक और कारण खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सरकार की निष्क्रियता है।  हाल ही में, अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के कारण टीटीपी फिर से उभरा है। वहां अब टीटीपी का बड़ा भाई अफगान तालिबान निरंकुश सत्ता में है। उनकी मदद से टीटीपी की पाकिस्तान में तालिबान शासन स्थापित करने की योजना है। इस संगठन का हौसला इस हद तक बढ़ गया है कि उसने एक पर्चा जारी कर दिया है कि उसने जनवरी में कितने हमले किए हैं और उनमें कितने लोग मारे गए हैं। पत्रक में दावा किया गया है कि इसने 46 ऑपरेशन किए (ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में), एक महीने में 49 मारे गए और 58 घायल हुए। 

पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता कोई नई बात नहीं है। इमरान खान की सरकार गिरने के बाद शाहबाज शरीफ के नेतृत्व में बनी सरकार में कई पार्टियां हैं। खान शरीफ सरकार पर तत्काल मध्यावधि चुनाव कराने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान भारी आर्थिक संकट में फंस गया है। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक में विदेशी मुद्रा भंडार रसातल में डूब गया है। शरीफ ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी आईएमएफ के सामने उजागर कर दिया है, और अब उनके सामने एकमात्र विकल्प यह है कि आईएमएफ जो भी शर्तें तय करे और पोर्टफोलियो में कुछ और डॉलर इंजेक्ट करके कर्ज का पुनर्गठन किया जाए। पाकिस्तान के किसी भी समय दिवालिया होने की संभावना को देखते हुए तालिबान इस अराजकता का फायदा उठाने के लिए तैयार है। हालाँकि अफगानिस्तान में खेलों को फिर से शुरू करने की तैयारी चल रही है, लेकिन इन दोनों पड़ोसी देशों में स्थिति बिल्कुल अलग है।

तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा कर लिया, लेकिन दुनिया पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन पाकिस्तान में स्थिति अलग है। पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है। तालिबान जैसे चरमपंथी विचारक वहां सत्ता में आते हैं, और अगर ये परमाणु हथियार उनके हाथों में पड़ गए, तो आपदा आ जाएगी। परमाणु हथियारों से लैस एक आतंकवादी संगठन न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक दुःस्वप्न है। क्योंकि इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ भारत पर ही नहीं होगा, ऐसी संभावना है कि ये परमाणु हथियार दुनिया भर के दूसरे आतंकी संगठनों को ब्लैक मार्केट में बेचे जाएंगे। एक तरफ यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि पेशावर में हुआ धमाका महज संयोग है या कुछ और, जब पाकिस्तान के आईएमएफ से बातचीत चल रही है। 

फिलहाल इस उग्रवादी संगठन का प्रभाव क्षेत्र मुख्य रूप से अफगान सीमा पर है। यह संगठन भारत के सीमावर्ती इलाकों में ज्यादा मौजूद नहीं है। लेकिन प्रतिबंधित अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा के नेता और उग्रवादी पाकिस्तान के हर प्रांत में मौजूद हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि उनमें से कुछ गुप्त समर्थक हैं। तालिबान की बढ़ती ताकत को देखते हुए, इनमें से कई उग्रवादियों के उनके दलबदल करने की आशंका है। अगर ऐसा होता है तो तालिबान सीधे भारतीय सीमा में आ सकता है। अगर पाकिस्तान के परमाणु हथियार इस संगठन के हाथ लगे तो निश्चित रूप से इसका सबसे बड़ा खतरा भारत को होगा। इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान में हो रहे राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा घटनाक्रमों पर पैनी नजर रखी जाए। -मच्छिंद्र ऐनापुरे, सांगली (महाराष्ट्र)

शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य एक आदर्श नागरिक बनाना

शिक्षित होने के साथ-साथ एक अच्छा इंसान बनना भी जरूरी है। आप कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर लें, यदि आप समाज और दैनिक जीवन में एक उचित व्यक्ति नहीं हैं, तो यह आपके लिए और समाज के लिए भी किसी काम की नहीं है। 'जॉय ऑफ गिविंग' की अवधारणा को हर किसी में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरों को खुशी देने में सक्षम होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि एक अच्छा इंसान बनाना माता-पिता, शिक्षकों, समाज और सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षा को परिवर्तन का प्रभावी साधन माना गया है। शिक्षा समाज में एक शांतिपूर्ण क्रांति पैदा करती है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। इस पर सभी की एक राय है। बदलाव होना ही चाहिए।  'बीइंग ए ह्यूमन' एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में आवश्यक है, जो केवल छात्रों द्वारा शिक्षित होने तक ही सीमित नहीं है। हम एक विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर उसका व्यवहार, बोलने का तरीका, मरीजों के साथ संवाद असभ्य है, तो वह डॉक्टर कितना भी अच्छा क्यों न हो, मरीज संतुष्ट नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि जीवन में कैसे जीना है, छात्रों को स्कूली जीवन से ही सिखाया जाना चाहिए। उनके महत्व को समझाने के लिए उनमें विनम्रता, सेवा, भाईचारा जगाना भी बहुत जरूरी है। स्कूली जीवन मस्ती, खेलकुद, हंसी, प्रतियोगिता करना यह सब होना चाहिए;  लेकिन इसकी कुछ सीमाएं होनी चाहिए। इससे दूसरों के प्रति ईर्ष्या या ईर्ष्या का भाव न पैदा हो, इसका ध्यान रखना चाहिए।

जब कोई लड़का स्कूल में गिर जाता है, तो उस पर हंसने के बजाय उसे मदद करना अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रतियोगिता होनी चाहिए;  लेकिन हेल्दी होनी चाहिए। बच्चों के झूठ बोलने की संभावना अधिक होती है।  आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं काफी हद तक बढ़ेंगी। इसलिए उन्हें हमेशा सच बोलना सिखाया जाना चाहिए।  बच्चे हमेशा एक-दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं। खेलना-कुदना-चिढ़ाना छोटे-बड़े मजे के लिए ठीक है। लेकिन बार-बार चिढाना,  छेड़ना विद्यार्थी के प्रति एक प्रकार का आक्रोश पैदा करता है और कभी-कभी भयानक बातों में बदल जाता है। इसके लिए हमें संरक्षित करना होगा। डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर कुछ भी बनो। जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो उस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करें। लेकिन एक अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी शैक्षणिक योग्यता है।

  वर्तमान युग को 'ज्ञान युग' कहा जाता है।  कम से कम दस हजार वर्षों की गौरवशाली ज्ञान परंपरा के साथ भारत ने अपने आध्यात्मिक दर्शन के साथ-साथ दुनिया को अपनी बौद्धिक शक्ति का परिचय दिया है। इसलिए हम दुनिया को ज्ञान और विज्ञान पर आधारित एक नई विश्व कल्याणकारी संस्कृति का उपहार देने के लिए अपनी तत्परता दिखा रहे हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक प्रगति में योगदान देना है। लेकिन शिक्षा को इस तरह नहीं देखा जाता। तो सामाजिक एकता क्या है?  स्कूल या कॉलेज स्तर पर इस पर खुलकर चर्चा कम ही होती है। सामाजिक एकता और समरसता को कैसे बनाए रखा जा सकता है और शिक्षा के माध्यम से इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर चर्चा करना आवश्यक है। आपसी वफादारी और एकजुटता, सामाजिक संबंधों को मजबूत करना और साझा मूल्य, अपनेपन की भावना, समाज में व्यक्तियों के बीच सामुदायिक विश्वास, असमानता में कमी करना और उपेक्षित समूहों की सहायता करना, समाज में व्यक्तियों के बीच एक सामान्य भाषा में एकता की भावना पैदा करना, एक-दूसरे के प्रति विश्वास का स्तर बढ़ाना, विविधता को स्वीकार कर एक प्रकार की सामाजिक सद्भाव और शांति बनाना, व्यक्तियों के बीच आर्थिक और जातिगत असमानता को दूर करना, समाज की सामूहिक प्रगति के लिए प्रयास करना, सबके बुनियादी मानवाधिकारों का सम्मान करना यानी सामाजिक समरसता पैदा करना।

शरीर, मन, बुद्धि का विकास करने वाली और आत्मविश्वास पैदा करने वाली शिक्षा प्रणाली को विकसित और कार्यान्वित करना माता-पिता, स्कूलों और शिक्षकों की जिम्मेदारी है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। विद्यार्थियों में देशभक्ति की संस्कृति के साथ-साथ श्रम की गरिमा का भी निर्माण करना चाहिए। शिक्षा को छात्रों में आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान पैदा करना चाहिए। लेकिन ऐसा करते समय यह जरूरी है कि हम दूसरों के स्वाभिमान को भी बनाए रखें। मूल्य शिक्षा के माध्यम से छात्रों को हमेशा सामाजिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। क्योंकि यह उम्र उसके लिए बहुत उपयुक्त है।  छात्रों में नेतृत्व के गुणों को विकसित करने के लिए, शिक्षक को छात्रों को सामाजिक समस्या के बारे में अपनी चिंता विकसित करने में सक्षम बनाना चाहिए। योग, उद्योग, प्रयोग और सहयोग के चार स्तंभों के माध्यम से शिक्षा का एक उर्ध्वगामी चाप होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि कोई छात्र समाज में चाहे किसी भी स्तर पर प्रवेश करे, वह सामुदायिक हित की भावना के साथ जाए। यह कहने में हर्ज नहीं है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था हकीकत में आने पर ही सही है।

शिक्षा के प्रति समाज की आज की दृष्टि बहुत आशावादी नहीं है। इसके विपरीत शिक्षा ने यह भाव पैदा कर दिया है कि विद्यार्थी स्वयं से, अपने से, अपने परिवार से, गाँव से, समाज से, देश से अलग होता जा रहा है। आपका बच्चा आपके साथ होना चाहिए।  वो आपके ठीक सामने होना चाहिए।  अभिभावक वर्ग में यह भावना है कि उसका करियर भी हमारे सामने किया जाए, उसे बदलने की जरूरत है। एक आदर्श विद्यार्थी बनते समय उसे अपने ज्ञान की सीमाओं का भी बोध होना चाहिए। उसे यह स्वीकार करने में शर्म नहीं आनी चाहिए कि वह किसमें अच्छा नहीं है। हमेशा अपने ज्ञान को किसी और के साथ साझा करने के लिए तैयार रहें। लेकिन वह जागरूक है और इस बात पर जोर देता है कि उस ज्ञान का उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। बेशक, यह भावना होना आवश्यक है कि अर्जित ज्ञान अंततः मनुष्य की प्रगति, उन्नति और विकास के लिए उपयोग किया जाएगा। शिक्षकों द्वारा सिखाए गए मूल्यों का जीवन में पालन करना चाहिए। -मच्छिंद्र ऐनापुरे, सांगली (महाराष्ट्र)

कृषि केंद्र सरकार की प्राथमिकता सूची में नहीं

 कोरोना महामारी के बाद देश की आर्थिक विकास दर में लगातार गिरावट आ रही है। कृषि विकास की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं है। विकास दर घट रहा हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, ऐसी आभासी तस्वीर बनाई जा रही है। देश भर के किसानों की यह अपेक्षा है कि कृषि लाभदायक हो और किसानों के हाथ में दो पैसे रहने चाहिए। लेकिन केंद्रीय बजट ने इस मामले में किसानों को काफी निराश किया है। एक ओर कृषि की मिठास गाई जा रही है और दूसरी ओर कृषि के लिए वित्तीय प्रावधानों को कम करने और यह कैसे और गहरा होता जाएगा, इसके लिए नीतियां लागू की जा रही हैं। पिछले बजट में कृषि के लिए 1.32 लाख करोड़ का अल्प प्रावधान किया गया था। इस साल इसे भी घटाकर 1.25 लाख करोड़ कर दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि कृषि के व्यापक विकास की कितनी ही बातें कर लें, कृषि केन्द्र सरकार की प्राथमिकता सूची में नहीं है। आजादी का 75 साल अमृतकाल के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस दौर में भी खेती दिन-ब-दिन घाटे में जा रही है। आम किसानों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। आर्थिक तंगी में किसान अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। देश में बेरोजगारी उच्च स्तर पर है, इसलिए युवाओं में अत्यधिक बेचैनी है। महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है और गरीब और मध्यम वर्ग का नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद इस देश के किसानों, नौजवानों और आम नागरिकों के हाथ केंद्रीय बजट से कुछ भी नहीं पहुंचा है। कृषि ऋण का लक्ष्य 20 लाख करोड़ रखा गया है, और ऋण का फोकस डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन पर होगा। वास्तव में यह संख्या बजटीय प्रावधान नहीं है, बल्कि ऋण प्रावधान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह नहीं भूलना चाहिए कि बैंकों द्वारा किसानों को कृषि ऋण प्रदान किया जाता है और बैंक लक्ष्य के आधे से भी कम प्रदान करते हैं। इस देश में किसान सभी फसलों में गुणवत्तापूर्ण निवेश, उन्नत उत्पादन तकनीक, उपज के उचित मूल्य, मूल्य श्रृंखला विकास के लिए प्रसंस्करण और सुविधाओं की मांग करते हैं। लेकिन उन्हें आंशिक योजनाओं, सब्सिडी में फंसा कर रखा जाता है।  इस बजट में यही काम किया गया है।-मच्छिंद्र ऐनापुरे, सांगली (महाराष्ट्र)