चुनाव सिर्फ पैसे वालों का खेल बन कर रह गया है. आम लोग इसमें भाग नहीं ले सकते. यहाँ तक कि मैच भी समान, समान अवसर वाला नहीं होता है। यह रोकना आवश्यक है कि चुनाव में खर्च किया गया धन कई बार जन प्रतिनिधियों द्वारा भ्रष्ट तरीकों से वसूला जाता है। चुनाव आयोग द्वारा प्रत्याशियों के लिए तय की गयी चुनाव खर्च सीमा पर पुनर्विचार करना जरूरी हो गया है। ये सीमाएँ राज्यवार, सदस्यतावार अलग-अलग हैं। एमपी 95 लाख रु. विधायक 40 लाख रु. नगर निगम 90 लाख रु. जिला परिषद 6 लाख रु. पंचायत समिति 4 लाख रु. सरपंच 1.75 लाख रु. ग्राम पंचायत सदस्य 50,000 रु. 2022 में इस व्यय सीमा में भारी वृद्धि की गई। उदाहरण के तौर पर पहले यह सीमा सांसदों के लिए 70 लाख रुपये और विधायकों के लिए 28 लाख रुपये थी। इस व्यय निधि में उम्मीदवारों द्वारा किए गए व्यक्तिगत खर्च और उस आधिकारिक उम्मीदवार के समर्थन में राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च दोनों शामिल हैं।
चुनाव आयोग ने निगरानी के लिए एक अलग वेब पोर्टल लॉन्च किया है। वही चुनाव खर्च सीमा में भारी कमी की जानी चाहिए। चुनाव केवल अमीरों का खेल बन गया है, अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। कई स्थानीय और नए, छोटे राजनीतिक दल इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। इसलिए मैच बराबरी का नहीं होता है, समान अवसर का नहीं है। इसके अलावा चुनाव में खर्च होने वाले पैसे को वसूलने और अगले चुनाव की तैयारी के लिए ये जन प्रतिनिधि कई बार भारी मात्रा में भ्रष्टाचार करते हैं। यह चुनाव प्रणाली में भ्रष्टाचार का एक महत्वपूर्ण मूल कारण है।
अपराधियों पर रोक लगनी चाहिए- देश में 5175 सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामले लंबित हैं। 43 प्रतिशत सांसदों पर गंभीर आपराधिक अपराध हैं। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए दोषी नेताओं पर छह साल की बजाय आजीवन प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। छह साल की जगह आजीवन प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जिस प्रकार आपराधिक मामलों में दोषी पाए गए सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जाता है। यही नियम राजनीतिक नेताओं पर भी लागू होना चाहिए।
राजनीतिक चंदे पर रोक लगनी चाहिए- देश में परोपकारी प्रवृत्ति से काम करने वाले सामाजिक संगठनों को सीएसआर फंड (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) के तहत मिलने वाला लाभ नहीं मिल पा रहा है।इससे राजनीतिक दलों को फायदा हो रहा है।पहले, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के अनुसार, उम्मीदवार और पार्टियां विदेशी कंपनियों से मदद नहीं ले सकते थे। लेकिन 2018 का संशोधन भारत में विदेशी कंपनियों को पार्टियों की सहायता करने की अनुमति देता है। वित्त अधिनियम 2017 के अनुसार, पार्टियों को दान के लिए कंपनी के तीन साल के औसत लाभ के 7.5 प्रतिशत की सीमा हटा दी गई है।
वित्त वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान पार्टियों को 16,438 करोड़ रुपये का चंदा मिला। इसमें अकेले बीजेपी को बाकी सभी पार्टियों से तीन गुना से भी ज्यादा चंदा मिला। विदेशी कंपनियों को पार्टी को विदेशी सहायता देने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ताकि यह देश की राजनीति को प्रभावित न कर सके। दाता पूंजीपति अपनी नीतियां लागू करते हैं। उनके नामों की घोषणा की जानी चाहिए।
चुनाव रोक योजना को रद्द किया जाए- इस योजना के मुताबिक, किसी राजनीतिक दल को किसने और कितना पैसा दिया है, इसका खुलासा करने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न में इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है. संक्षेप में कहें तो यह एक प्रकार का कानूनी भ्रष्टाचार और काले धन को सफेद करने की व्यवस्था है।
वर्तमान में सैन्य, केंद्रीय और राज्य सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों के साथ-साथ विदेशी अधिकारियों को भी दूरस्थ तरीके से मतदान करने की सुविधा दी गई है। इसी तर्ज पर ग्रामीण इलाकों से जो लोग शहरों की ओर पलायन कर गए हैं. करीब 30 करोड़ प्रवासी नागरिक वोट देने के लिए अपने गांव नहीं जा सकते. यात्रा महँगी , समय और छुट्टियाँ नहीं मिल पातीं। उनके लिए भी यह सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए.या फिर उनके लिए 'आरवीएम' यानी 'रिमोट वोटिंग मशीन' सिस्टम विकसित किया जाए. इससे चुनावी प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों की निर्णय लेने में भागीदारी बढ़ेगी।
लागत जो वे दिखाते हैं उससे कहीं अधिक है। इसे जानबूझ कर नजरअंदाज किया जाता है। बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की जाती है, लेकिन कार्रवाई सीमित है। चुनाव खर्च ऑनलाइन अनिवार्य किया जाए। उदाहरण के लिए, चेक/डीडी/आरटीजी/गूगल पे आदि। इसका मतलब है कि काले धन का लेन-देन बंद हो जाएगा.
निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संतुलन बना रहे। जन प्रतिनिधियों के चुनाव में ग्रामीण वोटों का महत्व बढ़ेगा। संविधान के अनुच्छेद 325 के अनुसार तीन सदस्यों की निष्पक्ष नियुक्ति में चुनाव आयोग को स्वायत्तता प्रदान की गई। लेकिन मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया से हटा दिया गया है। उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्रियों को अधिकार देकर स्वायत्तता खत्म कर दी गई है।इसे फिर से बदलना चाहिए।
यदि कोई सी विजिल (554) मोबाइल एप पर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करता है तो प्रत्याशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। निर्वाचन क्षेत्र के कुल मतदाताओं में भारी विसंगति है, इसे दूर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा क्षेत्र में 14,40,942 मतदाता हैं। जबकि ठाणे संसदीय क्षेत्र में 23,70,273 हैं। इतना बड़ा अंतर है। एक उम्मीदवार को केवल एक ही सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। क्योंकि यदि वह दोनों जगह निर्वाचित होता है तो एक सीट के लिए उपचुनाव का बोझ फिर से करदाता पर आ जाता है।
फिलहाल दोनों सदनों को मिलाकर 269 सांसदों के पास 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है. चुनाव प्रक्रिया को अप्रभावी बनाने के लिए उम्मीदवारी के लिए धन की एक सीमा होनी चाहिए।उपरोक्त संशोधन को लोक प्रतिनिधि निर्वाचन अधिनियम 1951 एवं निर्वाचन दिशानिर्देश 2014 में संशोधित कर जारी किया जाये। उन्हें बड़ी संख्या में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। चुनाव में ग्रामीण मतदाताओं के वोट निर्णायक होंगे तभी फैसले उनके अनुकूल होंगे।
-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जिला सांगली (महाराष्ट्र)
